वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिन यसरी हुँदैछ व्यवस्था

24 Jun,2022
  • ipos_6_24_2022_8_01_08.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिने घोषणा गरेका थिए । योसँगै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसका लागि कार्यविधि बनाएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिन धितोपत्र बोर्डले कार्यविधि बनाइसकेको छ ।’ उनले बजेटमा उक्त कुरा समावेश हुनु अघि नै बोर्डले यस विषयमा छलफल थालेको पनि बताए । 
 
उनले भने, ‘३ महिना अगाडि नै अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कार्यविधि निमार्ण प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं ।’ उक्त कार्यविधि संसदमा छलफलका लागि पठाउन तयार पारेको जानकारी पनि उनले दिए । कार्यविधि पारित भएसँगै असार अन्तिम साता वा साउनको पहिलो सातादेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस व्यवस्थाले पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । 
 
बोर्डले बनाएको कार्यविधि अनुसार वार्षिक १ लाखभन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउनेलाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्ष हमालले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार वार्षिक १ लाख रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाउनेलाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिने व्यवस्था छ । यसमा अब बीचमा परिमार्जन भएन भने यही नै लागू हुनेछ ।’
 
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिटेन्स पठाउन प्रत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै यस्तो मुद्रा भित्र्याउने विभिन्न उपायमध्ये सेयरमा आरक्षणको अभ्यास गर्न थालिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले पनि सेयरमा छुट्याइने कोटा अनुसार सेयर भर्न हितग्राही खाता (डिम्याट एकाउन्ट) खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो खाता अनलाइन फारम भरेर पनि खोल्न सकिनेछ । यस्तो खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान विवरण पनि आवश्यक पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासँग  पहिलो चरणमा भिडिओ कलबाट उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण लिइने योजना बनाइएको छ । पछि रोजगारीमा रहेकाहरू नेपाल फर्किएको समयमा डिम्याट खोलिएको संस्थामा एकपटक उपस्थित भएर यस्तो पहिचान अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिंदैछ ।
 
यसरी आइपीओमा आरक्षण नै दिएपछि मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरु यहाँको पुँजी बजारमा आकर्षित हुनेछन् । रेमिटेन्स पनि धेरै पठाउन सक्नेछन् । सुरुमा आइपीओ भरेकाहरु पछि दोस्रो बजारतिर पनि आकर्षित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट पुँजी बजारको विस्तारका साथै विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने कार्यमा पनि सहयोग पुग्ने नियामकको अपेक्षा रहेको छ ।

यो व्यवस्थाबाट डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या वृद्धि हुनुका साथै आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्नका लागि पनि विदेसिएकाहरुलाई प्रोत्साह मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसो त सेयर बजार सुधारका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्ताले पनि यो मुद्दा उठाएका थिए । यसमा तत्काल काम गर्ने धितोपत्र बोर्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 
 
 

Post Your Comment