Market Closed

ऋणपत्रले तय गर्न सक्छ समृद्धिको यात्रा, लगानीमा तत्काल अंक गणितीय लाभ नखोजौं

31 Mar,2018
  • kr_pokhrel_3_31_2018_1_11_15_4_1_2018_11_58_51.png
कृष्ण राज पोखरेल
 
निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड 
 
काठमाडौं : करिब १५२ वर्ष अघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू योर्क सहरका पार्क आयुक्त विलियम आर मार्टिनले एक सार्वजनिक  सूचना मार्फत भनेका थिए ‘संसारमा कँही पनि यस्तो जमिन छैन, जहाँ प्रकृतिको अनुपम उपहारको व्यापकता कायम राख्नमा नू योर्क सहर खडा रहेको छ ।’ त्यस समयमा आयुक्त मार्टिनले उपलब्ध रहेको ऋण रकम एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर न्यू योर्क सहरको हरियाली पूर्वाधार कायम राख्दै स्वच्छ खाने पानी र ढल निकासको व्यवस्थापन गर्न खर्चिने योजना बनाएका थिए ।

मार्टिनको सपनालाई साकार पार्दै वर्तमान अवस्थामा न्यू योर्क सहरसँग १०० अर्व डलर भन्दा बढीको हरियाली ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) दायित्व कायम रहेको छ । र, संसारको उत्कृष्ट सहरको रुपमा पनि पनि अहिले न्यू योर्क परिचित छ । सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिंटन डी.सी. सहरले डी.सी. वाटर निष्काशन अन्तर्गत १०० वर्ष अवधिको ४.८१ प्रतिशत प्रतिफल सहितको ३५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋणपत्र ’ग्रीन सेन्चुरी बण्ड’ को सफल निष्काशन गरेको थियो ।

उक्त निष्काशनमा ३२५ वर्षको बैकिङ अनुभव रहेको ब्राकलेज र १५० वर्षको इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङमा अनुभव रहेको गोल्डम्यानले प्रत्याभूति गरेका थिए । सन २०१७ मा करिब ५१ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (४८१ मिलियन यूएस डलर) भएको नाइजेरिया सरकारले १५ वर्ष अवधि रहेको ७.८७५ प्रतिशत प्रतिफल सहितको करिब १०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र लण्डन स्टक एक्सचेन्ज मार्फत बिक्री गर्न सफल भएको थियो । नाइजेरिया सरकारले उक्त ऋणपत्र मार्फत संकलित रकम दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उद्देश्य सहित लण्डन स्टक एक्सचेन्जको सहयोगमा निष्काशन गरेको थियो ।
 
विश्वभर मानिसको औसत आयू ७१.५ वर्ष रहेको अवस्थामा किन र कसरी अमेरिकी नागरिक तथा संस्थाहरुले १०० वर्ष आयू भएको वासिंटन डी.सी. सहरको ऋणपत्रमा लगानी गरे ? विभिन्न कोणबाट यसको उत्तर दिन सकिएला तर यसमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समग्र देश तथा स्थानीय निकायप्रति नागरिकको अटूट विश्वास र सम्मान नै हो । अनि, राज्य र यसका निकायको कार्य सम्पादन र जवाफदेहिता माथिको विश्वास नै हो । आज जसले लगानी गर्दैछ उसले जीवनभर हरेक वर्ष ब्याज मात्रै प्राप्त गर्नेछ र साँवा फिर्ता उसको सन्ततिले मात्रै प्राप्त गर्नेछन ।

आफूले पूरा उपभोग नै गर्न नपाउने १०० वर्षे ऋणपत्र खरिद गर्ने अमेरिकी नागरिक मूर्ख हुन त ? अवश्य पनि होइनन्, किन कि त्यहाँका नागरिकलाई राम्रोसँग थाहा छ, उनीहरुको लगानी उत्कृष्ट छ । राज्यले जलवायू परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरी हरियाली वातावरण कायम राख्दै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्नेछ । ढल निकासको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ र खोलानदी सफा भइरहने छन । समग्रमा भन्दा राज्यको समृद्धि सँगसँगै नागरिकले पनि जीवनभर उत्कृष्ट सेवा भोग गर्न पाउनेछन् ।  उक्त सेवा यूगौंसम्म निरन्तर कायम रहनेछ ।
 
प्रसंग बदलौं, दशकौंको लामो अस्थिरता र अशान्ति पश्चात हाम्रो देश पनि संघीय संरचना सहितको विकेन्द्रीत शासकीय स्वरुपमा गएको छ । विकेन्द्रीकरणलाई धेरै राम्रो शब्दको रुपमा लिने गरिन्छ । तर आर्थिक स्रोत बिनाको विकेन्द्रीकरणलाई पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिंंदैन । के नेपालले विकेन्द्रीकरण मार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन त ? अवश्य सक्छ । किनकि ५१ अर्ब रुपैंयाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको अफ्रिकी देश नाइजेरियाले लण्डन स्टक एक्सचेन्ज मार्फत आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब दोब्बर ऋण वित्तीय उपकरणबाट जुटाउन सक्छ भने हामीले नसक्ने कुरै आउँदैन । त्यसका लागि राज्य र राज्यका निकायहरु पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।

राज्य मात्रै होइन हरेक नागरिक, कर्मचारी, पेशा व्यवसायमा आवद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरु समेत उत्तिकै पारदर्शी र जवाफदेही हुन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । अनि मात्रै समृद्ध देश र जनताको कल्पना गर्न सकिनेछ । हाम्रा हरेक स्थानीय निकाय र महानगरले समेत वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलव्ध गराउन तथा ढल निकासको उचित व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन अब ढिला भइसकेको छ । परियोजना पहिचान गरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा आम नागकिलाई सहभागी गराउन सकिनेछ ।

परियोजना केन्द्रित भएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रतिफलमा कर छुट हुने किसिमका महानगरीय ऋणपत्रहरु निष्काशन गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर समृद्धिको यात्रामा तत्काल अंक गणितीय लाभ खोज्नु त्यत्ति उपयुक्त हुँदैन । अमेरिकी नागरिकले जस्तै दिगो लाभका हिसाबले लगानी गर्न सक्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसर्थ, दिगो र गुणस्तरीय लाभ प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सके त्यसबाट व्यक्ति र मुलुक दुवैले सदियौंसम्म फाइदा लिन सकिनेछ । 
 
 
(बोर्डका निर्देशक पोखरेलका यी निजी विचार हुन् ।) 
 

Post Your Comment