Market Closed

संसारमा समाजवाद र पूँजीवादबीच विवाद छैन

18 Jan,2016
संसारमा समाजवाद र पूँजीवादबीच  विवाद छैन
 

डा रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री

बृहत् औद्योगिक पूर्वाधारविना आर्थिक विकास सम्भव छैन भनेर नेपालमा उदारीकरण शुरू गरेका डा रामशरण महत बहुदलपछि धेरैपटक सत्तारोहण गर्ने नेतामा गनिन्छन् । २०४८ सालमा चुनाव हारे पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्न पुगेका उनी त्यसयता ६ पटक अर्थमन्त्री र एकपटक परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका छन् । एउटा प्रतिष्ठित बेलायती पत्रिका ‘दि बैङ्कर’ले हालै सन् २०१५ का लागि विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान दिने घोषणा गरेपछि उनी चर्चामा छन् । उक्त सम्मानको सन्दर्भ, विगतमा उनका आर्थिक नीतिले पारेको प्रभाव र आउँदा दिनमा नेपालको अर्थ–राजनीतिक भविष्यबारे आर्थिक अभियानका विनय बञ्जाराले डा महतसँग गरेको कुराकानीको अंश :

तपाईं विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पुरस्कार थाप्न जाँदै हुनुहुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा तपाईंका आर्थिक नीतिको विरोध भइरहेको छ । तपाईं आफैंलाई पनि के ‘साँच्चै म संसारकै उत्कृष्ट हुँ’ भन्ने लाग्छ ?
यो मैले कल्पना गरेको कुरा होइन र आशा गरेको पनि होइन । म काम गर्ने व्यक्ति हुँ  । मलाई कसले के टिप्पणी गर्छ भन्नेमा सरोकार पनि छैन । तर,  विपरीत परिस्थितिमा हामीले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्यौं र राष्ट्रिय विपत् आउँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सक्यौं । त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गर्‍यो र ठूलो सहयोग जुटाउन सकियो । त्यहीँ कामलाई दी बैङ्करले पुरस्कृत गरेको हो । यो म व्यक्तिको लागि मात्रै होइन । मसँग ठूलो टीम छ, मन्त्रालय छ, सरकार छ । यो गर्वको कुरा हो कि हाम्रो कामलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गर्‍यो र यो सम्मान दियो । मेरो मात्र होइन, यो राष्ट्रकै गौरव हो । यसलाई तल्ला किसिमका टिप्पणी पनि गर्छ । म त्यसलाई प्रतिवाद लायक ठान्दिन“ ।

विगतमा कृषिमा अनुदान कटौती गर्दा नेपाली उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र  जग्गा–जमीन बँझ्याएर युवा विदेश भासिए । अब तपाईं आफ्ना आर्थिक नीतिले राम्रो परिणाम दिन सकेनन् भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न ?
यो पुरस्कारस“ग सम्बन्धित कुरै होइन । कृषिमा अनुदान कटौती भएको पनि छैन । अहिले पनि ७/८ सय अर्ब अनुदान त मलमा मात्रै गएको छ । कृषि भनेको कृषि मन्त्रालयबाट खर्च भएको रकम मात्र होइन । सिँचाइमा थप खर्च भएको छ । ग्रामीण सडकमा ठूलो लगानी भएको छ । अनुदान घटेको भन्ने कुरा अबुझले गर्छन् । कृषिको क्रान्ति गर्न पहिले त ग्रामीण सडक पुर्‍याउनुपर्‍यो । त्यसले मोटरबाटोबाट मललगायत कृषि सामग्री गाउँमा पुर्‍याउन र उत्पादिन वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन मद्दत पुग्छ । सिँचाइ, विद्युतीकरणजस्ता सुविधाले कृषिलाई मद्दत गर्छ । यी सबै सेवा अहिले पुग्न थालेका छन् । कृषि मन्त्रालयमा भएको रकममा पनि कति उपयोग भएको छ ? कति दुरुपयोग भएको छ भनेर पनि हेर्नुप¥यो ।

शिक्षाको निजीकरण गर्दा सामुदायिक विद्यालय र कलेजको शैक्षिक स्तर खस्कियो भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ ?
सार्वजनिक विद्यालयमा खर्च पनि त बढेको छ नि । अहिले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँजति सार्वजनिक विद्यालयमा खर्च हुन्छ । शिक्षामा खर्च घटेको त छैन । किन स्तर खस्कियो भन्नेतिर जानुपर्छ । निजी विद्यालय खुलेर त्यस्तो भएको होइन । शिक्षक राजनीतिमा लाग्न थाले, अनुगमन भएन । सरकार कमजोर भयो । मन्त्रालय, विभागले अनुगमन गरे पनि कम भयो । शिक्षण पेशालाई सरकारी जागीरका रूपमा लिन थालियो । सरकारले लगानी घटाएको छैन । तर, प्रतिफल आयो कि आएन भन्नेतिर जानुपर्‍यो ।

आर्थिक नीतिले अपेक्षित परिणाम हात पार्न के गर्नुपर्ने हो ?
काम गर्नुपर्‍यो, गफमात्रै गर्नु भएन । नेपालमा अहिले हरेक ठाउँमा राजनीतिकरण बढी हुन थाल्यो । प्रशासन यन्त्रलाई पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्‍यो । राजनीतिज्ञ पनि उत्प्रेरित हुनुप¥यो । सबै परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री बदल्ने, मन्त्री थप्ने, कर्मचारी यताउता पार्ने मा नै सरकारको ध्यान छ । अनि काम कसरी हुन्छ ? जुनजुन निकायको जे जे काम हो त्यो जिम्मेवारीलाई स्पष्ट किटानका साथ समय सीमा तोकेर अघि बढ्नुपर्‍यो । लक्ष्य निर्धारण गर्ने र परिणामको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुने हुनुपर्छ । खाली मेरो र तेरो मात्रै गर्ने, प्रशासन यन्त्रलाई राजनीतीकरण गर्ने, मेरो मान्छे भनेर छुट्ट्याउने हुन थाल्यो भने काम हुँदैन । अहिले सरकार त्यहीँ ढङ्गले अघि बढेको छ ।
 
पछिल्ला वर्षमा लामो समय नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रह्यो । तपाईं आफैं प्रभावशाली मन्त्रीका रूपमा पटकपटक सरकारमा पुग्नुभयो । तर, त्यस्तो परिणाममुखी काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न त सक्नुभएन नि ?
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी मैले पूरा गरिन ? अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्ने हो । साधन स्रोत जुटाउने हो । राजस्व परिचालन गर्ने हो । वैदेशिक सहायता जुटाउने हो । अहिले कीर्तिमानी स्तरमा वैदेशिक सहायता जुटेको छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि राजस्व परिचालन भएको छ । वित्तीय सन्तुलन राम्रो भएको छ । वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता घटेको छ र हाम्रो घाटा कम छ । विदेशको ऋण कम लिएका छौं । अर्थमन्त्रीले सबै कुरा पूरा गर्न सक्दैन । आफ्नो जे जिम्मेवारी हो, त्यो हामीले सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका छौं । त्यहीँ भएर नै हामीलाई विदेशीले समेत सम्मान गरेको छ ।

परिणाम हेर्ने हो भने आज पनि ३० लाख जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन त ?
अर्थमन्त्रीको परिणाम हो यो ? १० वर्षसम्म द्वन्द्व अर्थमन्त्रीले गराएको हो ? विदेशमा किन गए ? यहाँबाट पूँजी पलायन किन भयो ? देशमा द्वन्द्व भयो । वर्षवर्षमा सरकार बदलिन्छ । अनि बन्दहडतालले उद्योग चल्न सक्दैनन् । अहिले त देशमा नाकाबन्दी छ । त्यसपछि यत्रो भूकम्प गएको छ । अहिलेको समस्या भनेको हरेक क्षेत्रमा तीव्र राजनीतीकरण र बन्दहडतालको संस्कृति हो । जबसम्म आन्दोलन, बन्दहडताल, राजनीतिक अस्थिरताबाट हामी मुक्त हुँदैनौं, तबसम्म अर्थतन्त्रलाई हाम्रो अर्थनीतिले चाहेको परिणाम ल्याउन सक्दैन । तर, यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि कतिपय सकारात्मक काम भएका छन् । त्यसलाई त मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्‍यो नि ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेर विगतका केही गल्तीलाई सच्याउने प्रयास पनि गर्नुभयो । तर, अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन नि ?
सक्यो कि सकेन त तथ्याङ्क हेर्नुस् न । अहिले पनि धेरै विधेयक संसद्मा पेश हुँदै छन् । भ्याटमा सुधार भएको तपाईंले देख्नुभएकै छ । बैङ्किङ क्षेत्रका विधेयक संसद्मा पुगेका छन् । सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणालीमा सुधार भएको छ । परिवर्तन नभएको होइन ।

हाम्रो अर्थनीतिले मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत योगदान उद्योग क्षेत्रले गर्न थालिसकेको थियो । जब माओवादी युद्ध र राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसपछि घटेर अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो आर्थिक नीतिका कारणले होइन, राजनीतिक अस्थिरता र झैझगडाले हो । तर, यो अस्थिरताबीच पनि अहिले दूरसञ्चारमा क्रान्ति भएको छ । नेपाल एयरलायन्सकै भर परेको भए अहिले के हुन्थ्यो ? त्यतिबेलै एउटा टिकट लिन ७ दिन कुर्नुपर्थ्यो  । अहिले हवाइसेवामा केही अभाव छ ? बैङ्किङ क्षेत्रमा कति विस्तार भयो ? हामीले उदारीकरणको नीति लिँदा १३ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो । अहिले ५ खर्ब राजस्वको लक्ष्य छ । नेपालीको सरदर आयु ५६ वर्षबाट बढेर ६९ वर्ष पुगेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हेर्नुपर्दैन ?

विगतका सरकार न त पूँजीगत खर्च गर्न सक्षम देखिए, न त निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सफल भए । नेपालका नेता गफ जति पनि गर्ने, कामचाहिँ सिन्को नभाँच्ने हुनुको खास कारण के होला ?
वामपन्थी भाषण, विनाजानकारीका हावादारी कुरा बढी हुन थालेपछि काम होइन, कुरा बढी हुन्छ । भएको त्यही हो ।

नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले विश्वबजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं । हाम्रा नीतिले किन काम गर्न सकेनन् ?
उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनलाई उत्पादन लागत कम हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि पहिले पूर्वाधार प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । एकाधिकार बन्द हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि प्रशासन यन्त्र बलियो हुनुपर्‍यो । बन्दहडतालको अवस्थामा कसरी उत्पादन लागत कम हुन्छ ? उत्पादन लागत बढ्नासाथ विदेशी बजारमा त के आफ्नै बजारमा पनि सामान विक्री हुँदैन ।

नयाँ  संविधानमा ‘समाजवाद’ लेखिएपछि निजीक्षेत्रले यसलाई शङ्कालु आँखाले हेरेको छ । काङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद के हो ?
पूँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउँदैन भनेर माक्र्सले समेत भनेका छन् । समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि बजार अर्थतन्त्र विकास हुनैपर्छ र उत्पादन बढ्नैपर्छ । समाजवाद नारामात्रै होइन र १९ औं शताब्दीको समाजवादको परिभाषा अहिले लागू पनि हुँदैन । निजीक्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन र बजारको विकासविना समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । अहिलेको परिवर्तित संसारमा समाजवाद र पू“जीवादबीच विवाद छैन । हामीले जुन कुरालाई समाजवाद भनेका छौं, आज पूरै संसार त्यही दिशामा अघि बढेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले २०४६ पछि मुलुकले नाकाबन्दी सामना गर्न सक्ने क्षमता क्रमशः गुमाएको भनेको छ, तर संविधानमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनेर लेखियो । यस्तो परनिर्भरताको अवस्थाबाट स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी सम्भव छ ?
त्यस्तो रिपोर्ट त मलाई जानकारी छैन । तर, अहिले हाम्रो विदेशसँगको निर्भरता २०४६ को तुलनामा धेरै घटेको छ । त्यसबेला देशको विकास खर्चको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम विदेशी सहायताबाट आउँथ्यो । अहिले आकार एक तिहाइभन्दा कममा खुम्चिएको छ । यदि त्यस्तो रिपोर्ट आएको हो भने त्यो गलत हो । हाम्रो विदेशप्रतिको निर्भरता ज्यादै घटेको छ र आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन निकै बढेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात धेरै बढिसकेको छ । थुप्रै विकास निर्माणका काम आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छ ।

नाकाबन्दी त कल्पना नगरेको कुरा हो । अहिले संसारमा कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । आफ्नो देशको वस्तु विदेशमा पनि जानुपर्छ । विदेशको वस्तु आयात पनि गर्नुपर्छ । अन्तरनिर्भरता भनेको चाहिँ आफ्नो क्षमता बढ्यो कि बढेन भन्ने हो । विदेशको सामान किनेर पनि बाँच्न सक्ने क्षमता हामीले हासिल ग¥यौं कि गरेनौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

तपाईं पार्टी नेतृत्वको दाबी गरिरहनुभएको छ । धेरैले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरेका छन् । अवका दिनमा तपाईंले अघि सार्ने आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ ?
अव भाषणमुखी होइन, काममुखी राजनीति गर्नुपर्छ । उत्पादनमुखी, आयमुखी, व्यवसायमुखी, उद्यमशीलतामुखी, विकासमुखी, आविष्कारमुखी र सृजनशीलतामुखी हुनुपर्छ अबको राजनीति । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान आर्थिक विकासको एजेण्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ । मेरो फोकस त्यता हुन्छ । राम्रा मान्छेलाई राम्रो ठाउँ दिने नीति लिन्छु । उत्कृष्ट दिमागलाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त अवसर दिने नीति लिनुपर्छ । त्यसका लागि विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि हुन थालेपछि उद्यमीले काम गर्ने मौका पाउँछन् र राम्रा मानिस आउँछन् । हामीले त्यही नीति लिनुपर्छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भ्रष्टाचार र कर्मचारी यन्त्रमा तीव्र राजनीतीकरण ठूलो अवरोध भयो भन्नेहरू छन् नि ?
अहिले कर्मचारी लेबी तिर्दै छन् रे । त्यस्ता लेबी तिर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो पार्टीको भनेर माथिल्लो स्तरमा राखिन्छ । त्यो विकृति हो । कर्मचारीले लेबी तिरेकै आधारमा जिम्मेवारी दिने भनेपछि प्रशासनिक यन्त्र शुद्ध हुन सक्दैन । यसले राम्रा मान्छेलाई उचित ठाउँमा पुग्ने बाटो रोकिन्छ । त्यसकारण कर्मचारी संयन्त्रमा सबैभन्दा पहिले शुद्धीकरण गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्ने हो भने सबै कुरा सफा हुन्छ । धेरै मान्छे राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि मानेर काम गर्ने पनि छन् । तर, समग्रमा हाम्रो माहोलचाहिँ ठीक छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सफल भएको भनेर विश्व प्रसिद्ध अवार्ड पाउँदै हुनुहुन्छ । अबका दिनमा भूकम्पपीडितलाई तपाईंले गर्ने सहयोग र पुनर्निर्माणमा भूमिका कस्तो हुन्छ ?
अहिले म सांसद्मात्रै हुँ । एउटा पार्टीको नेता हुँ  । एउटा सांसद् र पार्टीको कार्यकर्ताको जुन भूमिका हुन्छ, मेरो पनि त्यही भूमिका हुने हो । मेरो क्षमताले भ्याएसम्म यो देशको आर्थिक विकासका लागि म समर्पित छु । देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा मेरो चिन्ता रहन्छ । भूकम्पपीडितका लागि कसरी पुनर्निर्माणमा जाने भन्ने चिन्ताले मलाई सताइरहेको छ । सरकार त्यसमा अघि बढोस् भन्ने चाहन्छु । अहिले भाषण बाजीमात्रै बढी भयो । सबै काममा लाग्नुपर्‍यो, गफ गरेर भएन ।

अबको राजनीति उत्पादनमुखी, आयमुखी, व्यवसायमुखी, उद्यमशीलतामुखी, विकासमुखी, आविष्कारमुखी र सृजनशीलतामुखी हुनुपर्छ ।

अहिलेको परिवर्तित संसारमा समाजवाद र पूँजीवादबीच विवाद छैन ।

हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात धेरै बढिसकेको छ ।

कर्मचारीले लेबी तिरेको आधारमा जिम्मेवारी दिने संस्कृतिले प्रशासनिक यन्त्र शुद्ध हुन सक्दैन ।

Post Your Comment