Market Closed

मौद्रिक नीतिमा के–के आओस् भन्ने चाहन्छन् सेयर लगानीकर्ता ?

26 Jun,2019
  • Chiranjibi-Nepal.m_n_6_26_2019_7_05_02.jpg
नेपाली पैसा
 
काठमाडौं : बजेटपछि अब मौद्रिक नीतिको चहलपहल सुरु भएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमा राय सुझाव माग्ने काम अघि बढाएको छ । मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा बहस र छलफलसमेत भइरहेका छन् । समग्रमा मौद्रिक नीति सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाटै निर्दिष्ट हुने गर्छ । सिद्धान्ततः बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले नै मौद्रिक नीति आउने गर्छ । 
 
यता, केन्द्रीय बैंकले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘बिग मर्जर’ को विषय उठाउँदै आएका छन् । गभर्नरले पनि बेलाबखत यो विषय उठाउने गरेका छन् । यसर्थ, आगामी मौद्रिक नीतिले ‘ठूला बैंकहरु मर्जर’ लाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले कार्यक्रम आउने धेरैको अनुमान छ ।

यद्दपि, मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुँदासम्म के आउँछ भनेर ठोकुवा गर्न भने मिल्दैन । यसैगरी, लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जर पनि अहिले चर्चामा छ । यस विषयमा गभर्नरले कडा भाषण समेत गरिसकेका छन् । यता, पुँजी बजारका लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । अहिले समग्र दोस्रो बजार नै मौद्रिक नीतिको पर्खाईमा रहेको विश्लेषण हुँदैछ ।

त्यसो त केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै पुँजी बजार सुधारका लागि थुप्रै काम गरिसकेकाले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ भने बाँकी छैन । त्यहि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गरिने नीति नियमले पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सेयर लगानीकर्ताको यसमा निकै चासो र चिन्ता रहने गर्छ । यसै क्रममा लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् । हेरौं, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागी लगानीकर्ताले के सुझाव दिए :
 
बजेटमा समेटिएका विषय र ५८ बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने नीति आउनुपर्यो

 
छोटेलाल रौनियार
अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
 
पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लगानीकर्ताको संलग्नतामा तयार पारिएको ५८ बुँदे माग समेत कार्यान्वयन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । ५८ बुँदामा कतिपय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रका छन् । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली संघलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने कुरा भएको छ । यसलाई बजेटले पनि समेटेको छ । अब कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो तर्फका काम मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्छ । 
 
त्यस्तै, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै केही बैंकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेका छन् । तर, नेप्सेले कारोबारका लागि स्वीकृति दिएको छैन भनिएको छ । यसका बारेमा मौद्रिक नीतिमार्फत थप स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
 
बैंकिंङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने किसिमको मौद्रिक नीति तय गरिनुपर्छ । ब्याजदरमा तलमाथि हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको छ । ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न सकियो भने मात्रै सरकारले भनिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसतर्फ नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । 
 
मर्जरका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । केही वर्षसम्म धमाधम लाइसेन्स दिने अनि अहिले आएर फेरि मर्जर भन्ने गर्दा यसमा केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको जस्तो देखिन्छ । यसको लागि एउटा सीमा र नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता आवश्यक देखिएको छ । 
 
सेयर धितो कर्जाको सीमा ८०% पुर्याउनुपर्छ 


 
राधा पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ 
 
मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्छ । अहिले ६५% मा रहेको सेयर धितो कर्जा सीमा अब ८०% पुर्याउनुपर्छ । सेयर कर्जामा ब्याजदर घटाउने नीति आउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गत बर्ष बजेट मार्फत आएको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय जति सक्दोे छिटो लागू गर्न थप व्यवस्था आउनुपर्छ । बजेट मार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी खुला गरिने भनिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले थप प्रष्टता पार्नुपर्छ । सेयर बजारमा महिला सहभागिता बढाउन कर छुट दिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई जहिले पनि मार्जिन कलको त्रास हुने गर्छ । केही हदसम्म यो सम्बोधन भइसकेको छ । यसको सीमालाई अझै बढाएर त्रासबाट मुक्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । बैंकहरुमा तरलता अभाव हुँदा सेयर बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको सीसीडी रेसियो केही समयलाई भने पनि बढाएर ८५% कायम गर्नुपर्छ । 
 
 
मौद्रिक नीतिले ‘फोर्स मर्जर’ भन्दा प्रोत्साहन सहितको मर्जरलाई जोड दिनुपर्छ


 
संरक्षणा चौधरी 
अध्यक्ष, नेपाल पुँजी बजार संघ  
 
मौद्रिक नीतिले पुँजी बजार सुधारमा जोड दिनुपर्छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी देखिन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न थप प्रष्ट कानुनी व्यवस्था आउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा ‘फोर्स मर्ज’ भन्दा प्रोत्साहन सहितको मर्ज गराउन आवश्यक देखिन्छ । नयाँ वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रोक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 
 
 
मर्जरका लागि उचित नियम र निर्देशन ल्याइयोस्


 
हरि ढकाल
अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह
 
सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भषणमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर पठाउने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरु बीचको अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा रोक्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धाका कारणले वित्तीय संस्थाहरुमा मनोमानी  बढेको छ । 
 
सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ८०% पुर्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गैराअवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा सहज पहुँचका लागि नियम कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । वित्तीय बजारमा रहेको तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउने नीति आउनुपर्छ । 
 

Post Your Comment