आस्वा निःशुल्क गर्ने वाणिज्य बैंक ३ वटा मात्र, कुन् बैंकले कति लिन्छन् ?

05 Jul,2022
  • 5_7_5_2022_8_58_58.jpg
निराजन सापकोटा
 
काठमाडौं : आइपीओ भरे वापत शुल्क नलिने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३ वटामा सीमित भएको छ । नबिल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै आस्वा निःशुल्क गरेका छन् । बाँकी बैंकहरुले प्रत्येक पटक आइपीओ भरे बापत १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएका छन् । सबैभन्दा बढी स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । 
 
वित्तीय संस्थाहरुले आस्वा सेवा उपलब्ध गराउँदा अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ । यसअघि निःशुल्क सेवा दिँदै आएका बैंकहरुले पनि पछिल्लो समय भने शुल्क लिन थालेका छन् । पछिल्लो समय आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै, आइपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्यामा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । 
 
डिम्याट खाता खोल्ने व्यक्तिहरुको संख्या बढेसँगै आइपीओमा आवेदन दिनेहरुको संख्या पनि बढेको हो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५२ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । यता, आइपीओ भेरपिच्छे शुल्क तिर्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आइपीओ पर्दा मात्र शुल्क काट्ने व्यवस्था गरिदिन नियामकलाई उनिहरुले अनुरोध गर्दै आएका छन् । 
 
कुन बैंकले कति लिन्छन् आस्वा शुल्क :




आस्वा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्न माग
 
लगानीकर्ताले आस्वा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेलले लगानीकर्ताको माग समेत रहको भन्दै आस्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको पुँजी बजार सुझाव समितिलाई विभिन्न लगानीकर्ता संगठनले यस विषयमा पनि  माग पेस गरेको उनको भनाई छ । हाल बैंकहरुले लिँदै आएको आस्वा दस्तुर आधा काम गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ।
 
यता,  धितोपत्र बोर्डले भने शुल्क पुनरावलोकन गर्न अध्ययन थालेको बताएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार प्राथमिक बजारको शुल्क पुनरावलिकनको विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उक्त विषयमा थप छलफल हुने उनले बताए । बैंकहरुको पनि प्राविधिक जडान तथा जनशक्ति लगाएत अन्य कुरामा खर्च हुने हुँदा बोर्डले शुल्क लिने व्यवस्था गरिदिएको उनले बताए।  ‘निःशुल्क सेवा दिँदा सुरुका दिनमा यो प्रणाली लागू गर्न केही समस्या हुनसक्ने भन्दै सीमित शुल्क लिन मिल्ने व्यबस्था बोर्डले गरेको हो’, उनले भने। 

Post Your Comment