Market Closed

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि कसले के दिए सुझाव ?

06 Jul,2022
  • 5_7_6_2022_8_52_36.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९­८० को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । हाल केन्द्रीय बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न थालेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘साउन पहिलो साता आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा केन्द्रीय बैंक छ ।’ 
 
यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवाला निकायलहरुले सुझाव दिएका छन् । बैंकर, उद्योग व्यवसायिहरुले तरलतालाई सहज गरेर व्यवसाय विस्तारको लागि वतावरण बनाइदिन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । तीव्र आयात, बढ्दो व्यापार घाटासँगै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबले यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ ।  एक त मुलुकभित्र व्याप्त तरलता अभावको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ तीव्र आयातले व्यापार घाटासँगै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती केन्द्रीय बैंकको छ ।
 
बचत तथा मुद्दतिबीचको ५% सीमालाई पुनरावलोकन गर्न बैंकर्स संघको माग
 
बैंकर्स संघले हाल तोकिएको बचत तथा मुद्दती विचको ५% सीमालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । संघले सीडी रेसियोलगायतमा केही सहुलियत खोजेको छ । आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शत प्रतिशत लेखाङ्कन तथा ०.७५% सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त पुँजीकोष कायम गर्नको लागि बासेल ३ ले समेत औंल्याएका कन्भर्टिबल डिबेन्चर, पर्पेसिअल डिबेन्चर आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरुको सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । देशमा वढ्दो पूर्वाधारको विकास र ठूला ठूला आयोजनाहरुमा बैंक जमानत प्रवाह गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा बिड बण्ड ग्यारेन्टी मा जोखिम भार ५०% बाट घटाएर २०% कायम गरिएमा पुर्वाधार विकासमा मद्दत पुग्ने संघको सुुझाव छ ।
 
हाल कायम तरलता संकट तथा कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्युनतम कर्जा लगानीकोे अवधि १ वर्ष थप गर्न भनिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हालको परिभाषा समस्त लघु तथा साना उद्यमी समावेश हुनेगरी सो क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गरिनु पर्ने तथा तोकिएको क्षेत्रको कर्जा सीमा ३ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । 
 
तरलता व्यवस्थापनका लागि सीडी रेसियो, सीआरआर, एसएलआर जस्ता उपायहरु यथेष्ट रहेको परिप्रेक्ष्यमा लगानीलाई सहजीकरण गर्न नेट लिक्विड एसेट रेसियोलाई केही समयका लागि घटाएर १५% कायम गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय तहको निक्षेपको ८०% सम्म बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने समय सीमा २०७९ असार मसान्तसम्म मात्र तोकिएकोमा हाल कायम रहेको तरलता संकटलाई मनन् गर्दै सोलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पहल गर्नु पर्ने संघको सुझाव छ ।
 
मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा हाल कायम ४-१२ करोडको व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ : सेयर लगानीकर्ता
 
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन भएका एकल संस्थाबाट चार करोडसम्म र सबैबाट गरी कुल १२ करोडसम्मको सेयर कर्जा नीतिका साथै १५०% जोखिमभारवापतको व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताका संगठनहरुले दिएका छन् । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने, पुँजीगत लाभकर घटाउनु पर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने लगायत १८ वटा सुझाव लगानीकर्ताले दिएका छन् ।
 
सहुलियत कर्जा ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउ : होटल संघ
 
होटल संघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको छ । पर्यटन क्षेत्र हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै वि.सं. २०८१ असार मसान्त सम्मको लाग्ने ब्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघले आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुका साथै कर्जा प्रक्रिया शुल्कमा सहुलियत दिन माग गरेको छ । 
 
संघले हाल भएका कर्जालाई कम्तीमा ३  वर्ष अवधि थप र पुनर्तालिकीकरण गरि पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बुझाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । होटलमार्फत विदेशी एजेन्टलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा सीमा बढाउनुका साथै तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराईदिन माग गरिएको छ । संघले विदेशी पर्यटकले प्रयोग गर्दै आएको क्रेडिट कार्डमा लागू गरिएको ३% सेवा शुल्क घटाएर १% कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
 
लघुवित्तलाई हकप्रद निष्कासन दिनुपर्छ : लघुवित्त संघ
 
लघुवित्त संघ नेपालले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने मागसहित मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिएको छ । लघुवित्तहरूको संगठन संस्था लघुवित्त बैंकर्स संघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिदैं आवश्यकताको आधारमा लघुवित्त संस्थालाई हकप्रद सेयर निष्कासन खुला गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 
 
यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूले झेलिरहेको स्रोत अभावको समस्या समाधानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ५% विपन्न वर्गमा कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने सीमालाई बढाएर ७% पुर्याउन संघले माग गरेको छ । सरकारका सामाजिक सुरक्षा भक्ता लगायतका सरकारको लोक कल्याणकारी योजना लघुवित्तमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तले ऋण लिएर कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने लगायतको माग संघले राखेको छ ।
 
पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्यात व्यवसायीको माग
 
निर्यात व्यवसायी महासंघले निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएकाले व्यवसायी अप्ठ्यारोमा महासंघले जनाएको छ । महासंघले निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको जनाएको छ । 
 
नेपालले ४ हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि निर्यात भने एक हजारभन्दा कम वस्तु भएको भन्दै निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले अति कम विकसित मुलुकबाट फड्को मारेर एक तहमाथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ‘जिएसपी’ सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकाले यसलाई मध्यनजर राख्दै मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेको छ ।
 
यस्तै, हाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नसमेत माग गरेको छ । नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातको २५% ले हुन आउने रकम बराबर चालु पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात व्यवसाय÷व्यवसायीका लागि विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

Post Your Comment