Market Closed

अर्काे वर्ष हकप्रद जारी नगरी पूँजी पुर्‍याउने अवस्था छ

22 May,2016
  • Nic_asia_ceo_5_17_2016_12_00_40_5_22_2016_2_15_04.jpg

कायममुकायम प्रमुखको रूपमा केही समय बैङ्क अफ एशिया (बीओए)को नेतत्व गरेका लक्ष्मण रिसालले संस्थाको मर्जरपछि बनेको एनआईसी एशिया बैङ्कमा पनि गत केही महीनायता यही भूमिका निर्वाह गरे । हालै मात्र उनी यस बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका छन् । मर्जरयता बैङ्कको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन, हाल बैङ्कले अँगालेको रणनीतिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका विजयराज खनाल र केपी लुइँटेलले उनीसँग गरेको कुराकानी :

लक्ष्मण रिसाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआईसी एशिया बैङ्क

मर्जरपछि फेरि पनि बैङ्कको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, भावी रणनीति के छ ?

मर्जरअघि म बैङ्क अफ एशियामा महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यरत थिएँ । पछि कार्यवाहक सीईओका रूपमा काम गरे । मर्जर भएपछि डेपुटी सीईओे हुँदै एक्टिङ सीईओेका रूपमा ११ महीना काम गरेपछि अहिलेको जिम्मेवारी पाएको हुँ । एक्टिङ सीईओे भए पनि काम त सीईओेकै थियो । यस बीचमा महत्वपूर्ण दुई/तीनओटा काम गर्‍यौं । बैङ्कको दीर्घकालीन रणनीति के हुने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर स्ट्राटेजी २०२० निर्माण गरेका छौं । त्यसमा तीनओटा महत्वपूर्ण कुराहरू छन् । बैङ्कलाई ग्राहक केन्द्रित बनाउने, लगानीको क्षेत्र विविधीकरण गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई)मा केन्द्रित हुने र रिटेल बैङ्किङलाई प्राथमिकतामा राख्ने । ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म कर्जा दायरा भएको एसएमईमा बढी सम्भावना छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।

यस आवको १० महीनामा गत आवको तुलनामा यो क्षेत्रमा ६० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । होमलोन जस्तो मुख्य प्राथमिकता रहेको खुद्रा कर्जामा हाम्रो १७ वर्षे इतिहासमै सर्वाधिक सफल भएका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, कुनै खास क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बिजनेश नपुग्ने यथार्थ स्वीकार गरेर कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि लगानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । रणनीतिमा लिएको अर्काे ‘सिफट’ भनेको निक्षेपमा बढीभन्दा बढी बचत खातालाई प्राथमिकता दिने हो । त्यसका लागि बढीभन्दा बढी खाता खुलाउने, नयाँ शाखाहरू खोली आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्नेलगायत कार्यक्रम छन् । समग्रमा ५ वर्षमा बैङ्क कहाँ पुर्‍याउने भन्ने उद्देश्यले अघि बढेका छौं ।

राष्ट्र बैङ्कले तोकेको पूँजी पुर्‍याउन दुवै वर्ष हकप्रद र बोनस शेयर दिने भन्ने तपाईंहरूको नीति रहेको छ, अहिले पोजिशन के छ ?

तोकिएको पूँजी पुर्‍याउन हामीलाई गाह्रो छैन । विगतको मर्जरमा बैङ्क अफ एशियाको चुक्ता पूँजी २ अर्ब थियो । त्यो समय २ बराबर १ अनुपातमा मर्जर भएको हो । त्यसो हुनाले हामीसँग वितरण योग्य रकम १ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्ष ३९ प्रतिशत बोनस जारी गर्दा यही रकममध्ये केही खर्च गर्‍यौं । त्यसमध्ये ६० करोड रुपैयाँ अझै बाँकी छ । यस वर्षको नाफा लक्ष्यभन्दा बढी छ । यी दुवैबाट उपलब्ध पूँजी र आउने वर्षको नाफा हेर्दा दोस्रो वर्ष हकप्रद शेयरसमेत जारी गर्न नपर्ने हुन सक्छ । पूँजी बढेसँगै व्यवसाय वृद्धि चुनौतीपूर्ण छ । तर पनि गत १० महीनाको उपलब्धि दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार नै भएकोले आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ ।     

तपाईंहरू अहिले मर्जरपछिको अवस्थामा हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मलाई मर्जर राम्रो नै लाग्छ । तर, हतारमा गरियो भने त्यो जोखीमपूर्ण हुन्छ । पोष्ट मर्जर अवस्थामा के हुने भन्ने निर्णय मर्जरअघि नै गर्नु सही हुन्छ । मर्जरअघि विस्तृत अध्ययन र प्लानिङ भयो भनेपछि मानव संसाधन, कार्यशैली, प्रविधि आदिमा समस्या आउँदैन । खाता खोल्ने प्रक्रियादेखि मर्जरपछि अपनाइने प्रक्रियाबारे कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गरिए मात्रै समस्या पनि आउँदैन । गरिएन भने त्यसमा पनि समस्या आउँछ ।
 
पछिल्लो समय स्वापमा कुरा नमिल्दा पनि मर्जरबाट पछि हट्ने प्रचलन छ । यो विवाद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

लामो समयदेखि सफलतापूर्वक चलिरहेको संस्थाको एउटा मूल्य सृजना भएको हुन्छ । सोही मूल्य कायम राख्न खोज्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । पहिले नै डीडीएले सिफारिश गरेको स्वाप रेशियो स्वीकार गर्ने समझदारी भए यसमा विवाद हुँदैन । अहिले देखिएको मूल समस्या भनेको पहिले आफूहरू बसेर स्वाप रेशियो तय गर्ने अनिमात्रै डीडीए गर्ने परिपाटी हो । त्यसैले, स्वाप रेशियोमा आउने अन्तर नै समस्याको मूल जड हो ।

त्यो समयमा भएको तपाईंहरूको मर्जरपछि संस्था आक्रमक ढङ्गले बजारमा देखिने अपेक्षा थियो, तर त्यसरी आउन सकेन नि ?

तत्कालीन एनआईसी बैङ्कले चुक्ता पूँजी ७० करोडबाट २ अर्ब पुर्‍याउन राम्रै समय पाएको थियो । शुरुआतमा उसले जुन रणनीतिमा काम गरिरहेको थियो, त्यसमा केही ‘शक’ पनि आएका थिए । पूँजी योजना गर्न लामो समय पाएको कारण एनआईसीले लगानीकर्तालाई पनि राम्रै प्रतिफल दिएको थियो । अर्काेतिर बीओए शुरूमै २ अर्ब पू“जीबाट सञ्चालनमा आयो । बैङ्कले शुरूदेखि नै आक्रामक वृद्धि गर्दै गयो । बीओएले ४ वर्षमा जति आकार बनाएको थियो, एनआईसीको १२ वर्षमा बनाएको आकारभन्दा केही कममात्रै थियो । मर्ज हुँदा बीओएले १३ अर्ब र एनआईसी १७ अर्बको कर्जा लगानीसहित मर्ज भएका हुन् । एउटा आक्रामक र अर्को नियन्त्रित भएर चलिरहेका दुईओटा संस्था जोडिएपछि कुन रणनीति अपनाउने दुविधा थियो । पछि नियन्त्रितमै जाने भन्ने निर्णय भयो । तर, यस वर्षको शुरूदेखि नै वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाएर हामी अघि बढ्यौं । यसले राम्रै नतीजा पनि दियो । १० महीनामा हामीले साढे ११ अर्ब लगानी बढाएका छौं । विगतमा यस्तो थिएन । 

अहिले तपाईंँहरूको खुद ब्याज मार्जिन घट्दो देखिन्छ । यता बढी लागतको एसएमई कर्जामा पनि जोड दिँदै हुनुहुन्छ । लागत कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

हेर्नुहोस्, केही चिज हासिल गर्न केही चिज गुमाउनैपर्छ । ब्यालेन्स सीटको आकार (बूक साइज) आक्रामक ढङ्गले वृद्धि गर्छौं भन्ने हो भने खुद ब्याज मार्जिनमा सम्झौता गर्नैपर्छ । नियन्त्रित मोडलमा आकारमा वृद्धि हुँदैन, तर खुद ब्याज मार्जिन व्यवस्थित हुन्छ । तैपनि निश्चित तहको बूक नपुगेसम्म आधारभूत कुरा त उही हो । जस्तो भनौं– अहिले ८ अर्बको चुक्ता पूँजीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा रिजर्भ पनि जोड्दा १० अर्ब पुग्ला । त्यति पूँजीका लागि १ सय अर्बको ‘बूक’ हुनुपर्‍यो । अहिले त हामीले बूक बढाउने हो । अनिमात्रै नियन्त्रित मोडेलमा जाने हो । नत्र त पूँजीको प्रयोग नै भएन नि !

भूकम्पका कारण तपाईंहरूको कर्जा लगानी रहेकामध्ये ६० प्रतिशत क्षेत्रमा क्षति पुगेको भन्ने अध्ययनहरूबाट देखिएको छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा कत्तिको प्रयोग गर्नुपर्‍यो ?

यो अलि सतही विश्लेषण जस्तो लाग्यो । हामीलाई भूकम्पले भन्दा पनि नाकाबन्दीले बढी प्रभाव पारेको थियो । एक त भूकम्पप्रभावित जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति एकदम नगन्य छ । असर परेकामध्ये काठमाडौं एउटा प्रमुख जिल्ला हो । तर, त्यसकै कारण कर्जामा असर परेको एउटै पनि रिपोर्ट आएको छैन । भूकम्पले प्रभाव पारेको भनेको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हो । हामीले पाँचओटा यस्ता आयोजनामा लगानी गरेकोमा तीनओटामा अलि बढी असर परेको थियो । ती मध्ये दुईओटा मर्मतपछि सञ्चालनमा नै आइसके । हामीले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्रयोग गरेको पनि त्यहीमात्रै हो । ६ हजारभन्दा बढी एसएमई कर्जामध्ये प्रभावित भएका र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्रयोग गरिएका कर्जा सयओटा पनि छैन । तिनमा पनि नाकाबन्दीको कारणमात्रै त्यस्तो सुविधा प्रयोग गर्नुपरेको हो ।  

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बैङ्कहरूको नाफा बढेको देखिन्छ ।

स्प्रेडदर बढाएका कारण नाफा बढेको हो भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

मैले अघि नै भनेँ, भूकम्पको कारण हामीलाई खासै असर परेन । नाकाबन्दीले वीरगञ्ज क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको थियो । तर, त्यसको पूर्ति विराटनगर र भैरहवा क्षेत्रले गरेको थियो । रिटेल र एसएमईमा राम्रैसँग लगानी बढाउने भन्ने भएपछि स्पे्रड केही हदसम्म सम्झौता गरेकै हौं ।    

नेपालमा पनि बासेल ३ लागू गर्ने चर्चा छ । यसले बैङ्कको प्रतिफलमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने द्विविधा अझै धेरैमा छ, यसमा स्पष्ट परिदिनुहोस् ।

मलाई त सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ । हामीकहाँ बासल २ धेरै पहिलेदेखि प्रचलनमा छ । बासेलका सरलीकृत रूप हामीले प्रयोग गरेका हौं । बासेल ३ को पनि त्यस्तै संस्करण प्रयोग हुने हो । यी दुईमा त्यस्तो आमूल भिन्नता छैन । किन सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने बासेल थ्री जोखीम व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । जोखीम व्यवस्थापन मजबूत हुनु भनेको नोक्सान घट्नु हो । सो क्षेत्रमा यसले ठूलो सहयोग गर्छ । त्यो लागू गर्दा हाम्रो लागत बढ्ने भनेको विवरण संरचना तयार गर्न चाहिने मानव संसाधन र लजिस्टिकमा हो । जोखीम व्यवस्थापनमा पुग्ने योगदानको तुलनामा त्यो अति न्यून हो ।

यसले पूँजी लागत बढ्दैन ?

कुनै प्रभाव पार्दैन । त्योभन्दा कडा संरचनामा हामी अहिले नै काम गरिरहेका छौं । जस्तै– १ सय रुपैयाँ निक्षेप र १० रुपैयाँ पू“जी गरी १ सय १० रुपैयाँ पूँजी हामीसँग हुन्छ, तर ८८ रुपैयाँ मात्रै कर्जा दिन पाइन्छ भन्ने राष्ट्र बैङ्कको मापदण्ड छ । २२ रुपैयाँ त त्यसै उब्रिएको छ । त्यसैले, पूँजी लगात पछि पनि बढ्छ् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर, अहिले पनि वित्तीय संस्थाको लगानी होलसेल र रिटेलमै बढिरहेको देखिन्छ नि ?

स्वाभाविक नै हो नि । हाम्रो अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्स आउने अनि यहाँ यस्तै कुरामा खर्च हुने गरेको छ । उत्पादनमा यहाँ केही निश्चित कुराको मूल्य अभिवृद्धि हुने मात्रै नै हो, कच्चापदार्थ पनि बाहिरबाट नै आउँछ । यहाँ जलविद्युत्, सेवा, पर्यटन, यातायातलगायत क्षेत्रमा भने व्यापक अवसर छ । बीचमा केही समय डिस्टर्ब भए पनि ओभरअल अझै स्कोप छ । जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिने क्षेत्रहरू हुन् । अरू ट्रेडिङ क्षेत्र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगानी मात्र हुन्, उत्पादनमा केही मूल्य अभिवृद्धि त होला, तर जबसम्म कच्चा पदार्थ यहाँको प्रयोग हुँदैन र शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रमा त्यसले खासै ठूलो योगदान पुग्दैन ।  

तपार्ईंहरूको शेयर कर्जामा लगानी आक्रामक रूपमा बढेको देखिएको छ । यो रणनीति कहिलेसम्मका लागि हो ?

हामीले निश्चित समयलाई नै लक्षित गरेर यो प्रडक्ट ल्याएका हौं । अधिक तरलता रहेको समयमा सबैलाई समस्या भइरहेको थियो, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) घटेर ७० भन्दा तल आएको अवस्था थियो । छोटो समयमा लगानी चाँडै बढाउन सकिने, जोखीम र सुरक्षा दुवै भएको, तत्काल कमाउन सकिने सम्भावनाको क्षेत्रको रूपमा देखेर हामीले लगानी गरेका हौं । तर, अहिले हामी उचित कर्जा निक्षेप अनुपातमा आइसकेपछि हामी यो प्रडक्टमा सुदृढीकरणको चरणमा आइसक्यौं ।

त्यसोभए शेयर धितोमा कर्जा कम प्रवाह गर्न थाल्नुभएको हो ?

हामीसँग त्योभन्दा बलियो क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने त्यसै क्षेत्रमा बढी जोड दिन थाल्छौं । घर कर्जा तथा व्यवसाय कर्जाको माग बढ्यो माग बढ्यो भने हामी त्यही क्षेत्रमा बढी जोड दिन्छौं । त्यो एउटा चरण थियो, अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने ।

घर कर्जाको प्रसङ्गमा, अहिले कत्तिको सहजस“ग यो कर्जा विस्तार भइरहेको छ ?

भूकम्पपछि काठमाडौंमा अलिकति बढी प्रभाव परेको थियो । घर निर्माण आचारसंहिता परिवर्तन हुने, नक्का पास नहुने जस्ता समस्या नआएका होइनन् । त्यो बेला काठमाडौंमा कर्जा लगानी अलिकति कम भएकै हो । काठमाडौं बाहिर त्यो समयमा पनि निर्माणको कार्य रोकिएको थिएन । समग्रमा भन्दा त्यो समय काठमाडौंभित्र भन्दा काठमाडौं बाहिर बढी कर्जा प्रवाह भएको थियो । काठमाडौंमा अहिले विस्तारै कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । १ करोडभन्दा मुनिको निर्माण कर्जा, बनिसकेका घर खरीद तथा जग्गा खरीदको माग बढेको छ । सम्पत्तिको ६६ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिन्छ, त्यही भएर ५०/६० लाखको यस्ता माग आएका छन् । अब ठूलो प्रोजेक्ट, जुन रियल इस्टेट हो, डेभलपमेण्ट, प्लटिङ, अपार्टमेण्ट, हाउजिङ, त्यसमा हामी मात्र होइन, सबै बैङ्क सचेत नै छन् । यो क्षेत्रमो पछिल्लो घटनाक्रमबाट केही पाठ सिकियो, त्यसले पनि सचेतना बढाएको छ । त्यसमा कसैको पनि धेरै कर्जा वृद्धि भएको देख्नुहुन्न, हाम्रो बैङ्कको त अझै घटेको छ ।

यो क्षेत्रको भविष्यको कुरा गर्दा, २ हजार वर्ग फिटको घर बन्ने ३/४ आना जग्गाको कर्जा माग उच्च छ । त्यस्ता आयोजना सफल भइरहेका छन् । यसरी बनाइएका घरहरू १४ दिनमा नै विक्री भएको समेत पाइएको छ । यस्ता घरहरूमा भूकम्पको समेत प्रभाव नदेखिएपछि र त्यहाँ सुरक्षा, सधैं बिजुलीलगायतको उपलब्धताले पनि माग बढेको छ । अपार्टमेण्टप्रतिको आकर्षणमा भने केही कमी भएको देखिएको छ ।

नेपालमा तरलता व्यवस्थापन सदावहार चुनौती बन्दै गएको छ । यसको यथोचित व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ ?

सरकारले कर सङ्कलन गर्ने र खर्च गर्ने समयमा तालमेल नमिलेको वर्षौं भयो ।  हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ । करहरू नियमित रूपमा उठाउने, तर खर्च भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले हरेक त्रैमासमा बराबर खर्च गर्न सक्ने हो भने तरलता व्यवस्थापनमा खासै समस्या हुँदैन ।

Post Your Comment