Market Closed

अर्थतन्त्र भी आकारमा पुनः स्थापित हुन्छ, सबैले मेहनत गरौं : अर्थमन्त्री

01 Nov,2020
  • PRO_KTM_BISHNUPOUDEL_20201030_IMG_9127_11_1_2020_12_05_46.jpg
 
काठमाडौं : चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ’गोरखा भूकम्प’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा परेको मुलुकलाई भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप समस्यामा पारेको थियो । सबै समस्यालाई छिचोलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान सफल भएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
 
कोभिड– १९ का कारण फेरि यतिखेर अर्थतन्त्र समस्यामा छ । उनीमाथि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पनि रहेको छ । पार्टीभित्र होस् वा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा समन्वय गरेर परिणाम निकाल्नमा सक्षम अर्थमन्त्री पौडेलसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, सरकारको काम कारवाही लगायतका विषयमा राससले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
 
चार वर्षअघि तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गोरखा भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी लगायत समस्या थिए । तिनलाई छिचोल्नुभयो । यसपटक पुनः अर्थमन्त्री बन्दा कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ ? यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन यहाँले कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
 
अर्थमन्त्री : कोभिड–१९ का कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यसले घट्दै गएको गरीबीको दरलाई पनि प्रभावित पार्छ नै । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन मैले ६ वटा क्षेत्रमा जोड दिएको छु । पहिलो, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन । दोस्रो, यसैसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी । तेस्रो, चालु खर्चमा मितव्ययिता । 
 
चौथो, कोभिड–१९ बाट प्रभावित विपन्न र गरीब वर्गलाई राहत । पाँचौं, अतिप्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग र छैटौं, सरकारको बढ्दो खर्चको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन । अहिलेलाई कम्तीमा यति ग¥यौं भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । यी कार्यहरूमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला र आमजनसमुदायको पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु ।

हामीसँग भूकम्प र नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको अनुभव छ । हामीले सबैसँगको सहकार्य र समन्वयमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौंं । अहिलेको अवस्था अलि फरक छ । कोरोनाको प्रभाव र असर बहुआयामिक छन् तर सबैको साथ र सहयोगमा कोभिड–१९ को प्रभावले सिर्जित चुनौतीहरुलाई हामी सामना गर्न सक्छौं । त्यो आत्मविश्वासका साथ मैले काम थालिसकेको छु ।
 
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा कोरोनाबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्र पुनः ‘भी’ आकारमा उठ्छ र पुनः जीवन पाउँछ भन्ने चर्चा गरिएको थियो । त्यो सम्भावना कत्तिको छ ?
 
अर्थमन्त्री : कोरानाको संक्रमण कायमै छ । खोप नआउञ्जेल यसको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ । कोरोना संक्रमणको बीच पनि हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने केही काम गरिरहेका छौं । प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु ।
 
अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन सबै सरोकारवालाहरूले के गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । थप सुझावहरू दिन आह्वान गर्दछु । उत्पादनका भौतिक संयन्त्रमा कोभिड–१९ संक्रमणले खासै असर नगरेकाले हामीले अघि सारेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र संक्रमण घट्दै गएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र भी आकारमा पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
 
कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी खोसिएका नागरिक सबैले सरकारका तर्फबाट साथ र सहयोग खोजेका छन् । उनीहरुको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ तपाईँका के कस्ता योजना छन् ?
 
अर्थमन्त्री : कोरोनाले सबै व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूलाई असर गरेको छ । असरको मात्रा केही फरक छ र त्यसलाई थेग्न सक्ने क्षमता पनि फरक फरक छ । एकातर्फ ज्यादै विपन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई बाँच्नको लागि राहतको खाँचो छ । यसतर्फ लाग्दै आएका छौं । अब त्यसमा समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छौंं । अति प्रभावित आर्थिक क्षेत्रहरूलाई विशेष सहयोग गरेर पुनरुत्थान गर्नेछौं । बजेट र मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
 
साथै प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर थप कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछौं । सरकार कोराना प्रभावित सबै व्यक्ति र व्यवसायीहरूको साथमा छ । म कोराना सङ्क्रमणबाट सबै जना बच्न, स्वास्थ्य मापदण्ड र होसियारी अपनाउँदै उपलब्ध रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुन पनि अपिल गर्दछु ।
 
साथै उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिलाई आंकलन गरी स्वास्थ्य मापदण्डका साथ काम शुरु गर्न अपिल गर्दछु । समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्न र साथ दिन तयार छ । यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय हुन आग्रह गर्दछु । यसो गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन म विशेष आग्रह गर्दछु ।
 
कोरोनाका कारण संकुचनमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनःजीवन दिएर गति दिने र सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारका तर्फबाट थप केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको मागलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
 
अर्थमन्त्री : निजी क्षेत्रको भनाइ तथा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । उहाँहरूसंँग थप छलफल र परामर्श गर्ने क्रममा पनि छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहं रहेको सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ । निजी क्षेत्रलाई नवीनतम ढंगबाट अहिलेको अवस्थामा नयाँ रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्छु । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूको आपसी सहकार्यमा नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने हो । त्यसमा म स्पष्ट छु ।
 
विपत्तिका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा राजस्वमा समेत चाप परेको छ । चालु आवको तीन महिनाको अवस्थालाई हेर्दा तोकिएको लक्ष्य पूरा होला भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? यदि लाग्दैन भने लक्ष्य पूरा गराउनेतर्फ यहाँको के कस्ता योजना छन् ?
 
अर्थमन्त्री : पक्कै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण, यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको हो र अपेक्षित मात्रामा राजस्व परिचालन नभएको हो । यसले गर्दा गत वर्षको पहिलो त्रैमासभन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राजश्व संकलन कम रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा लिइएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । 
 
विसं २०७७ कात्तिक १३ गतेसम्म १ खर्ब ८९ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । कोरोना संक्रमण ज्यादै बढेर पुनः बन्दाबन्दीको अवस्था नआएमा लक्ष्य नजिक पुग्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन हामी सबैले होशियारी अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन जरुरी छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएमा राजस्व संकलन सहज हुन्छ । साथै म राजस्व संकलनका लागि चुहावट नियन्त्रण र दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनेछु ।
 
यहाँले पदबहालीका क्रममा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताको विषयलाई बढ्ता जोड दिनुभएको थियो । किन ती विषय यहाँको प्राथमिकतामा परे ?
 
अर्थमन्त्री : कोभिड–१९ ले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा राजस्व संकलनमा दवाव परेको छ तर पनि कोभिड–१९ का सन्दर्भमा जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा लाग्ने खर्चमा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ । यस सन्दर्भमा चालु खर्चमा अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनैपर्छ । वित्तीय अनुशासन, खर्च कटौती र गरिएका खर्चहरू पारदर्शी ढंगले जनसमक्ष राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मैले जोड दिइएको हुँ ।
 
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएलगत्तै हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्दा अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थालाई कसरी सुधार्नुहुन्छ ?
 
अर्थमन्त्री : बजेट कार्यान्वयन, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । जेठ १५ गते बजेट आए पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा हाम्रो काम गर्ने शैली, लामो खरीद प्रक्रिया, ठूला ठेक्कापट्टामा आउने अन्य व्यावहारिक झमेला, आयोजना व्यस्थापनमा सरकारी संयन्त्रको क्षमता र निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताले प्रभाव पारेको छ । यसको निराकरणतर्फ म लाग्नेछु ।

पूँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयहरूलाई कामको गति बढाउन उत्प्रेरित गर्ने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम गर्नुछ । ध्यानपूर्वक समयमै काम सम्पन्न गर्न विकास निर्माणसँंग जोडिएका सबै कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्दछु । विकास आयोजनाहरूलाई बजेटको अभाव हुन दिन्न तर केही क्षेत्रमा भने प्राथमिकतामा तलमाथि हुन सक्छ ।

यतिबेला हामी सबैको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा नै हुनुपर्छ । जनताको जीवन र जीविका रक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । म सम्बन्धित पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी सबै आआफ्नो ढंगले विशेष परिस्थितिमा विशेष रुपमा सक्रिय भएर लागेमा ठीक ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ ।
 
सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन सकेको छैन, रोजगारी बढेको छैन । खर्च गर्ने सवालमा समेत समस्या रहेका छन् । यसलाई कसरी सुधार्ने ?
 
अर्थमन्त्री : हो, लक्ष्यअनुरुप पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसलाई बढाउनुपर्छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरूको प्रयोग गरेर स्वरोजगार हुने र सञ्चालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा नेपालीहरूको रोजगार सहभागिता अलि कम भएको देख्दछु । एकातर्फ नेपालीहरूलाई रोजगारी दिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपिल गर्दछु भने बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गरेर उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन अनुरोध गर्दछु ।
 
लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सीप विकास तालीमहरूमा सहभागी हुन र सहुलियत कर्जाको सदुपयोग गरी स्वरोजगार हुन अनुरोध गर्दछु । बेरोजगारीको समस्या भोगिरहनु भएकालाई सरकार र विभिन्न क्षेत्रको सहयोगमा कुनै न कुनै कार्यमा सहभागी हुने योजना बनाउन तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन म आग्रह गर्दछु । स्रोतको अभावमा अल्झिरहनुभएका साथीहरुलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्नका लागि सरकार साथ दिन तयार छ। म यस कार्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि सक्रियताका साथ लाग्न अनुरोध गर्दछु ।
 
तपाईँ पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको थियो । आयोजनाका लागि भनेर पैसा उठ्ने तर आयोजना भने अगाडि नबढ्ने अवस्था रहेको छ । सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनेतर्फ केही गर्दै हुनुहुन्छ ?
 
अर्थमन्त्री : स्वदेशकै पूँजीले बनाउने भनेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको हो । यसबाट अहिलेसम्म ४९ अर्ब ६९ करोड रकम उठेको छ । यो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई मुआब्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ । साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । हालको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँंग छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्ने छौंँ ।
 
विशेष गरी विकास निर्माणका आयोजनामा असाध्यै धेरै समस्या छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । ती आयोजनालाई गति दिएर जनतालाई मुलुक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र जनअपेक्षा सम्बोधन भएको छ भन्ने कसरी अनुभूत गराउनुहुन्छ ?
 
अर्थमन्त्री : राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरू बाहेक धेरै आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति धीमा छ । विभिन्न खालका समस्यामा ती आयोजनाहरू जेलिएका छन् । विकास आयोजनाहरूमा बजेट भएर पनि द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो । यी आयोजनाहरूका समस्याहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसंँग छलफल गरी समाधानका उपाय निकाल्ने र कार्यान्वयनलाई गति दिने काम गर्नेछौंं ।
आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको कार्यान्वयनको प्रगति हेरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ पनि लाग्नेछौं ।
 
बहुवर्षीय परियोजनाको हकमा बढी समस्या देखिएको छ । ती आयोजनामा स्रोतको उपयोग नहुने, निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसलाई चाँही कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
 
अर्थमन्त्री : परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र त्यसै कारणले व्यवधान देखिएको छ । परियोजना अनुसार फरक फरक समस्याहरू रहेका छन् । समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्नेछ । अब खासगरी ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे छलफल गरी समाधानतर्फ अग्रसरता लिन्छु । समयमै विकास परियोजना सम्पन्न भएमा हामी सबैलाई फाइदा हुने हुँदा सानातिना समस्याहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सक्रियता लिएर यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ ।
 
ठूला समस्याहरूबारे समयमै हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । विकास परियोजनाहरूमा अनावश्यक व्यवधान सिर्जना गर्नुहुन्न । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न, सहजीकरण गर्न र आइपर्ने व्यवधानहरू समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
 
आन्तरिक स्रोतबाट अगाडि बढाइएका विकास आयोजना र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत गति देखिएको छैन ? त्यसलाई अगाडि बढाउनेतर्फ यहाँले के त्यस्ता योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ त ?
 
अर्थमन्त्री : तिनै समस्याहरू दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा पनि देखिन्छन् । यिनीहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउन समस्याको चुरो कहाँ छ भनी पत्ता लगाउने र त्यसको समाधान गर्ने हो । सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई आयोजना परियोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर लाग्न अनुरोध पनि गर्दछु । देशको विकासको काम सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।
 
निजी क्षेत्रले करका विषयमा सधैँ गुनासो गरेको सुनिन्छ, यसमा खास रुपमा समस्या कहाँ हो भन्ने ठान्नुहुन्छ ? समस्या समाधानका लागि तपाईँसँग कार्ययोजना के छन् ?
 
अर्थमन्त्री : निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालित भई राज्यका सेवाहरू जनतालाई प्रभाव गर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने प्रमुख वित्तीय स्रोत नै कर हो । कर तिर्नु हाम्रै आफ्नै विकासको लागि हो भने सोच्नुपर्ने हुन्छ तर सही आर्थिक क्रियाकलापलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कर लगाउनु हुँदैन भने मान्यता राख्दछु ।
 
करबाट उठाएको रकमको सही, मितव्ययी र पारदर्शी प्रयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौंँ । कर नीति लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । यदि अहिले भएको कर व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही समस्या छन् भने निजी क्षेत्रसंँग छलफल गर्न सकिन्छ । हामी निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, अल्झाउने, हतोत्साहित बनाउने पक्षमा छैनौं। प्रोत्साहन र सहयोग गरेर नै जान्छौंँ तर इमान्दारीपूर्वक कर तिरेर सहयोग गर्न पनि म सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्छु । 
 
सरकारका तर्फबाट बजेटमा स्पष्ट रुपमा नै सम्बोधन भए पनि निजी क्षेत्रले अझै पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि उद्दीपन (स्टिमुलस) योजना खै त भनिरहेका छन् । थप के योजना छ ?
 
अर्थमन्त्री : बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि केही खास प्रावधान राखिएका छन् । विद्युत महसुलमा छुट, सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदानका लागि बजेट व्यवस्था, एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था, कोभिड–१९ पीडित व्यवसायका लागि ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोष, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूका लागि आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि धेरै सहयोग गर्नेछ । थप उद्दीपन (स्टिमुलस) का लागि सबै सरोकारवालाहरूसँंग छलफल गरी आवश्यकता परे थप व्यवस्था गरौंला ।  यसका लागि निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले पनि सुझावहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
 
अचेल सरकारले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई उपचार गर्न चाहेन भन्ने जस्ता आरोप पनि यदाकदा सुनिन्छ । यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
 
अर्थमन्त्री : सरकार कुनै पनि प्राकृतिक विपदमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्छ । म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा छ । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ । व्यावहारिक रुपमा केही समस्या देखा परेका हुन सक्छन्, बुझाइमा पनि केही समस्याहरू हुन सक्छन् । तिनलाई समाधान गर्दै बुझाउँदै अघि बढ्छौं । अहिले कोभिड–१९ ले सिर्जित समस्या हामीलाई नौलो भएको र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चुनौती दिने तहको भएकाले समस्याहरु देखा परेका हुन् ।

विपतका बेला त्यो स्वाभाविक पनि हो तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न कामहरु गरेका छन् । केही ठाउँमा उदाहरणीय कार्य पनि भएका छन् । हामी विगतको समीक्षा गर्दै थप योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर अघि बढ्छौं । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न निकायका निर्णयहरुमा बहस, छलफल, आलोचना र टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो । म यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।
 
ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भनिदिने र विनापूर्वाग्रह गरिने आलोचनाहरूले हामीलाई काम गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्छ । संकटका बेला धैर्यपूर्वक काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको संस्कार रहँदै आएको छ । हामीले भूकम्पले सिर्जित समस्यालाई पार लगायौं । जनताको साथ र सहयोगमा नै हामी कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्छौं । यसका लागि सरकार नागरिकहरूसँग एक आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्छ ।
 
प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोडिएको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी पूर्वअर्थमन्त्रीले होल्डमा रहेको बताउनुभएको थियो । सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्ला ?
 
अर्थमन्त्री : यो विषय सम्मानित संसद प्रवेश भइसकेको छ । हामी पर्याप्त छलफलका साथ उचित निर्णयमा पुग्छौंं । संसदले गर्ने निर्णयलाई सरकारले हार्दिक पूर्वक ग्रहण गर्छ ।
 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कामसमेत सुरु भयो होला । आगामी वर्षको बजेटको भ्रुण कस्तो छ ?
 
अर्थमन्त्री : आगामी वर्षको बजेटले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावलाई निस्तेज पारी पुनः आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, गरीबी निवारण गर्ने र समन्यायिक र सन्तुलित विकासलाई जोड दिने गरी अगाडि बढ्न लागेको छु । हामी अहिले कोभिड–१९ को प्रकोपका बीचमा छौं । यसले विश्वका सबै देशहरुलाई असर पारेको छ र चुनौतीहरु सिर्जना गरेको छ ।
 
खोप नआउञ्जेल यो रोग हामीसँगै रहन सक्छ । त्यसैले हामी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि कोभिड– १९ बाट प्रभावित जनता र व्यवसायहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्न आआफ्ना क्षेत्रबाट थप प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसबारे जानकारी र सुझावहरूको अपेक्षा गरेको छु । हामी सबै एक जुट भएर लाग्यौँ भने कोराना महामारीलाई परास्त गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सक्नेछौं ।
 
 
 
 
 

Post Your Comment