Market Closed

प्रा.डा. मदन कुमार दाहाल भन्छन्–बजेट कर्मकाण्डी होइन, संरचनागत परिवर्तन गर्न सक्नुपर्यो

24 May,2018
  • madan_dahal_5_24_2018_7_21_59.jpg
प्रा.डा. मदन कुमार दाहाल 
(वरिष्ठ अर्थविद्)
 
काठमाडौं : सरकार अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । बजेट पूर्वको नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले हेर्यौं । १ वर्षको लागि ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ वर्षको योजनालाई समावेश गरिएको छ । तसर्थ यो बजेट पूर्वको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि आगामी ५ वर्षको योजना हो कि जस्तो लाग्दैछ । नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षको योजना पेश गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन थियो । 
 
नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा नकारात्मक पाटाहरु कम देखिन्छ । तर सरकारले ल्याएको स्वेतपत्रमा भने धेरै विषय नकारात्मक देखिएका थिए । स्वेतपत्रमा व्यापक समस्या छ भन्ने अनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो नदेखिने, यो अलि मिलेन । अब स्वेतपत्रमा देखिएको समस्या समाधान नगरी कसरी अघि बढ्ने ? यो नयाँ प्रश्न पनि जन्मिएको छ । यसको समाधान हुनुपर्छ । 
 
अहिले अर्थतन्त्रका लगभग सबै सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । चालु खाता नकारात्मक छ । शोधनान्तर घाटा झन्ै बढेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको ठूलो योगदान रहे पनि पछिल्लो समय यसले पनि मार खुवाउँदै गएको अवस्था छ । भुक्तानी सन्तुलन पनि नकारात्मक नै छ । यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने काम आगामी बजेटले गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधान हुने हिसाबले बजेट आउनुपर्छ । बजेट कृषि, उद्योग सहित समग्र उत्पादन बढाउने खालको हुनुपर्नेछ ।
 
भारतसँग मात्र ६५% व्यापार घाटा छ । परनिर्भरता बढी छ । यो न्यूनीकरण गर्न कृषिको नगदे बाली, जडिबुटी, जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अबको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । देश संघीयतामा गएकाले संघीय संरचना अनुसारको बजेट ल्याउनुपर्नेछ । 
 
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । रेमिटेन्समा केन्द्रित छ । अबको बजेटले आयात न्यूनीकरण गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नितान्त आवश्यक छ । आयात घटाएर निर्यात बढाउने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । भविष्यमा फेरि पनि नाकाबन्दी नहोला, भूकम्प नआउला भन्न सकिन्न ।

विश्वमा सन् २००८ को भन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी सन् २०१८ मा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यो परिस्थितिमा देशको आर्थिक अवस्थालाई जोगाउन अहिलेदेखि नै अग्रगामी कदम चाल्नुपर्छ । आगामी २ वर्षमा अर्थतन्त्रलाई सामान्य गतिमा ल्याउन सक्ने स्थिति बजेटमार्फत कार्यक्रम आउनुपर्छ । 
 
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा लागत निकै महँगो छ । समुन्द्रसँग सहज पहुँच नहुँदा पारवहन लागत बढी छ । यही कारण पनि लागत महँगो भएको हो । आयात र निर्यात बीच सन्तुलन नमिल्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । महँगी बढेको छ । कृषि, उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र कच्चा पदार्थको व्यापक आयात बढेको छ । 
 
अब प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । सोही खालका उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यो विषय बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । बजेटले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । राजमार्ग, हवाई मैदान तथा मेगा परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरता झनै आवश्यक छ । राजनीति स्थिर हुँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ । अर्कोतर्फ ऐन नियम सोही अनुकुलका बनाउनुपर्छ ।
 
आन्तरिक माग पूरा गरेर निर्यात समेत गर्न सकियो भने व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । जसमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ । साना, घरेलु र मझौता उद्योगमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्यो । अबको अर्थतन्त्र छिमेकी मुलुक, क्षेत्रीय र विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिन आवश्यक छ । विश्व भन्दा अलग्गै बसेर आर्थिक विकास हुँदैन ।

विश्वको अर्थतन्त्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । समग्रमा विकास खर्च बढाउनुपर्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ । परम्पराको निरन्तरता दिने किसिमको मात्र बजेट बन्नुहुँदैन ।

संरचनागत परिवर्तन गरी आम जनतामा प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति दिन सक्ने गरी बजेट र कार्यक्रम आउनुपर्छ । कर्मकाण्डी र उही परम्परागत हिसाबको झारा टार्ने बजेट आएमा त्यसबाट जनताले कुनै पनि राहत पाउन सक्नेछैनन् । 
 
(नेपाली पैसाका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
 
 
 
 
 

Post Your Comment