Market Closed

कहाँ पुगेर अड्कियो नेप्से निजीकरण गर्ने कुरा, यो पनि कतै कागजमै सीमित हुने त होइन ?

29 Jul,2022
  • nepse_7_29_2022_7_47_33.jpg
निराजन सापकोटा 
 
काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) द्वारा गत बिहीबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रममा पुनः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिने विषय उल्लेख भएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार र यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेप्से र सीडीएससीको सेयर संरचना गर्ने बोर्डको भनाई छ । यद्दपि, विगत लामो समयदेखि पटक पटक कुरा उठ्दै आएको यो विषय यसपटक पनि कतै कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

निजीकरण गर्ने विषय
 
पटकपटक कुरा उठे पनि नेप्से र सीडीएसीको सेयर संरचना परिवर्तनका लागि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन भने सकेको छैन । बेला बखत बजेटमा समेत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनेर कुरा आउने गरेको छ । तर यसमा थप प्रकृया भने अघि बढेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बनाएर यसलाई निजीकरण गरिने कुरा पहिला पनि उठेको थियो र यसको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले नै लिएको थियो ।
 
नेप्सेका पूर्वप्रमख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले सरकारी लगानी धेरै भएको कारण यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै निजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेको बताउँछन् । उनले सरकारी संस्थाले कुनै नयाँ काम गर्न विभिन्न प्रकृया पूरा गर्दा ढिलो हुने तर संस्थालाई निजीकरण गरिँदा काम गर्न सजिलो र समय पनि कम लाग्ने हुनाले तत्कालीन समयमा नेप्सेले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्यो, नयाँ प्रडक्ट ल्याउनुपर्यो वा नयाँ संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्यो भने सरकारी झमेला निकै बढी छ । त्यसकारणले निजीकरण प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने हो । संस्था निजी हुदाँ लगानीकर्ताले बढी सुविधा पनि पाउँछन् ।’ त्यस समय सरकार पनि फेरिएकाले ठोस निर्णय हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘बोर्ड पनि सकारात्मक थियो, मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो’ उनले भने, ‘व्युरोक्रेसीको हडलले गर्दा त्यति बेला काम अगाडि बढ्न सकेन ।’
 
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा ५% देखि ५१% सम्मको विदेशी साझेदार आउन तयार रहेको साउद बताउँछन् । उनले भने, ‘यस्ता संस्थाहरुमा लगानी गर्न जति पनि आउँछन्, यहाँ पनि इच्छुक छन् ।’ उनले सिंगापुरको स्टक एक्सचेञ्ज, भारत तथा  चीनका कम्पनीहरुसमेत नेप्सेमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
 
नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने कुराहरु उठिरहँदा यसको संस्थापक सेयर बिक्रीमा आउँदा किन्नका लागि स्थानीय संस्थाहरुले भने त्यति रुचि नदेखाएको पाइएको छ । २०७६ साल असारमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वमित्वमा रहेको ३४% सेयर बिक्रीमा ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वमित्वमा रहेको सेयर टेन्डर आह्वान गरी बिक्रीमा ल्याउँदा २०% मात्र सेयर बिक्री भयो ।

उक्त समय नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ने कुरा उठेपछि लगानीकर्ताहरुले पुरानो कम्पनीको सेयर करिद गर्न नरुचाएको अनुमान गरिएको छ । त्यति नै बेला ब्रोकरहरुको कमिसन दर पनि घटेको हुनाले यसको प्रतिफल पनि घट्न सक्ने भन्दै लगानीकर्ताको रुचि यसमा कम भएको जानकारहरु बताउँछन् । 
 
सरकारी कम्पनीको काम गर्ने शैलीका कारण लगानीकर्ता अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यसको सेयरमा सरकारको ठूलो हिस्सा रहेका कारण नेप्सेमा नयाँपन नआएको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ । यसपटक नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको कुरा भने धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा आएन । पछिल्ला हरेक वर्ष यस विषयमा कुरा उठे पनि यो वर्ष नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका कुरा नीतिमा सामावेश भएको छैन । 
 
सेबोनका सहप्रवक्ता रुपेस केसी कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको कुराहरु मात्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताउँछन् । उनले अहिले भएको एक्सचेन्जलाई नै थप प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि बढी ध्यान दिइएको बताए । नेप्सेको संरचना सुधार गर्ने कुरा नेपाल सरकारको हातमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारलाई सल्लाह वा राय सुझाव दिने कुरा बोर्डले गरेको छ ।

तर अहिलेको सेयर संरचना परिवर्तण गर्ने निकाय सरकार नै हो’, उनले भने । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अहिले नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६%, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६०%, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०%, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५–५%, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४% र अन्यको ०.६०% सेयरमा हिस्सा रहेको छ । 
 

Post Your Comment