Market Closed

लगानीकर्ता भन्छन्–आगामी बजेटले पुँजी बजारमा संजिवनी बुटीको काम गर्न सकोस्

21 Apr,2018
  • chhote_2_4_21_2018_10_07_16.jpg
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकाय बजेट निर्माणका लागि छलफलमा जुटिरहेका छन् । बजेटमा के–के विषय समावेश हुनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले राय सुझाव पनि लिइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा आगामी बजेटमा पुँजी बजार सुधारका लागि के–कस्ता विषयवस्तु समावेश हुनुपर्छ भनेर हामीले केही लगानीकर्ताहरुसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : 
 
 
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, ७७ वटै जिल्लाको शाखाबाट कारोबार 

 
छोटेलाल रौनियार
उपाध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
 
पुँजी बजारको विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कमर्सियल बैंकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका शाखाबाट कारोबार गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ । यति हुन सकेम सबै जिल्लाका नागरिकले सेयर बजारमा सहभागी हुन पाउनेछन् । २१ खर्ब (बजार पुँजीकरण) को आकारमा पुगिसकेको पुँजी बजार अहिले निकै तल आइसकेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेसम्म हाम्रो पुँजी बजार चक्रपथ भित्र सीमित छ । यसलाई देशव्यापी बनाउन ब्रोकरको सिन्डिकेट तोड्नैपर्छ । ओली सरकारको चुनौतीको विषय पनि यही हो । आगामी बजेटमा कमिसनका विषयले पनि स्थान पाउनुपर्छ । अहिले एसियामा नै महँगो कमिसन हामी तिरिरहेका छौं ।

बजारमा नयाँ ब्रोकरलाई आउनबाट वञ्चित गरिनु हुन्न् । अहिले ५० वटाले मात्र राज गरिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने भनिएको छ । एनआरएनलाई भित्र्याउन ढोका बनाइएन, झ्याल मात्र बनाइयो । प्रमुख समस्या यहीँ छ । अब यो समस्या समाधान गर्ने विषय आगामी बजेटमा समावेश गरिनैपर्छ । पुँजी बजारको सर्वांगीण विकासका लागि सरकारले पुँजी बजारमा पञ्च वर्षे योजना ल्याउनुर्पछ । पुँजी बजारमा विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । साथै, वन डोर पोलीसी अपनाउनुपर्छ ।
 
 
 ब्रोकर कमिसन घटाउनैपर्छ, एसियाकै महँगो भयो 


 
तारा फुल्लेल
उपाध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल
 
नयाँ आर्थिक वर्षबाट सेयर बजारमा उछाल आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजारको दिगो विकासका लागि केही महत्वपूर्ण काम गर्न आवश्यक छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ । बैंकका सबै शाखाबाट सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने देशभर पुँजी बजारको पहुँच विस्तार हुनेछ । अहिले गैर आवासीय नेपालीलाई संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा भित्र्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यसलाई पूर्णता दिन मोडालिटी तय गरिनुपर्छ । आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाई एनआरएनलाई व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । यसले सेयर कारोबारमा तेजी ल्याउनेछ । 
अहिले नेपालको ब्रोकर कमिसन एसियाकै महँगोमा पर्छ ।

यसर्थ, कमिसन दर तत्काल घटाउनु पर्छ । कमिसन दर घट्यो भने पनि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसैगरी, अनलाइन प्रणालीको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले पनि कारोबार भोलुम बढाउनेछ । कारोबार रकम बढेपछि कमिसन दर घटे पनि ब्रोकरहरुलाई पनि केही घाटा हुँदैन । सेयर बजारमा सेमि–अनलाइन प्रणाली भित्रिएको छ । केही समयमै पूर्ण अनलाइन पनि सुरु भएपछि बजारको विकासमा ठूलै सघाउ पुग्नेछ । पुँजी बजार प्रविधिमैत्री हुनेछ । साथै, समयानुकूल आवश्यक ऐन, नियम तथा कानुन तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । आगामी बजेटमा यी पक्षहरुलाई समावेश गरी कार्यान्वयनमा तीब्रता देखाइयो भने पक्कै पनि पुँजी बजारले नयाँ उचाई लिनेछ । 
  
 
राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार सेयर बजार, अनलाइन तत्काल आवश्यक

 
नवराज सुवेदी
अध्यक्ष, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ
 
अहिले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि पुँजी बजारको वृद्धि विकास अत्यन्तै आवश्यक हुनेछ । यसर्थ, सरकारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि पुँजी बजारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पुँजी बजारलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउन अत्यन्तै आवश्यक छ । पर्याप्त पूर्वाधार बिना सेयर बजारको विकास कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । अब अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन । अनलाइन प्रणालीले बजारको द्रुत विकासमा सहयोग गर्नेछ । यस्तै, सबै शाखाले काम गर्न सक्ने गरी बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा अहिले केही ठूला सहर मात्र केन्द्रित पुँजी बजार देशव्यापी रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।

एसियाकै महँगोमा पर्ने ब्रोकर कमिसन घटाउन अत्यावश्यक छ । अहिले ब्रोकर कमिसन अत्याधिक बढी भयो । पुँजी बजारका विषयमा राज्यको तर्फबाट पनि अलि प्रभावकारी रुपमा सन्देशमूलक कार्यक्रम देशैभर पुर्याउनुपर्यो । यी पक्षहरुलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । यस विषयमा हामी केही दिनमा नै अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भेटेर आफ्ना राय सुझाव पनि राख्दैछौं । हाम्रा माग र सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा आगामी दिनमा पुँजी बजारले नयाँ गति लिनेमा कुनै पनि शंका गर्नुपर्दैन । 
 
 
श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका विषय बजेटमा समावेश गरिनैपर्छ


 
दिपेन्द्र अग्रवाल, 
सदस्य, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
 
सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । श्वेतपत्रमा उल्लेख भएका कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने हो भने हाल देखिएका सबै समस्या हल हुनेछन् । तर अब पनि बजेटमा विद्यमान समस्या सम्बोधन नभएमा चाहिँ पुँजी बजारको विकास हुन सक्दैन । 
 
अहिले सेयर बजारका लागि संजिवनी बुटी भनेको अनलाइन प्रणाली नै हो । जब अनलाइनबाट सेयर कारोबार सुरु हुन्छ तब अहिले बजारमा देखिएका ७०% समस्या हल हुनेछन् । त्यसपछि बजार नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । दोस्रो बजार पुँजी परिचालन गर्ने प्रमुख माध्यम भएकाले देश विकास गर्ने हो भने यसैबाट पुँजी परिचालन गर्नैपर्छ । यसमा राज्यका निकायको ध्यान जान  अत्यावश्यक छ । 
 
(नेपाली पैसाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

Post Your Comment