Market Closed

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ‘पाराडाइम सिफ्ट’ को भूमिका खेल्छौं

15 Dec,2015

 

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ‘पाराडाइम सिफ्ट’ को भूमिका खेल्छौं
लालमणि जोशीअध्यक्
नेपाल लिमिटेड
निजीक्षेत्रबाट पहिलोपटक पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्ने गरी इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको छ । कम्पनीमा उद्योगी, पूर्वप्रशासक, बैङ्कर र गैरआवासीय नेपालीको समेत संलग्नता छ । यसले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअनुसार काम गर्ने गरी तयारी थालेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको तयारी थालेको कम्पनीले लगानीबाहेक पूर्वाधार क्षेत्रको ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा पनि काम गर्ने जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष लालमणि जोशीसँग कम्पनीको उद्देश्य, लगानीका प्राथमिक क्षेत्र, सञ्चालनको तयारीलगायत विषयस“ग सम्बन्धित रहेर अभियान दैनिकका गुञ्जबहादुर खड्का र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

इमर्जिक नेपालको मुख्य उद्देश्य के हो ?
यो संस्था लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको कम्पनी हो । देशको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न यो संस्था केन्द्रित छ । यो विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, परामर्श दिने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी गत साउन ३२ गते कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो । कम्पनीलाई हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरेका हौं । कम्पनीमा सरकारको ५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, प्रशासक, बैङ्कर्स, गैरआवासीय नेपालीलगायतको पनि संलग्नता छ ।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका छौं । यो अवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, चुक्ता पूँजी भने  १० करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पूँजी जम्मा गरेर काम गर्ने तयारीमा थियौं, तर अहिलेको अवस्थाले प्रभावित भएको छ ।

कम्पनीको प्राथमिकता के छन् ? यसका उद्देश्य के हुन् ?
हाम्रो प्राथमिकता दु्रत मार्ग, सुरुङ मार्ग, विमानस्थल र सडकका साथै जलविद्युत् निर्माण र रुग्ण उद्योग सञ्चालन रहेका छन् । त्यस्तै, पूर्वाधारसम्बन्धी वित्तीय संस्थामा लगानी गरिनेछ । उदाहरणका लागि पूर्वाधार बैङ्कमा लगानी गर्न सकिन्छ । खानी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट कर्जा लिने र लगानी गर्ने एवम् त्यस्ता संस्थासँग मिलेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । पूर्वाधारसम्बन्धी तालीम दिने, गोष्ठी गर्ने र थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा पनि यस कम्पनीलाई विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । आफैले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गरेका संस्थामा पनि लगानी गर्ने तथा चाहिएको परामर्श दिने र आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिएर बण्ड र डिबेञ्चर पनि जारी गर्ने उद्देश्य राखेका छौं ।

त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा हबका रूपमा विकास गर्न हामीले काम गर्नेछौं । सरकारका घाटामा सञ्चालन भइरहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द भइसकेका उद्योगमा पनि सरकारको अनुमति लिएर लगानी र सञ्चालन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।

त्यस्तै, यस कम्पनीमार्फत वास्तविक सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछौं । नेपाल सरकारको पनि यस संस्थामा लगानी भएकाले यस कम्पनीप्रति स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले विश्वास गरी लगानी आउने सम्भावना छ ।

कम्पनी सञ्चालनको जिम्माचाहिँ निजीक्षेत्रले लिने गरी संरचना बनाइएको छ । त्यसले पूर्वाधार निर्माणमा सहजता हुने हाम्रो विश्वास छ । साथै, समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी काम गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुख्यतः देश विकासमा सहयोग पुर्‍याउने नै यसको ध्येय रहेको छ ।
 
एकातिर थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्ने र अर्कोतिर देशविदेशबाट लगानी ल्याएर पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने बताउनुभयो । यी दुई विषयलाई समन्वय गरी संस्था सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संस्था सञ्चालन प्रक्रियाबारे अझै छलफल नै भइरहेको छ । यसमा विस्तृत छलफल गर्ने क्रममै छौं । कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना आफैले सञ्चालन गर्न आफ्नै जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै, थिङ ट्याङ्कका लागि स्वदेशी विदेशीविज्ञ परामर्शदाता राखेर काम लिन सकिन्छ । त्यसरी राखिएको जनशक्ति अल्पकालीन वा दीर्घकानलीन दुवै हुन सक्छ ।

विदेशी संस्थासँग समन्वय गरेर पनि सहयोग लिन सक्छौं । त्यसरी पनि अध्ययन र परामर्श दिन सक्छौं । यो कम्पनीले पूँजी, जनशक्ति वा विविध कारणले रोकिएका संस्थाको खोजी गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने काम गर्नेछ । यसले एकातिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, सुधार गर्ने र अर्कोतिर आफैले लगानी गरेर सुधार ल्याउने गर्न सक्छ ।

जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ ?
हामीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि माग गरिरहेका छौं । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बुझेको, अन्तरराष्ट्रिय अनुभव पनि भएको मानिसको खोजीमा छौं । हामी आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रमा विज्ञता प्राप्त व्यक्तिलाई लिएर नै काम गर्ने तयारीमा छौं । त्यस्ता व्यक्तिलाई माथिल्लो श्रेणीमा राख्नेछौं । अर्कोतिर आयोजनाका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिने हाम्रो तयारी छ । यसमा स्वदेशी विदेशी वा संस्थाको पनि सहयोग लिनेछौं ।
 
कम्पनीमा प्रशासकदेखि बैङ्कर्ससम्म र उद्यमीदेखि गैरआवासीय नेपालीसम्मको संलग्नता देखाउनुभयो । यी फरक क्षेत्र र पृष्ठभूमिलाई मिलाएर लान सहज होला ?
हुन्छ, निजी र सरकारी क्षेत्रको पनि उद्देश्य मिल्छ । सरकारले मात्र पनि सबै काम गर्न नसक्ने, निजीक्षत्रले मात्र पनि सम्भव नहुने संसारभरसबैले स्वीकारिसकेका छन् । खुला अर्थतन्त्रमा पनि सबै पक्षको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । हामीले पनि निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा कुनै पनि आयोजना सहज रूपले समयमा र लगानीको हिसावले पनि उपयुक्त र प्रभावकारी रूपले हुन सक्ने देखिएको छ । यो संसारभर नै प्रचलित छ र यसैअनुसार अगाडि बढ्न खोजिहरेका हौं । अहिलेको नाकाबन्दी र जनशक्ति छनोटको प्रक्रियाले पनि केही ढिलो भएको छ । हामी चाँडै नै काम शुरू गर्छौं ।

कहिलेसम्म कम्पनी सञ्चालनमा आउनेछ ?  
यो वर्षभित्रमा हामी सञ्चालनमा ल्याउछौं । असारसम्ममा सञ्चालनमा आउँछ ।

पीपीए मोडलमा काम गर्छौ भन्नुभयो । संसारभर सफल भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म एउटै आयोजना यो मोडलमा सफल भएको उदाहरण छैन । नेपालका लागि असफल सावित यो मोडल सफल होला र ?
तपार्इंले भनेको सही हो । पीपीए मोडलमा जाने भनेर हामीले धेरै पहिला भनेका हौं । तर, कसरी जाने भन्ने नै थिएन । पीपीए मोडलको नीति भर्खरै (कात्तिकमा) मत्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । यसमा केही स्पष्टता देखाइएको छ । नीतिगत रूपमा बाटो देखाएकाले हामी त्यही बाटोलाई अँगालेर हिँड्ने हो । अर्को समस्या भनेको अस्थिर सरकार पनि हो । जब कुनै आयोजनामा पीपीए मोडलमा जाने तयारी हुन्छ, त्यही बेला सरकार परिवर्तन हुन्छ । यसले पनि समस्या बनाएको छ । सरकारको अहिले जुन काम गर्ने शैली छ, त्यो ज्यादै समय खपत गर्ने खालको र अस्पष्ट रहेको छ । त्यसैले निर्णय समयमा नहुँदा पनि अन्योल भएको थियो । यसले पनि आयोजना अगाडि बढाउन समस्या थियो । त्यो अब हटेको छ । अब यो मोडलमा काम गर्ने धेरै कम्पनी आउने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालमा पीपीए मोडलमा सफल भएको आयोजना यो हो भनेर देखाउने हो भने त्यस्तै आयोजना नै छैन ? यसको ‘रोल मोडल’ नहुनु पनि समस्या होइन र ?  
सही हो, अहिलेसम्म छैन । तर, त्यसरी नदेखिए पनि काठमाडौंमा बनेका केही भवन (टावर)हरू त्यसै मोडलका रूपमा लिन भने सकिन्छ । किनकि, त्यस्ता भवनले जग्गा सरकारी छ । निश्चित समयका लागि सरकारले लिज मा दिएको छ । अनि निजीक्षेत्रले  लगानी गरेर काम गरिरहेको छ । यो पनि पीपीए मोडल नै हो । हाम्रो कम्पनीले पनि गर्न खोजेको त्यस्तै हो । उदाहरणका लागि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा खाली छ । त्यसमा कुनै सूचना प्रविधि कलेज वा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने त्यो उपलब्धिमूलक हुनेछ । त्यस्तै, हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द छ । औषधि लिमिडेड समस्यामा छ । त्यस्तो क्षेत्रमा केही न केही काम गरेर देखाउने भनेरै लागेका छौं । वाणिज्य, उद्योग वा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा पनि सबै सकारात्मक नै छन् । तर, यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्छ । त्यो ठाउँमा यस्तो कामप्रति सकारात्मक सोच राख्ने मानिस भयो भने सजिलो हुन्छ ।

हाम्रा पूर्वाधार आयोजना सफल नहुनुमा नीति नियममात्र होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिने मानिसमा हुने अस्थिरता पनि हो भनिन्छ । तपाईको अनुभवमा यो सही हो ?     
हो, सरकारमात्र होइन, प्रहरी, प्रशासनतन्त्र, शिक्षकसम्म राजनीति हाबी भएको छ । यसरी चल्दैन भन्ने होस नेताहरूमा पनि आइसकेको छ । जहाँ प्राविधिक मान्छे चाहिन्छ, त्यहाँ पार्टीको कार्यकर्ता लगेर काम हुँदैन भन्ने बुझिसकिएको छ । अहिले कुनै पनि संस्था आफ्नो क्षमतामा चल्ल नसक्नुमा उचित मान्छे उचित ठाउँमा नहुनु नै हो । पहिला राजनीति सबै हो भनिन्थ्यो । अब आर्थिक समृद्धि सबै हो भन्ने अवस्था आएको छ । भाषणले मात्र नहुने कुरामा धेरै क्षेत्र सहमत भएको छ । हामीले स्थापना गरेको संस्थााले यसका लागि पनि दबाब सृजना गर्नेछ । ‘पाराडाइम सिफ्ट’का लागि भूमिका खेल्नेछ ।

भारतमा निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दा काम सहज हुने कुरा देखिएको छ । अहिले ठूला ठूला सडक, रेलमार्ग, टनेल निजीक्षेत्रको सहकार्यमा भइरहेका छन् । यसले पनि आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनै पर्नैमा हाम्रो सबै क्षेत्रको नेतृत्व पुग्न लागेको छ ।

भनेपछि केही व्यक्तिले भन्ने गरेका ‘नेपालमा पीपीए मोडल असफल’ भन्ने कुरा अब गलत सावित हुनेछ ?
अवश्य पनि । यो प्रमाणित गर्नुपर्ने नै छैन । संसारभर सफल भएको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैले पनि यहाँ प्रभावकारी बनाउन मात्र आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवमा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्यौ, गरियो पनि तर केही हुन सकेन । त्यसैले सरकारले मात्र राख्दा पनि बोझ हुने  रहेछ । अनि निजीकरण गर्दा पनि प्रतिफल नदिएको देखियो । विभिन्न समस्या देखिए । यसकारण पनि पीपीए मोडलमा जा“दा एकातिर संस्थाको पनि हित हुने अर्कोतिर देशलाई पनि फाइदा पुग्ने देखियो । आर्थिक विकास हुने मोडल हुने यही हुने देखियो । हाम्रो संस्था पनि यसैलाई लिएर काम गर्नेछ ।
 
तपाईंको संस्थाले धेरै उद्देश्य राखेको छ । सबै काम गर्छुभन्दा केही पनि नगर्ने सम्भावना त हुँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै पूर्वाधार आयोजना निर्माण, सञ्चालन, परामर्श नै हो । तर, आयोजना गर्दा शुरूमा जलविद्युत् हुन सक्छ, सडक वा सुरुङमार्ग पनि हुन सक्छ । कम्पनीको उद्देश्य फेरिरहन पनि त सकिँदैन । हामीले अहिले नै सोचेकोचाहिँ जलविद्युत्, रुग्ण उद्योगको सञ्चालन र सडक रहेको छ । उदेश्य वृहत् भए पनि काम क्षेत्र विशेष नै हुन्छ । हामीले केही क्षेत्रमा काम गरेर देखाएपछि मात्र विश्वसनियता आउने भएकाले पनि केही गरेर देखाउने हाम्रो तयारी छ ।

जलविद्युत्, रुग्ण उद्योगको सञ्चालन र सडकसम्बन्धी कुनै आयोजना शुरू गरिहाल्ने तयारी छ ?
अहिले नै त्यस्तो योजना छैन । रुग्ण उद्योगका लागि गयौं भने सरकारको लामो प्रक्रियाले गर्दा त्यहीँ हराउने सम्भावना पनि छ । पहिलेचाहिँ जलविद्युत् वा अन्य कुनै आयोजनामा केही काम देखाइहाल्ने सोचाइमा छौं । रुग्ण भएको नेपाल औषधी लिमेटेडमा केही गर्न सक्ने सम्भावना देखेका छौं । पहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने र त्यसपछि मात्र काम शुरू गर्नेछौं ।

कम्पनीमा निजी उद्यमी व्यवसायीको उच्च संलग्नता देखिन्छ । गोदाम घर निर्माण गर्ने योजना छ कि ?
हो, त्यसबारे पनि हामीले सोचिरहेका छौं । त्यति मात्र हैन । चिस्यान केन्द्र, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्रलगायत पनि निर्माण गर्न सक्नेछौं । त्यस्तै, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको पनि सम्भावना छ । हामीसँग पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्र असङ्ख्य छन् । अदुवा, दूधलगायत उत्पादनका लागि पनि पूर्वाधार आवश्यक देखिएको छ ।
 
हामीसँग पूर्वाधार निर्माणका तमाम क्षेत्र छन् । लगानी नहुनु वा आउन नसक्नु समस्याका रूपमा लिइएको छ । इमर्जिङ नेपालले कसरी लगानी ल्याउन सक्छ ?

रकमको अभाव छैन । भारतीय, चाइनिज, यूरोपियन लगानी गर्न चाहन्छन । हामीले काम गर्न नसकेको कारण लगानी नआएको हो ।  हामी जब काम गर्न थाल्छौं लगानीको अभाव हुँदैन । भेटघाटमा पनि लगानी गर्ने इच्छा देखाइरहेका हुन्छन् । अर्कोतिर हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति पनि सक्षम हुँदै गएको छ । कतिपय अन्तरराष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनामा नेपालीको संलग्नताले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । हाम्रो अस्थिर राजनीति नै लगानीको बाधक हो ।

पूर्वाधार बैङ्क स्थापनाको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
यसको लागि पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले संयोजन गरिरहनु भएको छ । यो बैङ्क स्थापनाको लागि १४ अर्ब रुपैयाँ निजीक्षेत्रबाट लगानी जुटिसकेको छ । पूर्वाधार बैङ्कमा पनि यो कम्पनीको लगानी छ । यसले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ । यस्ता संस्थाको आगमनले सरकारी क्षेत्र पनि काम गर्न घचघच्याउने छ । यसले सरकारको धारणा पनि परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

Post Your Comment