Market Closed

सरकार पुँजी बजारमैत्री हुन सकेन, मौद्रिक नीतिले बजारलाई झनै पार्यो अप्ठेरो

26 Aug,2018
  • nabaraj_adhikari_sebon_8_26_2018_9_21_02.jpg
डा. नवराज अधिकारी
निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड 

काठमाडौं : सरकारले हकप्रद र बोनस सेयरमा फेस भ्यालुलाई नै आधार मानेर पुँजीगत लाभकर लगाउने भनेपछि सेयर बजार तरंगित भयो । यो प्रावधान अहिले फिर्ता लिइएको छ । तर अब के गर्ने, कसरी कर निर्धारण गर्ने भनेर औपचारिक निर्णय बाहिर आइसकेको छैन । यस विषयमा मैले पनि निकै अध्ययन गरेको छु । कुनै राम्रो कुरा पनि नराम्रो समयमा गर्न खोजे त्यसको अर्थ सोही अनुरुप लाग्नसक्छ । १८८१ विन्दुमा पुगेको नेप्से अहिले १२ सय भन्दा तल आइपुगेको छ । लगानीकर्ता ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुको मनोबल पूरै गिरेको छ । यस्तो बेलामा करको कुरा ल्याउन नहुने हो ।
 
गलत समयमा यस्ता विषय बाहिर आउँदा पुँजी बजारबाट संकलन हुने गरेको समग्र करमा नै असर परेको छ । किन भने सेयर बजार निरन्तर घट्दो क्रममा छ । बजार उच्च विन्दुमा पुगेको समयलाई अध्ययन गर्ने हो भने अहिले त्यसबेलाको ३ भागको १ भागमा मात्र कर अहिले उठेको देखिन्छ । विगतमा दैनिक १ अर्ब भन्दा बढीको सेयर कारोकार हुने गरेको थियो । अहिले दैनिक १७ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र कारोबार भइरहेको छ । यदि सरकारले बुझेकै हो भने त यस्तो बेला दीर्घकालीन समयका लागि फाइदा हुने तरिकाले निर्णय गर्नुपथ्र्यो ! 
 
चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको मौद्रिक नीति पनि लगानीकर्ताको हित विपरीत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको ४०% सम्म सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई २५% मा झारिएको छ । ५०% मार्जिनको सेयर धितोमा गरिएको लगानीको जोखिम भार १५०% छ । यो कुनै हालतमा राम्रो काम होइन, सेयरमा कुनै भ्यालु नै नभए जस्तो धितो कर्जामा कडाई अनि जोखिम भार थोपरिएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर अहिले सेयर बजारमा देखिएको छ ।
 
सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर ५% बाट बढाएर ७.५% पुर्याइएको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल निकै गिरेको छ । सेयर कारोबार खुम्चिनुमा यो लाभकर पनि प्रमुख कारण देखिन्छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्र नभएर समग्रमा राज्यलाई नै नोक्सान भइरहेको छ । यस्ता निर्णयले आम लगानीकर्ताले सरकार पुँजी बजार विरोधी भएको ठान्छन् । 
 
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा सेयर बजारबाट १ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर उठेको थियो । यस्तै, २०७३–०७४ मा १ अर्ब ४५ करोड २४ लाख संकलन भयो । तर अहिले बजार ओरालो लागेसँगै राज्यले प्राप्त गर्ने कर पनि घट्दै गएको छ । अनि भयो त राम्रो निर्णय ? निर्णय भनेको दीर्घकालीन हुनुपर्छ । हामी पढेका छौं, बुझेका छौं भने त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नुपर्छ । 
 
पुँजी बजारको विषयमा अत्यन्तै सतही ढंगले टिप्पणी हुने गरेको छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने कामबाहेक केही भएको छैन । बजारको बारेमा भनेको कुरा मैले भनिन भन्ने ठाँउ पनि छैन, कहाँ भनेको हो भन्ने कुरा त रेकर्डमा छ । त्यो कुरा ढाँटेर पनि सकिन्न । त्यो रेकर्डले भन्छ । 
 
अर्कोतर्फ बजारको आकार फराकिलो बनाउन तथा दिगो विकास गर्न ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा सुदृढ बनाउनुपर्छ । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी पूर्वाधार पर्याप्त मात्रमा विकास गर्न जरुरी छ । नागरिक लगानी कोष स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नै पुँजी बजार गतिशील पार्ने हो । यसले धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गरी बजारलाई स्थिरता दिन सहयोग गर्नुपर्छ । 
 
गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुबाट संकलित ठूलो परिमाणको दीर्घकालीन बचतको प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन । जसका कारण कर्मचारी सञ्चय कोषले २०७४ असार मसान्तसम्म संकलित २ खर्ब ४६ अर्ब ५३ करोड मध्ये २२.११% अर्थात ५४ अर्ब ५० करोड बैंकको मुद्दति खातामा राखेर ब्याज खाइरहेको छ ।

नागरिक लगानी कोषले पनि असार मसान्तसम्म १ खर्ब ७ अर्ब ६१ करोड मध्ये ६६.१६% अर्थात ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेपमा राखेर ब्याज खाइरहेको छ । बजारमा जाने पैसा ब्याजमा सीमित बनेको छ । यसरी कहिले हुन्छ बजारको विकास । यसमा किन कोही बोल्न सक्दैनन् ?
 
बिमा
 
दुई दर्जन बढी बिमा कम्पनी हुँदाहुँदै थप १३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको छ । बिमा भनेको चुनौतीपूर्ण व्यवसाय हो । एउटा बिमा कम्पनी असफल भयो भने त्यसले धेरैतिर असर पार्छ । के हाम्रो बजारले यति धेरै बिमा कम्पनीलाई थेग्न सक्छ ? बिमा भनेको कमोडिटी डेरिभेटिभ जस्तो हैन, म दोकान थाप्छु भन्नलाई । धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी डेरिभेटिको लाइसेन्स दिन त कति गहन हिसाबले सोचिरहेको छ । 
 
एकै पटक १३ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । यसको पछाडिका कारण बुझ्न मैले भनिरहनु पर्दैैन । हाल बनेको विधेयकको दफ ५८ (क) उपदफा ५ खण्ड (क) मा बिमकको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरे पुग्ने भनिएको छ । तर यसमा अनुभवका कुरा गरिएको छैन । यसर्थ, सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवस्थापकीय अनुभव बिनाको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्दा बिमा क्षेत्रकै जोखिम बढ्न सक्छ ।  यसतर्फ किन कसैले ध्यान नदिएको ?
 
(नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोर्डका निर्देशक अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार)
 

Post Your Comment