हेमन्त बस्याल
काठमाडौं : माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमा हाल देखिएको समस्या नियामक निकायको कमजोरीको उपज हो । एउटा लघवित्तबाट कर्जा लिएको कुनै एक व्यक्तिले अर्को लघुवित्तबाट पनि कर्जा लिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने मेकानिजम नियामकसँग छैन । बैंकको कहाँ कति क्रेडिट एक्सपोजर छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर, लघुवित्तबाट १० लाख भन्दा कमको ऋण लिँदा कर्जा जानकारी अपडेट गर्नु नपर्ने भएकाले अरु ठाउँबाट कति लोन लिएको छ भनेर थाहा हुँदैन । मैले अरु संस्थाबाट कर्जा लिएको छैन भनेर ग्राहकले भनेकै आधारमा ऋण पाउने अवस्था छ । ग्राहकको क्रेडिट एक्सपोजरका बारेमा सूचना लिन नसक्नु नै एउटा प्रमुख समस्या हो ।
अर्को भनेको सुरुको अवस्थामा हामीले माइक्रोफाइनान्सलाई बैंकहरुको सहायक कम्पनीको रुपमा प्रमोट गर्यौं । कोर बैंकिङ र माइक्रोक्रेडिट अलग कुरा हो । कोर बैंकिङको हस्तक्षेप माइक्रोक्रेडिटमा सोझै देखियो । सहायक कम्पनी भएको कारणले माउ कम्पनीको निर्देशन सहायकमा लाद्न मिल्ने भयो । र बोर्डमा पनि माउ कम्पनीका म्यानेजरहरुले नै प्रतिनिधित्व गर्ने भए । त्यहाँको एक्सपोजर र हरेकको कम्युनिकेसनमा चाहिँ अलिकति कोर बैंकिङको गन्ध देखियो ।
यससँगै, पछिल्लो अवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो पैसा किन सस्तोमा दिने ? ब्यालेन्स सिटमा आइहाल्छ भन्ने हिसाबले बेस रेट प्लस २ को हिसाबमा राखे । बैंकले रिलेटेड पार्टी भएर आफ्नो सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको लघुवित्तलाई लगानी गर्ने नै भयो । त्यसमा नेगोसिएसनको पक्ष हराउँछ र बैंकले जे भन्छ त्यही हुने भयो । जुन शर्तहरु राखिन्छ त्यसमै माइक्रोफाइनान्सले लिनुको अर्को विकल्प नै रहेन । त्यस कारणले पनि अहिले लघुवित्तहरुमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
माइक्रोक्रेडिट भनेको क्रेडिट क्रिएसन गर्ने मात्रै माध्यम होइन । यिनीहरुको लक्षित समूह हुन्छ । सुरुमा जुन तरिकाले लाइसेन्स बाँडियो, त्यसले गर्दा अहिले एउटै क्षेत्रमा १० वटा जति लघुवित्त संस्थाहरु छन् । जसका कारण उनीहरुको लक्षित ग्राहकहरु सबै एउटै भए । यसले पनि माइक्रोरोफाइनान्समा समस्या थपेको हो ।
अब समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?
यसको समाधान भनेको रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन (बैंक र उसको सहायक लघुवित्तबीचको कारोबार) लाई कसरी रोक्ने भन्ने पाटोमा केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्छ । कर्जा सूचना (क्रेडिट इन्फर्मेसन) माइक्रोक्रेडिटको पनि अपडेट गराउनेतर्फ जानुपर्छ । यसमा पनि केन्द्रीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकले नै फन्डिङ गर्ने हो भने उसको पनि कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ । अबको अवस्थामा आफ्नो सहायक कम्पनीलाई आफैं बैंकले फन्ड दिने अथवा अरु बैंकमा राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने अलिकति नेगोसिएसन हुन्छ । र, त्यसरी फाइनान्सिङ गर्दा बैंकहरुले एउटा सीमा तोकेर त्योभन्दा कममा दिनुपर्छ । जस्तै, अहिलेको बेस रेट प्लस २ वा प्लस ५ हो, त्यस कुरामा केन्द्रीय बैंकले निर्णय गर्नुपर्छ ।
यता, क्रेडिट क्वालिटी कम भएकालाई नै लोन दिने हुँदा डिफल्ट वा प्रोभिजन बढ्ने सम्भावना पनि धेरै नै हुन्छ । तसर्थ, कसलाई सेक्योर गर्ने भनेर एउटा अलग्गै कोष स्थापना गरेर त्यसमा साँच्चिकै अफ्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तै, माइक्रोफाइनान्सबाट गाई पाल्न कर्जा लिएको हुन सक्छ । तर गाई मर्यो भने इन्सुरेन्सले पनि देला तर नपुग्न पनि सक्छ । कुन–कुन अवस्थामा कसरी त्यसलाई सेक्योर गरिदिने भनेर एउटा कोषको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने माइक्रोक्रेडिटमा अहिले देखिएको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छन् ।
समग्र अर्थतन्त्रमा आएको समस्याकै कारण ऋणीले लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेका हुन् त ?
अहिलेको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाका कारणले माइक्रोक्रेडिटकोे ऋण तिर्न नसकेको भन्न पनि मिल्दैन । किनकी वस्तु आयात–निर्यात गर्न यो कर्जा परिचलन भएको होइन । यो त गाई पाल्न, भैंसी पाल्न, मैरी पालन लगयतमा परिचालन हुने कुरा हो । अर्थतन्त्रको कारणले माइक्रोक्रेडिटको ऋण तिर्न नसकेको भन्ने कुरामा बलियो आधार छैन । केही–केही र थोरैमात्रामा होला पनि, तर प्रणालीगत जोखिम चाहिँ त्यसले निम्त्याएको होइन ।
अर्को कुरा, ब्याजदर पहिला कम थियो अहिले बढेका कारण यस्तो भएको हो भन्ने अवस्था पनि छैन । पहिला त अझ २०% सम्म थियो । तर अहिले १५% को क्याप लगाइएको छ । भैंसी पाल्न भनेर ऋण लिने अनि त्यो पैसाले छोरीको विवाह गरिदियो भने त त्यसले ऋण तिर्न सक्दैन । यस्ता कुराहरुले चाहिँ समस्या आएका हुन् । ऋण लगेर तिर्दिन भन्न पनि पाइँदैन । यदि, पहिला १२% भनेर कर्जा लिने अनि अहिले १५% भएको हो भने त्यो ३% बराबरको क्षतिपूर्ति कहाँबाट गर्ने भनेर राज्यसँग एउटा नेगोसिएसन खोज्न सकिन्छ ।
तर २०% ब्याज तिर्छु भनेर पैसा लिने र १५% मा पनि मलाई माइक्रोफाइनान्सले ठग्यो म तिर्न सक्दिन भन्ने छुट हुँदैन । त्यो ऋण सही ठाउँमै प्रयोग भएको हो भने माइक्रोकेडिटले दिने भनेको तरकारी लगाउन, खेती गर्न, गाईवस्तु पाल्न अथवा फलफूल लगाउन हो । तर ठूलो व्यवसायहरुमा दिइदैँन । जुन काम गर्न भनेर कर्जा लिइएको हुन्छ, त्यो तिर्ने भनेको त्यही व्यवसाय गरेर हो ।
त्यो बिजनेस एक्टिभिटीमा त अर्थतन्त्रले समस्या नै दिएको छैन । दूधको, तरकारीको मूल्य बढेको छ । अहिले जसरी माइक्रोफाइनान्सको विषयमा कुरा उठाइएको छ । त्यहाँ चाहिँ अलिकति शंका गर्ने ठाउँ छ । गलत स्वार्थमा माइक्रोफाइनान्सको ऋण लिनेहरुलाई हामीले बचाउ गरिदिनु हुँदैन । त्यसो भयो भने झन् ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ ।
(अर्थतन्त्र तथा सेयर बजारका जानकार हेमन्त बस्यालसँग नेपाली पैसाका निराजन सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)