Market Closed

वि.सं २०७५ : नेपालको अर्थतन्त्रमा के-के भयो काम ?

14 Apr,2019
  • Screenshot_from_2019-04-14_19-40-09_4_14_2019_7_40_48.png
इशारा कोइराला
 
काठमाडौं : ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ मुलमन्त्र बनाएर सरकार अगाडि आएको नेकपा सरकारले विक्रम संवत २०७५ मा आशा अनुसार प्रगति गर्न सकेन । मुलुकमा दुई तिहाई भन्दा बढीको बहुमतले बनेको सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा थियो । तर, सरकारले जति नै आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएर कुराहरु गरे पनि विकास निर्माणले जुन किसिमले गति लिनु पर्ने त्यसो हुन सकेन । 
 
२०७५ मा पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि केही पहल कदमीहरु भने अगाडि बढ्यो । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकारले केही ऐन तथा विनियमलाई संसोधन गरेको छ भने केही नयाँ ल्याएको छ । तर, ल्याहीएका ऐनहरु अझै अपुग र अपूर्ण रहेको व्यावसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले ठूलो अपेक्षा र आसाको साथ वर्षको अन्त्यमा लागानी सम्मेलन गर्यो । उक्त लगानी सम्मेलन सरकार सफल नभएको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । तर, सरकारले भने लगानी सम्मेलन पूर्ण रुपमा सफल भएको दाबी गर्दै आएको छ । हेरौं वर्ष २०७५ मा आर्थिक क्षेत्र अन्र्तगत उर्जा, पर्यटन, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा के–के भए :
 
उर्जा क्षेत्र :
वर्षको अन्त्य तिर भएको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा परियोजना सम्बन्धी लगानीकर्ता (प्रवर्द्धक) र सम्बन्धित पक्षबीच ६ वटा सम्झौता भएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयन भए नेपालमा २ हजार ७ सय ७० मेगावाट विद्युत आयोजनामा लगानी जुट्नेछ । ऊर्जा आयोजनाहरूमा मौखिक प्रतिबद्धता जनाउने, इच्छा देखाउने थप लगानीकर्ताहरु पनि रहेका छन् । सम्मेलनमा सम्झौता भएका ६ आयोजनामा अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, माथिल्लो त्रिशूली–२, कालीगण्डकी गर्ज, माथिल्लो त्रिशूली–१ लगायतका आयोजना रहेका छन् । यद्यपि, लगानी सम्मेलनमा सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्रथमिकतामा राखेर लगानीको लागि आह्वान गरे पनि सोचे अनुसार लगानी भित्रिएन ।
 
यसै वर्ष सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम ल्याएको छ । जस अन्तर्गत २१ आयोजनाहरु रहेका छन् । जुन सरकारको पहलमा निर्माण हुनेछन् । सरकारले पहिले १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् अन्र्तगत राखेको थियो भने पछि दुई आयोजना (सान्जेन र रसुवागढी) लाई पनि थपेको छ । यी आयोजनाको समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर सरकारले बारम्बार प्रतिवद्धता पनि जनाउँदै आएको छ ।
 
२०७५ सालमा नै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पारित भएको छ । विधेयक ऐनको रूपमा आएपछि लगानी ६ अर्ब माथिका सबै आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भएको छ । विधेयकमा ६ अर्ब माथिका परियोजनाको लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा पनि १० अर्ब माथिका पूर्वाधार आयोजना र ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानीको लागि बोर्डले सहजीकरण गर्ने प्रावधान थियो भने अहिले रहेकोमा दुई सय मेगावट राखिएको छ । 
 
उद्योग क्षेत्र :
लामो समयदेखि प्रतिक्षित ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५’ पारित भएको छ । उक्त विधेक पारित भएसँगै  सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबै सुविधा एउटै कार्यालयबाट दिने भएको छ । विधेयक अनुसार विदेशी लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि तीन तहका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । 
 
पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने ‘उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड’बाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हालको व्यवस्था छ । यस आधारमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको सबै अधिकार सरकारले केन्द्रमै राखेको छ ।
 
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अनुसार देशभर तीन लाख ८६ हजार पाँच सय १२ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । तर हाल दुई लाख ६४ हजार ८६ मात्रै सञ्चालनमा छन् । महासंघका अनुसार ती उद्योगमा तीन खर्ब ५३ अर्ब लगानी भएको छ । महासंघका अनुसार साना उद्योगमध्ये २० प्रतिशत मात्रै पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा छन् । 
 
पर्यटन क्षेत्र :
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा परि निधन भएको छ । साथै, पर्यटन व्यवसायि आंग छिरिङ् र्शेपाको निधन भएको छ । यी दुई व्यक्तिको निधनले पर्यटन क्षेत्रमा अतुलनिय क्षेति पुगेको छ ।
 
लामो समय देखि चर्चा पाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढेको छ । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले उक्त विमानस्थल बनाउने घोषणा गरें । यो घोषणा सँगै चौतर्फि सहयोग र हौसला पाएका छन् । भने, पछिल्लो समय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक व्यवस्थापन र सञ्चालन जिम्मेवारी लिने भन्दै युरोपेली युनियनको प्रभावकारी मुलुक जर्मनीको सांसद टोलीले अध्ययन थालेको छ ।
 
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको घोषणा गरेको छ । उक्त अवसरमा सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिगेको छ । यसका लागि सरकारले जतिनै प्रचारप्रसार गर्ने भने पनि यो निकै महत्वकांक्षी योजना रहेको विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् । यद्यपि, नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१८ मा कुल ११ लाख ७३ हजार ७२ जना पर्यटक नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन् । यो संख्या भारतबाट हवाईमार्ग र तेस्रो मुलुकका हवाई तथा स्थलमार्गबाट भित्रिएका पर्यटक संख्या जोड्दा बनेको हो । यो तथ्यांकलाई हर्ने हो सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारले निकै ठूलो मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 
रोजगारीको क्षेत्र : 
‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ लागू भएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रयास गर्नेछ । त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको  गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ । वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन् । 
 
यसरी सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ । त्यो रकम १०० दिनको न्यूनतम तलबको आधा हुनेछ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रुपैयाँ । वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिनेछ । तर, निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ ।
 
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि रोजगारदाताले विदेशमै रहेका नेपाली दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । दूतावासबाटै कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण हुन थालेपछि कामदार ठगीमा पर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
 
संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि १ सय १० देश खुल्ला गरिएका छन् । यीमध्ये तीन देशमा कामदार पठाउन सरकारले रोक लगाएको छ । अब १ सय ७२ देशमा सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने गरी सरकारले पहल थालेको छ । 
 
बैंकिङ्ग क्षेत्र :
विक्रम संवत २०७५ मा बैंकिङ्ग क्षेत्र ब्याजदरले गर्दा अस्तव्यस्त रह्यो । तरलता अभावका कारण वणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गरे । ब्याजदर बढाउने होडबाजी चलेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । ब्याजदर चर्को बनाएको निहुँमा उद्योगी व्यावसायिहरुले चर्को विरोध गरेका थियो । बैंकर्स संघले बीचबीचमा ब्याजदर स्थीर राख्न सहमति पनि गरेका थिए । बैंकिङ्ग क्षेत्र २०७५ मा अस्तव्यस्त नै देखिएको थियो । 
 
लगानी सम्मेलन : 
सरकारले यो वर्ष अन्त्यको पूर्व सन्ध्यामा लगानी सम्मेलन गरेको छ । ‘लगानी सम्मेलन २०१९’ मा सरकारले प्रस्तुत गरेका ७७ मध्ये १७ वटा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले यातायातका ७, ऊर्जाका ४, कृषिका ३, शिक्षाका २ र लजिस्टिकका १ परियोजनामा लगानीका लागि आवेदन दिएका छन् । सरकारले लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजीका १७ गरी ७७ परियोजनालाई सूचीकृत गरेको थियो । हालसम्म १७ परियोजनामा मात्रै लगानीका लागि आवेदन आएको छ । आवेदनको अन्तिम मिति भने २० अप्रिलसम्म छ । उक्त लगानी सम्मेलन सरकार सफल नभएको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । तर, सरकारले भने लगानी सम्मेलन पूर्ण रुपमा सफल भएको दाबी गर्दै आएको छ । 

Post Your Comment