राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कको विस्तृत विवरण ३ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवा शुल्कका नाममा लिइने प्रशासनिक शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, कर्जा अग्रीम रुपमा भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क लगायतका सबै प्रकारका सेवा शुल्कहरुको विस्तृत विवरण सहित ३ दिनभित्र बुझाउन सबै वाणिज्य बैकहरुका नाममा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । त्यसको प्रगति विवरण पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरुमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने भएको छ । संघको बुधबार बसेको बैठकले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी बैकिंङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने बुँदाहरुमा पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । संघले लगानीको प्रतिफल अलग गरी औसत ब्याजदर गणना विधि लागू गरिएमा बैंकिङ क्षेत्रले वर्तमान खर्चलाई धान्न नसक्ने भएकाले पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्ने भएको छ । यस्तै, तत्काल कल निक्षेपलाई १०% मा झार्दा निक्षेपको लागि पुनः अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने र निक्षेपको ब्याजदर अनियन्त्रित हुने संघको ठहर छ ।