Market Closed

चीनसँगको व्यापारमा नीतिगत समस्या छैन

01 Dec,2015
चीनसँगको व्यापारमा नीतिगत समस्या छैन
पञ्चरत्न शाक्य
 उपाध्यक्ष
 नेपाल–चीन चेम्बर अफ
कमर्श एण्ड इण्डष्ट्री

अहिले नेपाल र चीनबीच रहेको व्यापारिक सम्बन्धले एउटा उचाइ हासिल गरेको छ । यसो हुनुको कारण हालको परिस्थितिमात्रै हो ?
 हो, नेपाल चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध अहिलेको परिस्थितिका कारण एउटा उचाइमा पुगेको छ । यसमा चीनलाई अत्यावश्यक सप्लाई सिष्टमका लागि विकल्पका रूपमा लिन थालिएको छ । यस किसिमका प्रयास पहिलेदेखि नै हुनुपर्थ्यो । त्यस्तो अवस्था बनिसकेको हुन्थ्यो भने अहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रभाव यति सार्‍हो पर्ने नै थिएन । भूकम्प र पहिरोका कारण तातोपानी र केरुङ नाका अवरुद्ध थियो । नाका खुलाउन सरकारले पर्याप्त ध्यानै दिएको थिएन । जे भए पनि अहिले हामीलाई परिस्थितिजन्य घटनाक्रमले कमिजोरीको बोध गराएकोे छ । यो सकारात्मक छ  ।

नेपाल र चीन असल व्यापारिक साझेदार बन्न सक्छन् ? दुई देशबीचको वर्तमान व्यापारिक अवस्थालाई कसरी सुधार्न सकिएला ?
धेरै पहिलेदेखि नै चीन नेपालको असल व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ । चीनले नेतृत्व गरेको एशियाली पूर्वाधार लगानी विकास बैङ्कको नेपाल पनि संस्थापक सदस्य हुनुका साथै चीनले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादनमा कर छूट दिँदै आइरहेको पृष्ठभूमिमा अझ राम्रो ‘पार्टनर’ बन्न सक्छ । यसका साथै औद्योगिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि हामीले ठूलो सहयोग पाउन सक्छौं । तर, व्यापारिक सम्बन्ध सबल बनाउन नेपालले निर्यात क्षमता बढाउनुपर्छ । नत्र भने चीनस“ग पनि व्यापार घाटामा वृद्धि हुँदै जाने सम्भावना देखिन्छ । चीनबाट आयातमा कुनै गार्‍हो छैन । जुन पहिलेदेखि नै भइरहेकै छ । तर, निर्यातमा भने समस्या छ । चीनले शून्य भन्सारदरमा सामान निर्यात गर्ने नीति लिएको भए पनि हामीले त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । जसका लागि हाम्रो कमजोर औद्योगिक आधार नै जिम्मेवार छ । चीनलाई आवश्यक सामान निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता नै छैन । हस्तकलालगायत केही सीमित वस्तुमात्रै हामीले निर्यात गर्दै आएका छौं । हामीले प्रशोधन तथा कृषिमा आधारित उद्योग विकास गर्‍यौं र नजिकैको तिब्बत वा सिचुवानको बजारमात्रै लिन सक्यौं भने पनि हाम्रा लागि प्रशस्त हुन्छ । अर्को कुरा निर्याततर्फ तुलनात्मक लाभका वस्तुमा ध्यान दिनुपर्छ । चीनसँगको बैङ्किङ कारोबार पनि त्यति सहज हुन सकेको छैन । त्यसका लागि अन्तरदेशीय बैङ्किङ सम्बन्ध विकासका साथै नेपालमा एउटा चिनियाँ बैङ्क स्थापना गर्न सकियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । यस हिसाबले कमजोरी हामीमै छ । चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सक्ने अर्को सम्भावना छ । त्यसतर्फ पनि प्रयास हुनु जरुरी छ । यस्तै, निर्यात हुने सामानमा क्वारेण्टाइनको पनि समस्या छ ।

नेपाल चीनबीचको व्यापारबाट के आशा गर्नुहुन्छ ?
चीन विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा विकास भइरहेको छ । उसको आफ्नै ठूलो बजार पनि छ । चिनियाँले नेपाली सामान रुचाउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी निर्यात बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । भौगोलिक रूपमा पनि जोडिएको देश भएकाले व्यापारिक कारोबार सजिलो हुन्छ । यसबाहेक हाम्रा उत्पादनमा विविधीकरण ल्याउने र क्वारेण्टाइन समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो । हाम्रो दैनिक जीवनमा अधिकांश रूपमा चिनियाँ सामानले ठाउँ लिँदै गएको छ । चाहना र आकाङ्क्षा कहिल्यै पनि पूरा हुने कुरा होइन । यो त बढ्दै जाने कुरा हो । यस्तो अवस्थामा हामीले व्यापार सन्तुलन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

सन् २००६ यता चीनबाट नेपालतर्फ हुने आयात तीव्ररूपमा बढिरहेको छ, तर निर्यात भने उस्तै छ । यस्तो अवस्था किन आएको होला ?
अवश्य पनि चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो निकासीतर्फको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनु हो । हामीले चिनियाँ  बजारको मागका आधारमा निर्यात गर्न सकेका छैनौं । तर, आयातमा भने महँगा सामग्री भित्र्याउने गरिरहेका छौं । जसले गर्दा व्यापार घाटा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

अहिले ३ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनलाई चीनमा निःशुल्क भन्सार सुविधा छ । यो सूची प्रभावकारी व्यापारका लागि पर्याप्त भएजस्तो लाग्छ ?
चीनले तेस्रो विश्वका मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन सघाउने उद्देश्यले शून्य भन्सार दरमा सामान निर्यात गर्ने सुविधा दिएको छ । सो सूचीमा सन् २०१० मा ४ हजार ७ सय ६२ किसिमका सामग्री समावेश गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा ७ हजार ७ सय ८७ सामग्री समावेश गरेकोमा हाल ८ हजार ३० प्रकारका सामग्री सो सूचीमा समावेश छ । तेस्रो विश्वका मुलुकबाट चीनमा आयात हुने ९७ प्रतिशत सामग्री त्यस सूचीमा परेका छन् । समावेश गरेका सामग्रीबाट हामीले जुनमात्रामा फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो सकिरहेका छैनौं । कम विकाशित मुलुकमध्ये चीनमा सामान निर्यात गर्न चाहनेका लागि विभिन्न सामग्रीमा चीनले एकपक्षीय रूपमा शून्य भन्सार दरको सूची तयार गरेको छ । यस किसिमको सहुलियतको उपायोग हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । जसका लागि अब हामीले उत्पादन तथा निर्यात क्षमता बढाउन सक्नुपर्छ । अहिले हामीले सूचीमा रहेका करीब ३ सय सामग्रीमात्र निर्यात गर्दै आएका छौं । सूचीमा हामीले निर्यात गरिरहेका र गर्न सक्ने उत्पादन तथा सबै सामग्री समेटिएका छन् ।

नेपालको कुल आयातको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध उकास्न अहिले भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले एउटा अवसर उपलब्ध गराएको छ । तर, त्यसका लागि समानान्तर रूपमा चीनको तर्फबाट पहल किन नभएको होला ?
अहिले भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीले हामीलाई स्वनिर्भर हुनका लागि झक्झक्याएको छ । अहिलेको यो सङ्कट अधिक परनिर्भरताले निम्त्याएको समस्या हो । कुनै एक मुलुकमा भर पर्नेभन्दा वैकल्पिक सम्भावनाको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो यो । त्यसका लागि चीन महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्ने तयारीमा सरकार छ । त्यो छिटो होस् । अन्य व्यापारिक सम्झौता भारतसँगकै स्तरमा चीनसँग पनि भएका छन् । चीनसँग खास त्यस्तो नीतिगत समस्या छैन । व्यापारमा जसले पनि आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहन्छ । त्यसमा चीन नेपालसँग जोडिन र नजिक हुन नचाहने भन्ने छैन । चीन नेपालको विकास चाहन्छ । उसका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण अवसरको देश हो । ऊ नेपाललाई ट्राञ्जिटको रूपमा लिन चाहन्छ ।

नेपाल र चीनबीच रहेको भन्सार तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? हाल विद्यमान पूर्वाधार पर्याप्त छन् त ?
चीन र नेपालबीचको सीमानामा मुख्य नाका तातोपानी नाका हो । त्यसलाई अहिलेसम्म सुधार गर्न सकिएको छैन । अर्को नाका केरुङमा पनि नेपालतर्फ हामीले बाटो अझै पनि राम्रोसँग सुचारु गर्न सकिरहेका छैनौं । ती नाकाको सुधारसँगै सरकारले अन्य नाका पनि खोल्ने समझदारी चीनसँग गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा झन् सजिलो हुन्छ । भन्सारसम्बन्धी अध्यागमनलगायत भौतिक पूर्वाधार पनि पर्याप्त मात्रामा विकास गर्दै लैजान आवश्यक छ । सहज व्यापारिक कारोबारका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्छ । केरुङ नाकामा अन्यत्रका नेपालीलाई सहज आवागमन छैन । अहिले त्यहीँ सीमाक्षेत्रका नागरिकका लागि मात्र चीनतर्फ जाने अनुमति मिल्ने गरेको छ, जसले गर्दा सामान लोड अनलोड गर्न कठिनाइ पैदा हुने गरेको छ । तातोपानीमा भने व्यापारीलाई एक दिनको पास सहजै दिने व्यवस्था थियो । लोड अनलोडमा सहजता थियो । व्यापारिक कारोबारका लाथि केरुङ नाका भर्खरै प्रयोगमा आएकाले केही व्यावहारिक कठिनाइ भएको हो । यो विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । भन्सारमा वारि र पारिपट्टि काम गर्ने समयमा २ घण्टाको फरक थियो । अहिले सरकार र स्थानीयस्तरमा टाइमिङ मिलाउने कुरा भइसकेको छ ।

भन्सार तथा भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
अहिलेको अवस्थामा भन्सारलगायतका अन्य व्यापारिक सेवा सुविधाका लागि अवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि सरकारले पर्याप्त रूपमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो । नाकासम्म सहज आवागमनका लागि नेपालतर्फका सडक स्तरोन्नति गर्न पनि आवश्यक छ ।

नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटामा छ, जुन हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा समेत देखिन्छ । नेपालले व्यापार सन्तुलन कसरी कायम गर्न सक्ला ?
चीनसँगको व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन आयात घटाउन सकिने अवस्था छैन । हाम्रो निर्यात स्थिति बढाउन सकिएको छैन । उनीहरूको उत्पादन क्षमता र रेल तथा सडक सञ्जालको विकासले गर्दा आयात झन् बढ्ने निश्चित छ । अब यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा कम गर्ने एउटै उपाय निर्यात बढाउने हो, त्यसका लागि उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्‍यो । त्यस्तै, चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्र्याउनुपर्छ । चिनियाँ लगानीमा नेपालमा सामान उत्पादन गरी चीनमै बेच्ने योजनामा हामी लाग्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग भएको जनशक्ति, कच्चापदार्थ, खुलाक्षेत्र आदिका कारण लगानी भित्र्याउने आधार छ । एसेम्बलिङका काम पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि ‘बाइब्याक’ सुविधा नेपालले दिनुपर्छ । आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्‍यो । लगानीका लागि चिनियाँहरू इच्छुक देखिएका छन् । यसो हुन सक्यो भने उत्पादकत्व बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने, राजस्व बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्र मजबूत हुने अवस्था बन्छ । यसले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।

नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध भारत र नेपालबीचकै जस्तो हुन सक्छ ?
नेपालको व्यापार सम्बन्ध दुवै छिमेकीसँग समान किसिमको हुनुपर्छ । व्यापारका लागि सांस्कृतिक, भौगोलिक र भाषागतलगायत विषयले प्रभाव पार्छ । चीनसँग केही भाषगत भिन्नताले केही कठिनाइ भएको छ । बैङ्किङ तथा विनिमय र मुद्राले पनि त्यसमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । यी आधारमा भारतजति सजिलो र समानस्तरमा व्यापार अघि बढाउन सजिलो त छैन । तर, प्रयास भने गर्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीच केकस्ता नीतिगत समस्याले दुईदेशीय व्यापारमा बाधा उत्पन्न भएको छ ?
निकासीका लागि भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी एचएस कोडमा एकरूपता हुन नसक्ने समस्या छ । त्यसका लागि चिनियाँ भन्सारअनुकूलको बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा समस्या आउँदा चीनले दिने भन्सार सहुलियत नपाउने अवस्था हुन्छ । नीतिगत रूपमा चीनसँग खासै समस्या छैन । अहिले रहेका समस्या भनेका मुख्यरूपमा व्यावहारिक समस्या मात्रै हुन् । यसबाहेक हामीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि सुधार गर्नुपर्ने र गुणस्तमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्दै आएको छ ।

Post Your Comment