Market Closed

बैंक खातामा लाभांश नजाँदा धितोपत्र बोर्ड टुलुटुल हेर्दैछ, आरटीएस र कम्पनी झन् बढी बदमासी

13 Dec,2016
  • rabindra_12_13_2016_4_13_50.jpg
                                                                                                    रविन्द्र भट्टराई
 
 कम्पनी ऐन आएको १० बर्षपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लगानीकर्ता संरक्षण कोष कार्यविधि बनाएको छ । 
 
यो कोषको निर्माणसँगै अव सेयरधनीले पाँच बर्षसम्म पनि नबुझेको नगद लाभांश सीधै यही कोषमा जानेछ । कम्पनीले लगानीकर्तालाई वितरण गर्न साधारण सभाबाट पारित गरेको नगद लाभांश पाँच बर्षभित्र पनि लगानीकर्ताले नलिए वा लिन नगए उक्त रकम यो कोषमा जाने कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । 
 
यसैगरी, प्राथमिक निष्कासनमा आवेदन दिएका तर सेयर नपरेको पैसा पनि पाँच बर्षसम्म फिर्ता नलिएका आवेदकको रकम पनि यो कोषमा नै जाने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको पैसाको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा लगानी कर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख छ ।

जुन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयको वेवसाइट सिआरो डट जिओभि डट एनपिमा हेर्न सकिन्छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार सेयरधनीले नबुझेको लाभांश यो कोषमा जम्मा भए पनि सेयरधनीले पछि दाबी गर्न पाउने छन् । 
 
जसका लागि उनीहरुले सम्बन्धित कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । लाभांश लगानीकर्ता कोषमा गए पनि पाउदै नपाउने भन्ने हुदैन । गुमाउनु भने पर्दैन । कोषले गरेको यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
 
 सामान्यतयः यसरी कोषमा गइसकेको रकम पुनः लगानीकर्तालाई दिइँदैन । कोषको निर्माणले कम्पनीमा भएको असंकलित लाभांश एउटै कोषमा बस्ने छ र अहिलेसम्म लगानीकर्ताले बुझ्न बाँकी लभांशको यथार्थ विवरण पनि आउने छ ।
 
 सेयर बजार नियामक धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म यो रकमको यथार्थ विवरण कहिल्यै पनि संकलन गर्ने प्रयास गरेन । यस प्रकारको पैसा प्रयोग गर्ने अधिकार बोर्डलाई कम्पनी ऐनले नदिए पनि लगानीकर्ताको हितको निमित्त काम गर्नको लागि विवरण संकलन गर्न आवश्यक थियो र छ पनि । तर बोर्डले यो काम गर्न कहिल्यै पनि चाहेन । 
 
यो मात्र नभई धितोपत्र बोर्डसँग प्राथमिक निष्कासनमा आवेदन दिएर पैसा फिर्ता नलिएको रकम कति छ भन्ने पनि कुनै विवरण छैन । जुन उसको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । र यो बोर्डका लागि एक दिनमा प्राप्त गर्न सक्ने विवरण पनि हो । बाहिरजति प्रचार गरे पनि धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान फितलो छ र उसका निर्णयहरु बढी पत्रपत्रिकाका समाचारमा आधारित देखिन्छन् । 
 
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका निकायबाट यसको विवरण लिने गरे पनि कुल रकमको अध्ययन कहिले पनि गरेन । न त बिमा समितिले नै गर्यो ।

कस्ता प्रकारका लगानीकर्ता लाभांश लिनबाट बञ्चित भइरहेका छन् र उनीहरुका समस्या के हुन भन्ने बारेमा अध्ययन हुन आवश्यक थियो । लगानीकर्ताले लाभांश नबुझ्नुको प्रमुख कारण पहुँच र सुविधाको अभाव नै भएता पनि अन्य कारणहरु पनि हुन सक्छन ।
 
असंकलित लाभांशको समाधानका लागि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सेयरधनीले पाउने लाभांश उनिहरुकै बैंक खातामा जम्मा गरिदिन कम्पनीलाई दिएको निर्देशन सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा म्युचुअल फन्डहरुले सेयरधनीलाई दिएको झन्झटले यो कार्यान्वयन गर्न कम्पनी तथा यिनका सेयर रजिष्ट्रार तयार छैनन भन्ने बुझिन्छ ।  देशभर शाखा संजाल भएको बैंकले आफ्नै सेयरधनीलाई बैंक खाता बुझाउन काठमाडौं आइज भन्नु निर्देशन कार्यान्वयनको पक्षमा देखिदैन ।

खाता बुझाएका सेयरधनीको पनि खातामा पैसा जम्मा नगरी लाभांशको चेक लिन बोलाउनुले यसको सेयर रजिष्ट्रार (आरटीएस) यो काम गर्न चाहदैनन् भन्ने बुझिन्छ । हुन त मर्चेन्ट बैंकले यसअघि नै देखि खातामै लाभांश जम्मा गर्ने कुराको विरोध गर्दै आएका थिए ।
 
धितोपत्र बोर्डले सीडीएसको खातासँगै बैंक खातालाई समायोजन गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । बोर्डले यो निर्देशन सीडीएसलाई दिइसकेको भए पनि यसको परिणाम अझै देखिएको छैन । 
 
डिम्याट खातामा बैंक खाता समायोजन नगरिए सेयर रजिष्ट्रारको काम गरिरहेका मर्चेन्ट बैंकले लगानीकर्ताको खातामा लाभांश जम्मा गरिदिने कामलाई अनेक बहानामा सफल हुन दिने छैनन । र यसमा कम्पनीको पनि ठूलो साथ हुनेछ ।
 
 सेयरधनीको खातामा रकम जम्मा गर्दा चेक छपाइमा प्राप्त हुने कमिसन गुम्छ । दोस्रो कम्पनीले अंसंकलित लाभांश लगानी गरेर प्राप्त हुने अल्पकालीन आय पनि गुम्ने भएकाले यसमा कम्पनीले पनि असहयोग गर्छन । यस्तो बेला धितोपत्र बोर्ड टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । 
 
लगानीकर्ता संरक्षण कोष बनिसकेपछि पाँच बर्ष कटिसकेको रकम कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने छैनन तर पाँच बर्ष नपुगेको रकम भने उपयोग गर्न सक्ने छन् । यो रकम कतिपय कम्पनीको ठूलो मात्रामा हुने भएकाले पनि कम्पनीले असहयोग गर्ने सम्भावना बढी छ । विशेषगरी बैंकहरुले यस्तो रकम ट्रेजरी बिल्सजस्ता अल्पकालीन विकल्पहरुपमा लगानी गर्छन ।
 
(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)
 

Post Your Comment