Market Closed

ब्रेक थ्रु गर्न अब विकासका परम्परागत मोडेल परिवर्तन गर्नैपर्छ

04 Dec,2016
  • krishna-bahadur-mohara_12_4_2016_5_01_32.jpg
                                                           कृष्णबहादुर महरा 
                                                       उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री 
 
 
नेपाली पैसा 
काठमाडौं : हामी अहिले अतिकम विकसित मुलुकको दर्जामा छौं । अब विकासोन्मुख मुलुकमा स्तारोन्नति हुन चाहन्छौ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७ सय डलर छ ।

यसलाई एक हजार भन्दा माथि पुर्याउन चाहन्छौ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने दु्रततर विकास नै हो । तर हाम्रो विकासको मोडल उपयुक्त छैन । विकासका लागि परिचालन हुने पँुजी कनिका झै छरिएको छ । थोरै पैसामा धेरै योजना बन्ने गरेका छन् ।

यो विकासको उपयुक्त मोडल हैन । मेरो विचारमा विकासको मोडल थोरै काम गर्ने, बढि पुँजी लगाउने हो, मात्रामा भन्दा गुणमा ध्यान दिने । यसले विकासको मोडल अन्त सर्दै जान्छ । मुलुकलाई कायपलट गर्न परम्परागत विकास मोडेलमै परिवर्तन अनिवार्य छ ।

   जस्तै एउटा उदाहरण—बाटो बनाउने आवश्यकता छ । त्यसो भए यो वर्ष बाटो निर्माणको काम गरौ न । विद्यालयका लागि, जलविद्युतका लागि अर्को वर्ष काम गरौंला । त्यस्तै, फेरि अर्को वर्ष उर्जामा मात्रै लगानी गरौ । अनि, अर्कोपटक पर्यटनमा लगानी गरौं । 
 
यस्तो भयो भने विकास बजेट एकै ठाँउमा देखिन्छ । देखिने बजेट हुन्छ अनि  देखिने विकास पनि हुन्छ । मैले मन्त्रालयका साथीहरु र अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सचिवहरुसंँग यसरी नै कुराकानी गरीरहेको छु । हाम्रो विकासको मोडल परम्परागत ढर्राको छ । यो प्रक्रिया चलेको धेरै भयो । 
 
हामीकहाँ विकास माग गर्ने साथीहरुले एउटै गाँउमा १५–२० वटा बाटोको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । यसले विकास त होला तर पुँजी छरियो । विकास त होला तर गुणस्तरीय भएन नि । यसबाट देखिने उत्कृष्ट विकास हुँदैन । विकास मोडलको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
 
 यो देशाको निम्ति नयाँ अवधारणाका बारेमा राष्ट्रिय योेजना आयोगले नै सोच्नुपर्छ । यो राजनीतिक विषय पनि हो । यस विषयमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । यस ढंगले छलफल बहस होस् भन्ने मेरो सुझाव हो ।

  विगतको मोडल भनेको छरिएको बजेट हो । नियन्त्रित बजेट पनि भएन । अनियन्त्रित र अराजक ढंगले काम भएपछि परिणाम देखिएन । हाम्रोमा अर्को समस्या दातृ निकायसँंगको समन्वयमा छ । एकद्धार निकायबाट विकास गराउनुपर्छ । एकद्धार नहुँदा समस्या भइरहेको छ । 

 अन्तरसरकारी निकाय बीचमा समन्वयको अभाव छ । सडककै कुरा गरौ, कुनै बाटो सडक विभागले बनाउछ । कुनै सडक स्थानीय निकायले बनाउँछ । कृषि सडक भनेर कृषि विकास मन्त्रालयले पनि बनाउँछ ।
 
 भनेपछि एउटै कामका लागि तीन वटा निकायले गर्ने भए । कतिपय सडकमा तीनवटै निकायले काम गर्दछन् । यसले काममा दोहरोपना देखिएको छ । एउटै निकाय वा एकद्धारबाट गर्ने हो भने त यस्तो समस्या हुने थिएन नि ।

 देश कस्तो अनि कसरी बनाउने भन्ने प्रमुख भिजन नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने हो । त्यो भिजन अनुसारका कार्यक्रममा मात्रै बजेट खर्च गर्न उसले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यो कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने हो तर यो हामीकहाँ यो पद्धति र व्यवस्था अनुसार चलेको छैन । 
 
अब हामीले व्यवस्थापिका संसदबाट पास भइसकेका योजना फेरि मन्त्रालय वा योजना आयोगबाट अख्तियारी दिने, स्वीकृति लिने झन्झटबाट मुक्त हुनुपर्दछ । यो सुधार गर्नुपर्ने विषय हो । यसमा हामीले सोचिरहेका छौ । अर्को राष्ट्रिय भिजनको आवश्यकता छ । 
 
 योजना आयोगले त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजना बनाएको देखिन्छ तर यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गरेको देखिंदैन । हाम्रो सन्दर्भमा अहिले पुननिर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो पनि विकासकै एक अभिन्न अंग हो । हामीले सोचेको पुननिर्माणलाई नयाँ निर्माणसँग जोड्ने भन्ने नै हो । 
 
  पुननिर्माण भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर यही बेला हामीले विकास प्रणाालीमा सुधार गर्नु पर्ने भएकाले पुननिर्माणलाई देशकै मोडलको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । पुुननिर्माण नै नवनिर्माणको प्रस्थान विन्दु बनोस भन्ने हो । 
 
 अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने हो । त्यही मोडल पछि अन्त पनि कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ । उदाहरणका लागि बस्ती । थुप्रै बस्ती ध्वस्त भएका छन् । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने यो सुनौलो मौका हो । छरिएका बस्ती एकै ठाँउ राख्ने यो अवसर हो । कतिपय अवस्थामा डाक्टर हर्क गुरुङले ल्याएको योजना अनुसारका काम गर्न सकिन्छ । 
 
   बस्ती एकीकृत गरेपछि खानेपानी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी एकै ठाँउ राख्न पाइन्छ । कम खर्चले बढी विकासका काम गर्न सकिन्छ । यो अवधारणामा विकासनिर्माणका काम अघि बढाउन पुननिर्माण प्राधिकरणलाई अधिकार छ तर काम भइरहेको मैले देखेको छैन । 
 
पुननिर्माणका काममा पनि अवधारण बनाउँदा बनाउँदै दुई वर्ष बितिसक्यो । नीति बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो तर मैले काम भएको देखेको छैन । तै पनि कर्मचारीले कामै गर्देनन् भन्ने दोष म दिन्न । अवधारणा अनुसार काम गर्ने हो उनीहरुले । 
 
समस्या के हो भने पुरानो ढर्राको सट्टा नयाँ ढंगले काम गरेको देखिन्न । अब नयाँ ढंगले काम गर्नुप¥यो नि । समग्र कर्मचारीतन्त्र नियम कानुनको परिधिभित्र मात्रै रहने प्रणालीमा गए । विकास पुरानो भत्किएपछि मात्रै हुन्छ । नभत्किकन नयाँ बन्दैन । भत्केपछि नयाँ सुरुवात हुन्छ । पुरानो नभत्किएसम्म नयाँ बन्दैन । टालटुल गर्ने काम मात्रै हुन्छ ।

  मैले कर्मचारी साथीहरुलाई भन्ने गरेको  छु । एउटा टनेल भत्कन लागेको छ । त्यो टनेल भत्काउन मान्नुहुन्छ । भत्काएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाग्छ भन्ने उहाँहरुको मान्यता छ । अनि त्यसैलाई टालटुल ग¥यो बस्यो  भन्ने जस्तो भएको छ । समस्या राजनीतिक व्यक्तित्वमा पनि छ । राजनीतिक व्यक्तित्व सस्तो लोकप्रियताका लागि हिँडिरहेका हुन्छन् । 
 
सस्तो लोकप्रियतामा लाग्नु भएन । विकास गर्न कठोर  भएर राष्ट्रिय नीति लागू गर्नुपर्यो । कठोर हुँदा जनताले अहिले बुुझ्दैनन् तर पछि त बुझ्छन् नि । अहिले हरेकको घरघरमा बिजुली चाहिएको छ तर हरेकलाई आश्वासन दिएर त हुँदैन । त्यसकारण त्यो समस्या समाधानका लागि नेताहरुमा राष्ट्रिय चिन्तन आउनुपर्यो । 
 
नेताहरुमा राष्ट्रिय चेतना विकास हुनुपर्यो । कर्मचारीहरु एउटा विन्दुमा  भत्किन भत्काउन तयार हुनुप¥यो । त्यसो हुँदा मात्रै नयाँ नेपाल बन्छ तर यो निकै गाह्रो देखिएको छ । जस्तो म त माआवादीबाट आएको हो । हामी माओवादी १० वर्षे युद्ध पार गरेर आएका हौ ।
 
 नियम कानुन, संविधानमा युद्ध गर्ने भनेर कँही लेखिएको छ ? तर हामीले अवज्ञा ग¥यौ । पुरानो संविधान अवज्ञा गरेपछि न बल्ल नयाँ संविधान आयो । अवज्ञा यतिसम्म गरियो कि लडाइँमा गइयो । मर्ने मार्ने सम्म गरियो । रगत बग्यो । त्यसकारण यो परिवर्तन सम्भव भयो । 
 
  त्यसकारण परिवर्तन संस्थागत हुनका निम्ति परिवर्तनको सोचसहितको आत्मबल विकास हुनुप¥यो । भइरहेका परम्परा पछ्यायो भने विकास अघि बढ्दैन । विकासको कुरा त हामीले बीसौं वर्ष देखि गर्दे आएका छौ नि तर विकास भएको त छैन । 
 
त्यसकारण बिकासको मोडलमा, पैसा खर्च गर्ने सवालमा, बजेटिङ गर्ने सवालमा हाम्रा परम्परागत सोच रहेका छन् । देशले बे्रक थ्रु खोजी रहेको छ । हामीले नै काम गर्न सकिरहेका छैनौ । धेरै अवरोध छन् । हरेक काम नियमित जस्तो मात्र भइरहेका छन् । व्यापक परिवर्तनका लािग ठूलो साहसको मात्र आवश्यकता छ । 
 
हाल भइरहेको विकासमा ठूलो चुनौती सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु हो । यो अर्थ मन्त्रालयका लागि मात्र नभएर मुलुककै ठुलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । मैले अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेपछि यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखें । गत वर्ष र यो वर्षको विकास बजेटको खर्च नहुनुका समस्या फरक छन् । 
 
गत वर्ष भुइँचालोले पनि प्रभावित पा¥यो । नाकाबन्दी पनि भयो । यो वर्ष त त्यस्तो समस्या छैन । मैले साथीहरुसँग छलफल गरी यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिएको छु । विकासे मन्त्रालयलाई बोलाएर समीक्षा बैठक पनि गररिहेको छु तर अहिलेसम्म रिजल्ट आएको छैन ।
 
 प्रथम चौमासिक सम्ममा आइपुग्दा योजनाहरुमा खर्च भएको छैन । यो स्वभाविक पनि हो । दाश्रो चौमासिकमा देखिएला बढेको खर्च । काम गर्ने परम्परा पुरानै तरिकाको छ । यसका पछाडि प्रक्रियागत समस्या पनि रहेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
 
     त्यस्तै, विकासको मोडलमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । विकासलाई एकीकृत गर्ने, त्यही अनुसार बजेटिङ गर्ने र अनुगमनमा कडाई गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च स्वात्तै बढेर जानेछ । एउटा काम गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । 
 
हामीले सुधार गर्न खोजेको पनि अहिलेको प्रक्रिया र विधि भित्र नै हो तर हालको विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने हो कि भन्ने पनि सोचबिचार गरिरहेका छौ । हामी आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा पनि जुट्न थालेका छौ ।

  आगामी वर्षको बजेट अहिलेको विधि र प्रक्रिया भित्र रहेर सुधार ल्याउने छौ तर सुधार मैले मात्रै गरेर हुँदैन । सबैको साथ चाहिन्छ । यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक समझदारी चाहिन्छ । 
 
अर्को राष्ट्रिय योजना आयोग सिंगो योजना सोच्ने निकाय हो । उसले पनि नयाँ अवधारणा दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको काम बजेटिङ गर्ने हो । म व्यक्तिगत रुपमा नयाँ अवधारणमा जाओस् भन्ने चाहन्छु । सबैको साझा धारणा चाहिन्छ । मेरो तर्फबाट पूर्ण प्रयत्न हुनेछ ।
 
(सेजन स्मारिका २०७३ मा प्रकाशित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको लेखको प्रमुख अंश) 

Post Your Comment