Market Closed

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता नदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश

18 Oct,2019
  • supreme-court.2_10_18_2019_3_33_00.jpg
नेपाली पैसा 
 
काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको मासिक तलब सुविधालाई सर्वोच्व अदालतले गैर संवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवा सुविधा रोक्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।  
 
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैर संवैधानिक हुने फैसला गरेको हो ।अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । 
 
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
 
त्यस्तै, प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिइएको छ । यो आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
 

Post Your Comment