Market Closed

हकप्रद दिने कम्पनीमै लगानीकर्ताको आकर्षण : अब आउने सम्भावना कति ?

19 Apr,2021
  • rights_shares_4_19_2021_9_09_03.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : पछिल्लो समय सूचीकृत कम्पनीहरुमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने क्रममा कमी आएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर निष्कासनमा केही कडाईं गरेसँगै यसमा कमी भएको हो । केन्द्रीय बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न खोज्ने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको छैन । वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर–एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गर्न केन्द्रीय बैंकले सकेसम्म हकप्रद सेयरको लागि अनुमति नदिएको हो ।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीहरुको सूची हेर्दा हकप्रद जारी गर्नेक्रममा निकै कमी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ३ कम्पनीहरुले मात्रै हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । यो विगत वर्षहरुको तुलनामा तुलना गर्दा ज्यादै न्यून हो ।
 
बिमा कम्पनीहरुमा हकप्रद आउने सम्भावना कति ? 
 
 बिमा समितिले पनि बिमा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव साधारण सभामा राख्नुपूर्व आफूलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै बिमा कम्पनीहरुले पनि नियामकको अनुमति लिएरमात्रै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । तर बिमा कम्पनीहरुमा हकप्रद जारी गर्न रोकिएको छैन ।

पुँजी वृद्धिका लागि बिमा कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गर्न सक्छन् । फरक यत्तिमात्र हो कि नियामक बिमा समितिको अनुमति लिएरमात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । बिमा कम्पनीहरुको पुँजी तुलनात्मकरुपमा कम भएकाले कुनै न कुनै हिसाबबाट पुँजी वृद्धि भने हुने देखिन्छ । 
 
माइक्रोफाइनान्समा के होला ? 
 
यता, माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरु पनि तत्कालका लागि मर्जर तथा एक्विजिसनमै बढी केन्द्रित भएका छन् । उनीहरुले पुँजी बढाउन बोनस पनि जारी गर्न सक्छन् । यी तथ्यहरुका आधारमा तत्कालका लागि हकप्रद जारी गर्ने प्रवृत्तिमा केही कमी आएको देखिन्छ । तर लघुवित्त कम्पनीका सञ्चालकहरुले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने र यसका लागि हकप्रदमा केही खुकुलो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि लघुवित्त कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्न केन्दं्रीय बैंकले प्रत्यक्ष निर्देशन दिएको छैन ।

बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छैन । सोही कारण अहिले पनि धेरै लघुवित्त कम्पनीहरुको पुँजी तुलनात्मकरुपमाा न्यून छ । यस आधारमा पनि अब कुनै न कुनै हिसाबले पुँजी वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ । यसको विकल्प भने हकप्रद, बोनस अनि मर्ज तथा एक्विजिसन नै हो । हाइड्रोपावर र अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुमा भने हकपं्रद ल्याउन खासै समस्या छैन । किन भने अरु समूहमा प्रत्यक्ष नियामक निकाय रहेका छैनन् । 

हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेका कम्पनीहरु 
 
एजीएमबाट हकप्रद एजेन्डा पारित गर्ने तर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन नदिने प्रवृत्ति 
 
 धेरै कम्पनीहरुले साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने गरेका छन् । तर यस्ता कम्पनीहरुले लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डमा आवेदन नदिने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता भने अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । हकप्रद वा एफपीओ आउँछ भनेर महँगो भाउमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरु पनि उत्तिकै हुने गरेका छन् ।

यस्ता लगानीकर्ता बढी मारमा पर्ने गरेका छन् । ​विगतका दिनमा हेर्ने हो भने साधारण सभामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने एजेन्डा राख्ने कम्पनीको सेयर मूल्य उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ । अहिले पनि यस्ता कम्पनीको भाउ वृद्धि तुलनात्मक रुपमा बढी छ । 
 
बोर्डबाटै विलम्ब हुने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै
 
यता, हकप्रद स्वीकृतिका लागि अनुमति माग्ने कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डले पनि अनुमति दिन लामो समय लगाउने गरेको सम्बद्ध कम्पनीहरुले बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन् । बोर्डले भने आवश्यक कागजपत्र र प्रक्रिया पूरा नभएकाले विलम्ब हुने गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

नियममा भने धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको १ साता भित्र आवेदन स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । यद्दपि, अहिले बोर्डमा आवेदन दिएर पाइपलाइनमा बसेका कम्पनीको आवेदन मिति हेर्ने हो भने लामो समय भइसकेको पाइन्छ । 
 
यसअघि के भयो ? 
 
राष्ट्र बैंकले २०७२ मा मर्जर तथा एक्विजिसन गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने अप्रत्यक्ष रणनीति लिएको थियो । तर, त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयरको अस्त्र प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकको योजनालाई लगभग विफल पारेका थिए ।

त्यतिबेला केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई २ अर्ब ५० करोड, वित्त कम्पनीलाई ८० करोड रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी तोकेको छ । यो पुँजी लगभग सबैले पूर्याएका छन् । 
 

Post Your Comment