Market Closed

मार्जिन लेन्डिङमा किन चल्दैछ जुँगाको लडार्ई, अब कहिले र कसरी हुन्छ सुरु ?

11 Jan,2019
  • margin-trading_1_11_2019_8_24_24.jpg
सोभित थपलिया
 
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीचको जुँगाको लडाईले मार्जिन ट्रेडिङ (लेन्डिङ) सेवा कार्यान्वयनमा आउन निकै विलम्ब भएको छ । लामो समयदेखि मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी फाइल धितोपत्र बोर्डमा पुगेर अड्किरहेको छ । ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ पारित भएको १ वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि लगानीकार्ताले ब्रोकर मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ सेवा उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।  
 
मार्जिन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्यत दुई वटा समस्या देखिएको छ । पहिलो ब्रोकरले मार्जिन सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क कति लिने ? अनि दोस्रो, ब्रोकर कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने कि नलिने ? भन्ने नै हो । यी दुई विषयमा टुंगो नलाग्दा लामो समयदेखि फाइल बोर्डमा नै अड्किएको हो । 
 
सेवा शुल्कको विषय मिल्न सकेको छैन । यस्तै, ब्रोकरले मार्जिन सेवा सुरु गर्दा राष्ट्र बैंकले स्वीकृत प्रदान गर्न सक्ने भन्दै आएको छ । यो प्रावधान पनि बोर्डले स्वीकार्न सकेको छैन । सेयर बजारको नियामक निकाय आफू भएकाले आफूले भने अनुसार हुनपर्छ भन्ने अडानमा धितोपत्र बोर्ड देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले पटक पटक पत्राचार गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद–९ को दफा ७६ मिच्न नमिल्ने भन्ने तर्क गर्दै आएको छ । यी दुई निकायबीच देखिएको जुँगाको लडाई सकिएर अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेको मार्जिन ट्रेडिङ सेवा सुरु हुने देखिन्छ । 
 
समस्या १
 
ब्रोकरले मार्जिन सेवा दिँदा ग्राहकसँग सेवा शुल्क कति लिन पाउने भन्नेमा अझै पनि बोर्डले टुंगो लगाउन सकेको छैन । ‘सेवा शुल्क लिने विषयमा बंगलादेशको अभ्यासलाई हेरियो’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने ‘त्यहाँ खुला छोडेको रहेछ । त्यहाँ ब्रोकरहरु आफैंले सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने रहेछन्, तर यहाँ अहिल्यै त्यो अलि सम्भव नहोला ।’ 
 
बंगलादेशको अभ्यास हेरेपनि नेपालमा भने त्यसरी खुला छोडन नहुने पक्षमा बोर्ड रहेको उनको भनाई छ । बोर्डकै अर्का एक अधिकारीका अनुसार ५० वटा ब्रोकर आपसमा मिलेर मनोमानी गर्न सक्छन्, त्यसैले पनि अहिले खुला छोड्नु हुँदैन । 
 
ठूला तथा बलियाले बार्गेनिङ गरेर थोरै शुल्क तिर्ने र साना अनि सोझा लगानीकर्ताले धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो बेला आम लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना हुने भएकाले यसमा बोर्डले पहिला नै ध्यान पुर्याउने ती अधिकारीको भनाई छ । सेवा शुल्कका लागि फाइनान्स कम्पनीको बेसरेट भन्दा २–३% बढी दर तोक्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको बोर्ड निकट स्रोतको दाबी छ ।
 
समस्या २ 
 
मार्जिन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधक बनेको अर्को विषय भनेको ब्रोकर कहाँ दर्ता हुने भन्ने हो । यसका लागि बोर्ड र केन्द्रीय बैंकबीच लामो समयदेखि जुहारी चलिरहेको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय बोर्ड भएकाले सानानिता विषयमा राष्ट्र बैंकले चासो दिन नहुनेमा अडानमा बोर्ड देखिएको छ ।
 
तर राष्ट्र बैंक भने ब्रोकरहरुले मार्जिन ट्रेडिङ सेवा दिने हो भने राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भनिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–९ को दफा ७६ मा निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त दफामा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै प्रकारको निक्षेप लिन वा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिमको स्वीकृत लिनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख । सोही व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले आधार मानेको उनको भनाई छ ।
 
त्यति मात्र नभएर पुस दोस्रो साता राष्ट्र बैंकले बोर्डलाई गराएको जानकारीमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–९ को दफा ७६ अनुसार ‘यस बैंकबाट स्वीकृत प्रदान गर्न सक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । तसर्थ राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।  
 
यता, धितोपत्र बोर्ड भने हरेक ब्रोकर राष्ट्र बैंकमा गएर स्वीकृत लिन बाध्य बनाउन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । बोर्डका एक अधिकारी भन्छन् ‘हामी पनि नियामक निकाय हौं, नियामक निकाय भएकाले हामी समष्ठिगत रुपमा ब्रोकरलाई यो कार्यविधि अनुसार काम गराउँछौं भनेर भनिरहेका छौं, फेरि त्यसको मनिटरिङ गर्ने पनि हामीले नै हो ।

मनिटरिङ त राष्ट्र बैंकले गर्ने होइन ।’ यो त विश्वमा नै नभएको अभ्यास सुरु हुन लागेको उनको तर्क छ । ‘मार्जिन ट्रेडिङ विषय हाम्रो हो, हामी नै हेर्छैं’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘राष्ट्र बैंकको एक–एक वटा ब्रोकरलाई सिफारिस गरेर बस्ने काम होइन । यहाँ राष्ट्र बैंकको इगो देखियो ।’
 
कहाँबाट सुरु भयो विवाद ?
 
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मार्जिन टे«डिङको प्रतिवेदन तयार पारेर धितोपत्र बोर्डमा पठायो । उक्त प्रतिवेदन बोर्डले पास गरेर कार्यान्वयनका लागि पुनः नेप्सेमा नै पठायो । समावेश गरिएका सबै बुँदा सदर गरेर पठाउँदा पुनश्चः मा यो लागू गर्ने सन्दर्भमा कुनै निकायबाट राय सल्लाह लिनुपर्ने भए लिनु भन्ने पनि लेखिएको थियो । बोर्डले पठाएको प्रतिवेदनमा उक्त व्यहोरा लेखिएकाले नेप्सेले राय लिन भन्दै राष्ट्र बैंकमा पठायो ।

राष्ट्र बैंकले जवाफमा प्रतिवेदन ठीक छ भन्दै लागू गर्नका लागि भने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेर पठायो । राष्ट्र बैंकले पठाएको त्यो जवाफ नेप्सेले पफेरि बोर्डमा पठायो । बोर्डमा पठाएपछि धितोपत्र बजारको लागि आफू नै सर्वोच्च निकाय भएकाले ब्रोकरहरु राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुन नहुने भन्नेमा धितोपत्र बोर्ड देखिएको हो ।
 
नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै धितोपत्र बजारसम्बन्धी सबै काम बोर्डले हेर्ने भएकोले ब्रोकर राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुन नपर्ने अडान लिएको छ । राष्ट्र बैंक भने वित्तीय बजारमा असर पर्ने भएकाले पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न दर्ता हुनैपर्ने भन्दैछ ।

ब्रोकरले सेवा शुल्क कति लिने तथा सम्बन्धित कम्पनीले कुन निकायलाई रिपोर्टिङ गर्ने, रिपोर्टिङ कुन समय भित्रमा गर्ने ? रिपोर्टिङ नगरे के कारवाही हुने ? तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढीमा लगानी गरे के हुने ? हिसाब–किताब पारदर्शी नराखे के हुने ? लगायतका विषय पनि समाधान हुन सकेका छैनन् । 
 
अब कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
 
बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले सेवा शुल्कको विषय केही दिनभित्र टुंगोमा पुर्याउने बताए । यस विषयमा बोर्डमा छलफल जारी रहेको उनको भनाई छ । कार्यविधि तयार भएपछि ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङ सेवा सञ्चालन गर्न नेप्सेमा निवेदन दिनुपर्नेछ । नेप्से मार्फत ब्रोकरहरुको निवेदन राष्ट्र बैंकमा पुग्नेछ ।

नेप्सेले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर ब्रोकरको फाइल आएपछि उनीहरुले गर्ने कामको प्रकृति हेरेर मार्जिन कर्जा वितरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्रोकरहरुको माग लगायतका विषयवस्तु हेरेर मार्जिन लेन्डिङ सेवा कसरी दिने, कुन साइजको दिने भन्ने विषय पनि कार्यविधिमा राख्नेछ र राष्ट्र बैंकले ब्रोकरहरुको हैसियत र क्षमतालाई समेत अध्ययन गर्नेछ । 
 
मार्जिन लेन्डिङ कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको पुँजी, कारोबार अवस्था, कम्पनीको मुनाफा, कम्पनीको सुशासन लगायतको विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नेछ । तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका ब्रोकर कम्पनीलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न नेप्सेले अनुमति दिनेछ । मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिन चाहने ब्रोकर कम्पनीले कार्यविधिमा उल्लेख भएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
 

Post Your Comment