Market Closed

निर्यात प्रवद्र्धनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ

21 Mar,2016
  • anup_bdr_malla_3_21_2016_1_44_13.jpg

अनुपबहादुर मल्ल
सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासङ्घ, निर्यात प्रवद्र्धन समिति

हालै मात्र अमेरिकाले तयारी पोशाकलगायत विभिन्न ६६ उत्पादनको आयातमा भन्सार छूट सुविधा उपलब्ध गराएसँगै नेपाली निर्यात बजार उत्साहित भएको छ । आगामी १० वर्षसम्मका लागि अमेरिकामा ती वस्तुको भन्साररहित निर्यातले नेपाली औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकामा नेपाली तयारी पोशाक निर्यातको सन्दर्भमा नेपाल वाणिज्य महासङ्घ, निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति अनुपबहादुर मल्लस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका सुवास भट्टले गरेको कुराकानीको सार :

अमेरिकामा नेपाली तयारी पोशाक निर्यातको इतिहास कस्तो छ ?
नेपालमा कपासलगायत कच्चापदार्थ प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने भएकाले घरेलु तथा कुटिर उद्योगहरूमा पहिरनका विभिन्न वस्तु उत्पादन गरिन्थ्यो । विगतमा ‘ह्याण्ड लुम’बाट तयार गरिएका कटनका टेक्सटाइल, ह्याण्डिक्राफ्टलगायत वस्तुको धेरै उत्पादन हुन्थ्यो । तिनै ह्याण्डलुमबाट तयार गरिएको ‘अर्गानिक कटन’ र त्यसबाट निर्मित वस्तु विदेशीले यहाँ घुम्न आउँदा खरीद गरेर लैजान्थे । तर, त्यो समयमा अनौपचारिक निर्यात मात्र हुन्थ्यो ।

औपचारिक रूपमा सन् १९७१ देखि अमेरिकामा नेपाली तयारी पोशाकलगायत वस्तुको निर्यात भएको देखिन्छ । तर, १९९० को दशकको पूर्वाद्र्धदेखि नेपाली वस्तुको निर्यातले अमेरिकामा उचाइ लिएको पाइन्छ । सन् १९८५ पछिचाहिँ नेपालमा गार्मेण्ट (तयारी पोशाक)का वस्तु औद्योगिक रूपमा उत्पादन हुन थालेको हो । औद्योगिक उत्पादन बढ्ने क्रममा सन् १९९४ पछि तयारी पोशाकको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएर वार्षिक करीब रू. १२ अर्बसम्म पुगेको तथ्याङ्क छ ।

सन् १९९५ मा डब्ल्यूटीओको स्थापना भएपछि सहयोग (एड) होइन, व्यापार (ट्रेड) भन्ने सवाल अगाडि आए । त्यसपछि प्रत्यक्ष सहयोग होइन, स्वतन्त्र व्यापारमा सहुलियत दिएर सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यहीअनुसार नेपालजस्ता मुलुकसँग व्यापार हुन थालेको हो । नेपालको अमेरिकासँगको निर्यात पनि यसरी नै अघि बढिरहेको छ ।

लामो समयान्तरपछि नेपाली तयारी पोशाकलगायत उत्पादनले अमेरिकामा पुनः भन्सार छूटको सुविधा पाएका छन् । यसलाई नेपाली व्यवसायीले कुन रूपमा हेरेका छन् ?
सन् २००५ मा नेपाली गार्मेण्ट आयातमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्साररहित सुविधा कटौती भएपछि हाम्रो निर्यात स्वाट्टै घट्यो । किनकि, हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं । अर्को, हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले आफ्नै सामुद्रिक बन्दरगाहको सुविधा नहुँदा पनि निर्यातमा नकारात्मक असर परेको छ । तर, सन् २००५ पछि पनि हामीले भन्सार छूट सुविधाका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थियौं । गार्मेण्टसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली गार्मेण्टलाई भन्सार छूट सुविधा प्रदान गराइदिन निरन्तर प्रयास गर्दै आएका हुन् । गत वैशाखमा भूकम्प गएपछि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने हिसाबले अमेरिकाले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
तर, अमेरिकाले प्रदान गरेको भन्सार छूटमा गार्मेण्टका वस्तु कम परेको हामीले महसूस गरेका छौं । उल्लेख्य निर्यात भइरहेको गार्मेण्ट प्राथमिकतामा परोस् भन्ने हाम्रो इच्छा थियो । गार्मेण्टमा लाग्दै आएको ५ देखि १७ प्रतिशतसम्मको भन्सार करमा छूट दिइए विगतको निर्यात पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, उक्त सूचीमा गार्मेण्टका निर्यातयोग्य मुख्य उत्पादन नै छुटेको छ । यसले व्यवसायीलाई केही खिन्न बनाएको छ ।

अमेरिकाले विद्यमान व्यापार सम्झौताअन्तर्गत सुविधाका लागि अयोग्य वस्तुमा भन्सार छूट दिएको हो । यसमा गार्मेण्ट नपर्नुमा यो निर्यात योग्य नै भएर होइन र ?
त्यस्तो भन्न मिल्दैन । जस्तो, तपाईं गलैंचा र पश्मिनालाई हेर्न सक्नुहुन्छ । यी दुईओटै वस्तु निर्यात योग्य नै थिए । उनीहरूले उल्लेख गरेको भाषामा अयोग्य वस्तुलाई नै योग्य बनाइएको भन्ने पो बुझियो १ तर, यो होइन । गलैंचाको राम्रै निर्यात हुने गरेको छ, अन्यको निर्यात भने अन्यन्त सीमित छ ।

पश्मिनामा एकथरी ‘निटेड’ उत्पादन छन् भने अर्कोथरी ‘वुभन’ उत्पादन छन् । अमेरिकी बजारमा वुभनको हिस्सा २५ प्रतिशत छ, यसमा भन्सार छूट दिइएको छ भने स्वेटर, महिलाका पोशाकलगायत पर्ने निटेड उत्पादनको हिस्सा ७५ प्रतिशत छ र यसमा १३–१४ प्रतिशत भन्सार पनि लगाइएको छ । प्रशस्त ‘भ्यालू एडिशन’ पनि भएको यस्तो वस्तुमा सुविधा प्राप्त भएन भनेर हामीले निवेदन पनि गरिसकेका छौं । यसमा उनीहरू सकारात्मक छन् ।

नेपाललाई लाभ हुने हिसाबले सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि भनिएको छ, तर मुख्य वस्तु नै किन छुटाइएको हो ? यसमा नेपालले बुझाउन नसकेको पो हो कि ?
हामीले बुझाउन नसकेको पनि एउटा पक्ष हो । एक त हामी पूर्वतयारी गर्दैनौं । राम्रोसँग अध्ययन हामीले पनि नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुबाट मात्रै नेपालले लाभ उठाउन सक्ने भएकाले तिनै वस्तु समावेश ६६ वस्तुलाई भन्सार छूट दिइएको भनेर अमेरिकी प्रतिनिधिले भनेका छन् । गार्मेण्टका वस्तुहरूमा तुलनात्मक लाभ नदेखेको भनेर उनीहरूले भने । तर, हामीले प्रमुख निर्यात हुने र रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि यसले मद्दत पुर्‍याउने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गरिदिन भन्यौं । तत्काल संशोधन गर्न नसकिए पनि यसबारे उनीहरू सकारात्मक छन् ।

आगामी १० वर्षमा ५ खर्बबराबरको तयारी पोशाक निर्यात गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा करीब ८ लाखले रोजगारी पाउने महत्वकाङ्क्षा राखिएको छ । तर, विद्यमान स्थितिमा नेपालले यति ठूलो लाभ हासिल गर्न नसक्ने देखियो नि ?
यसमा अमेरिकाले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि ल्याउँदै छ । ६६ वस्तुलाई भन्सार छूट मात्र नगरेर तिनको निर्यातमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने हिसाबले आर्थिक सहयोगसहितका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । यिनै वस्तुमा क्षमता अभिवृद्धि गरेर अघि बढाउन सकियो भने उल्लेख्य निर्यात बढ्नुका साथै रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न गाह्रो छैन ।

यो सुविधाले अमेरिकालाई कुनै फाइदा छ वा यो नेपालप्रति देखाइएको सदाशयता हो ?
हिजोको दिनमा यिनै वस्तुको आयातबाट अमेरिकालाई ५ देखि १७ प्रतिशतसम्म राजस्व प्राप्त भइरहेको थियो । अहिले त्यसमा भन्सार छूट दिएको छ, यो उसको नेपालप्रति सदाशयता नै हो ।

निर्यातको उपयोग/प्रवद्र्धनका लागि अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?
यसका लागि सरकारले मुख्यतः ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हो भने सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई ऊर्जाको अभाव हुन दिनु भएन । त्यस्तै, निर्यातमूलक उद्योगलाई आम्दानीमा कर छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ । हामी निर्यातमूलक उद्योगले वर्षेनि वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गर्न सक्दैनौं । अहिले सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई १ देखि २ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएकोमा यसलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले निर्यातमूलक उद्योगका लागि छुट्टै श्रम ऐन ल्याउनु पनि आवश्यक छ । हाल नेपालमा वस्तुहरूको गुणस्तर मापनका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको अभाव देखिन्छ, यसका लागि सरकारले ‘एक्रेडिटेड ल्याब’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त हामीले वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ठोस खालका अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।

यो सुविधा उपयोग गर्न हामीलाई अहिले कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ ?
आर्थिक वर्ष सन् १९९२/९३ मा ३३ लाख वर्गमिटर हस्तनिर्मित कार्पेट विश्वबजारमा निर्यात गर्दा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा ५ लाखले रोजगारी पाएका थिए । अहिले पनि गलैंचा उद्योगमा मात्र करीब १ लाख मजदूर कार्यरत छन् । हामीले ६६ वस्तुको निर्यातलाई उचाइमा पुर्‍याउने हो भने तत्काल करीब २ लाखदेखि ३ लाख जनशक्ति आवश्यक पर्छ । हाल निर्यातमूलक उद्योगमा करीब १० लाख कामदार छन् । वस्तुहरू उत्पादनका लागि अब तत्काल वस्तुगत सङ्घमार्फत ‘ट्रेनिङ स्कूल’ सञ्चालनमा ल्याइहाल्नुपर्छ ।

नेपालले कहिलेसम्ममा अमेरिकामा वस्तुहरूको निर्यातलाई गति दिन सक्ला ?
कुनै पनि काम गर्न नेपालको प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो छ । पूर्वाधार खडा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छँदै छ । अब राज्य र निजीक्षेत्र मिलेर केके गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । निर्यातको प्रभाव कुर्न अझै १/२ वर्ष लाग्छ ।

नयाँं स्थितिमा हामीसँग उपलब्ध प्रविधिले काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

गुणस्तरका लागि नयाँ प्रविधि पनि जरुरी छ । अहिले सीमित उद्योगले मात्र नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेका छन् । निर्यात बढाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौं । यसमा राज्यले पनि निर्यातमूलक उद्योगको समस्या बुझ्ने/अध्ययन गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ । सरकारले निर्यातका लागि अलग्गै मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । निर्यातका लागि अहिले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र छ । त्यहाँ वार्षिक बजेट ५/६ करोडको छ । यसले राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन ।
 
अहिले यूरोपेली मुलुकसहित रूस, क्यानडा, जर्मनीलगायत मुलुकले पनि विभिन्न वस्तुको निर्यातमा भन्सार छूट दिएका छन्, त्यहा“ हामीले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न किन नसकेको ?
हो, विभिन्न मुलुकले नेपाली उत्पादनको आयातमा भन्सार छूट दिइरहेका छन् । तर, ती मुलुहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । त्यसैले, निर्यात क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा राज्य बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले अमेरिकाले भन्सार छूट दिएको छ । उसले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि दिन्छ भनेर हामी केही नगरी बस्नु हुँदैन । त्यसैले, अब राज्यले निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाली उत्पादनको निर्यातमा भारतबाट पनि अवरोध छ भनिन्छ नि ?
अहिले भारतले नेपालको दुरुस्तै गलैंचा उत्पादन गरेर इण्डोनेपाल गलैंचा भनेर अमेरिका र यूरोपेली बजारमा बेचिरहेको छ । भारत अहिले अल्पविकसित राष्ट्र होइन, विकसित राष्ट्र हो । अल्पविकसित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने सुविधा प्रयोग गरेर निर्यात गर्न पाइन्न भन्ने डब्ल्यूटीओको नीतिमा छ । उसले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गरेको छ । यसका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ ।   

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायीहरू कत्तिको तयार छन् ?
हामी एकदमै उत्साहित छौं । त्यसका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसलाई भाषणबाजीमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु । वस्तुहरूको प्रवद्र्धनमा पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ।

Post Your Comment