Market Closed

पुँजी बजारका धेरै मुद्दा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने, समन्वयमा धितोपत्र बोर्ड

23 Sep,2021
  • investors_9_23_2021_8_07_57.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलित भएका लगानीकर्ता र नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच मागहरु पूरा गर्ने सहमति भएको छ । आन्दोलनरत पुँजी बजार सुधार संघर्ष समिति र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीबीच पुँजी बजार सुधारका लागि काम अघि बढाउने सहमति भएको हो । यसका लागि बोर्डको सञ्चालक समितिमा लगानीकर्ताले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा प्रस्तवाहरु गर्ने सहमति भएको छ ।

तर लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डसँग सहमति गरे पनि व्यहारमा ती मागहरु धितोपत्र बोर्डले पूरा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । बोर्डसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य मागहरु पूरा गर्न कसरी समन्वय मिलाइन्छ भन्ने अर्को विषय पनि सँगै आएको छ । लगानीकर्ताले राखेका १६ बुँदे मागमध्ये केही मागहरु धितोपत्र बोर्डले सम्बोधन गर्न सक्ने खालको छ भने धेरै मागहरु बोर्डसँग सम्बन्धित छैनन् ।

मुख्यगरी बोर्डसँग सम्बन्धित माग भनेको ब्रोकर कमिसन घटाउने, ब्रोकर व्यवसायको शाखा विस्तार, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, धितोपत्र दलाल व्यवसायको काम तथा व्यवहारलाई चुस्त राख्ने रहेका छन् । यस्तै, बुक बिल्डिङ विधि खारेज गर्ने, ब्रोकरहरुलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका काम पनि बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यी कामहरु धितोपत्र बोर्डले चाहेमा तत्कालै गर्न पनि सक्छ ।

तर बोर्डसँग सम्बन्धित यी बाहेकका अन्य मागहरु पनि बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव राख्ने सहमति भएको पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजन रोशन कार्कीले नेपाली पैसालाई बताए । उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित र अन्य मागहरु बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ । साथै, बोर्डसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य कुराहरु सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।’

पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा छलफल भई यस ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बँदाहरुका सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डमा ५ कार्यदिनमा जानकारी गराई नियमानुसार आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने सहमति भएको छ । उक्त सहमति भएसँगै लगानीकर्ताहरुको आन्दोलन अहिलेलाई स्थगित भएको छ ।

तथापि, सहमति अनुरुप धितोपत्र बोर्डले काम नगरेमा आफूहरुले पुनः आन्दोलन गर्ने संयोजक कार्कीले बताए । बोर्डलाई सहमतिका लागि आफूहरुले निरन्तर रुपमा दबाब दिने उनले बताए । यता, धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले पनि लगानीकर्ताका मागहरु बोर्ड सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरिने जानकारी दिए । 
 
तथापि, लगानीकर्ताले राखेका धेरैजसो मागहरु भने नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित छ । पुँजी बजारको प्रत्यक्ष नियामक धितोपत्र बोर्ड भएकाले यस संस्थामार्फत नै मागहरु पूरा गराउन दबाब दिइएको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । बोर्ड आफैंले गर्ने काम तत्काल त्यहीँंबाट गराउने र त्यहाँबाट सम्भव नहुने काम बोर्डको समेत पहलमा अन्य निकाय हुँदै पूरा गर्ने लगानीकर्ताहरुको रणनीति रहेको छ । 
 
धेरै मागहरु केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित भएकाले तिनीहरुको सम्बोधनका लागि प्रथमतः केन्द्रीय बैंकसँग इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । पुँजी बजार हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने मानसिकता केन्द्रीय बैंकभित्र हावी भएमा समस्या समाधान गर्न कठिन हुन सक्छ । यसर्थ, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने भए पनि व्यवहारिकरुमपा पुँजी बजारलाई पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितसँगै जोडेर समस्या समाधान गर्ने असल नियत केन्द्रीय बैंकले देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी, धितोपत्र बोर्डले गहनरुपमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै, लगानीकर्ताले अब धितोपत्र सँगसँगै केन्द्रीय बैंकमा अझ बढी खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेमा लगानीकर्ताले उठाएका जायज मागहरु सम्बोधन हुन सक्छन् ।

धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताका मागहरु पूरा गर्न केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरिरहँदा लगानीकर्ताहरुले पनि सँगसँगै आवाज बुलन्द गरिरहनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई पनि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र लगानीकर्ताले उठाएका मागहरु सम्बोधन हुन सक्नेछन् । 
 
यी हुन् लगानीकर्ताका माग, हेरौं कुन माग कुन निकायबाट पूरा हुन सक्छ
 
१. पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्र विरोधी अर्थमन्त्री र गभर्नरको तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने ।
 
२. आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउन लागिपरिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिविदेन पेश गरी कनुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने ।
 
३. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र कोभिड १९ को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो लगाई अरबौं रुपैयाँ तरलता गायब गरी ब्याजदर आतंक सिर्जना गरेको हुनाले तत्काल सीडी रेसियो खारेज गरेर सीसीडी रेसियो नै कायम गर्नुपर्ने ।
 
४. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने ।
 
. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस सेयर वितरण गर्दा ५०% भन्दा माथिको रिजर्भ राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने । 
 
६. १% बाट १.३% हुने गरी बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संसोधन गरी १% नै कायम गर्नुपर्ने ।
 
. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधिलाई संशोधन गरी १२० दिनको औषत मूल्यांकन नै कायम गर्नुपर्ने ।
 
८. अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै सेयर धितो कर्जालाई पनि टोटल लेन्डिङ फन्डमा समावेश गर्नुपर्ने ।
 
९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजार मार्फत सेयर खरिदबिक्री गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । 
 
१०. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसन घटाएर ०.१०% अथवा फ्ल्याट रेटमा झार्नुपर्ने ।
 
११. बृहत आर्थिक चलखेल गरी साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बुक बिल्डिङ तत्काल खारेज गरी रु १०० अंकित मूल्यमा नै आइपीओ जारी गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
 
१२. ५० कित्ताभन्दा कम आइपीओको आवेदन दिन नसकिने भन्ने किसिमको नयाँ एवं कम पुँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यस्ता कदम बन्द गर्नुपर्ने । 
 
१३. मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र पुँजी बजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने । 
 
१४. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पुँजी बजारको आकार र पुँजी बजार प्रतिको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 
 
१५. ब्रोकर कम्पनीबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, बिक्री गरेको सेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा सेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशीघ्र नियन्त्रण गरी यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने ।
 
१६. एफटीआई, एफडीआई र एफपीआईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
 
१७. टीएमएसमा ट्रेडिङ समयमा भइरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गरी ब्रोकरमा भइरहेको डिसप्लेलाई तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने । 
 

Post Your Comment