ठूला बैंक मर्जर : अनुसन्धान नै भएको छैन, डेपुटी गभर्नरको यस्तो छ दाबी

05 Jul,2019
  • merger_new_7_5_2019_6_46_48.jpg
समिर गौतम / इशारा कोइराला
 
काठमाडौं : ठूला बैंक मर्जर चर्चाले समग्र वित्तीय क्षेत्र तताएको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा मर्जरले एक किसिमको तरङ्ग नै ल्याएको छ । यसैबीच बैंकहरुले धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्न थालिसकेका छन् । शुक्रबारमात्रै ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले मर्जमा जाने सहमति गरेका छन् । यता, शुक्रबार नै प्राइम बैंकले कैलाश विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने सहमति भएको छ । संस्थाहरु आफैंले मर्ज वा एक्वायरमा जानु स्वागतयोग्य कदम हो ।

यद्दपि, नियामकले मर्जका नाममा जर्बजस्ती गर्नका लागि भने उपयुक्त कारण चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले गहन अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा प्राप्त रिपोर्टबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । नत्र यस्ता निर्णय हतार र लहडमा गरिएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा फेरि समस्या दोहोरिन पनि सक्छ । यता, नेपाल राष्ट्र बैंक मर्जरका बारेमा भने गहन अनुसन्धान नै नगरी बैंकहरुलाई तताएको पाइएको छ ।

अर्बौ रुपैयाँ पुँजी, सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा आम बचतकर्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले पर्याप्त अनुसन्धान नगरी यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुले भविष्यमा कतै ठूला मर्जरको नाममा समस्या आउन सक्ने त होइन भन्ने त्रास पनि सुरु भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भन्ने चर्चा धेरै अघिदेखि भएकै हो । संख्या घटाउनुपर्ने माग पनि विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । यसर्थ, सैद्धान्तिक रुपमा मर्ज वा एक्विजिसनको प्रक्रियालाई विरोध गर्नुपर्ने देखिंदैन । तर, यस्ता काम गर्दा रिसर्च भने हुनैपर्छ । दीर्घकालीन सोच बनाउनैपर्छ । 
 
राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान नै नगरी मर्जर गर्नू भन्न थाल्यो
 
राष्ट्र बैंकले मर्जरबाट दीर्घकालमा के–कस्तो फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ ? मर्जरबाट हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन ? अझ आम बचतकर्ता र ऋणीहरुलाई के–कस्तो असर पर्छ ? ब्याजदरमा देखिँदै आएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा समाधान हुन्छ कि हुँदैन ? ऋणीहरुलाई ऋण पाउन सहज हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुसन्धान गरेको छैन ।

यस्तै, मर्जरपछि ऋणीले कर्जा सहुलियत दरमा पाउन सक्छन् वा अहिले जस्तै चर्को दर कायम रहने हो ? बैंकहरुको लगानी कति बढ्छ र कुन क्षेत्रमा बढ्छ ? तरलता संकटसँग जोडिएका हालका समस्या तथा समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । मर्जरले समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा कसरी सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ ? लगायत विषयहरुमा गहन अनुसन्धान नगरी नै राष्ट्र बैंक मर्जरका पछाडि दौडिएको देखिन्छ ।
 
बैंकिङ व्यक्ति, समाज हुँदै समग्र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको क्षेत्र हो । विगतमा धमाधम लाइसेन्स बाँड्दा विचार नपुर्याए जस्तै अहिले घटाउँदा पनि विचार नपुर्याउने हो फेरि भविष्यमा अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिमा स्पष्टता र स्थिरता हुन आवश्यक छ । 
 
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय मर्जरकै लागि भनेर राष्ट्र बैंकले कुनै पनि अनुसन्धान गरेको छैन ।’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र संख्यालाई आधार मानेर केही वर्ष अघि भने अनुसन्धान गरेको थियो । यद्दपि, त्यस अध्ययनमा पनि बैंकहरुको मर्जरलाई खासै प्राथमिकता राखिएको थिएन ।’

अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत सरकारले मर्जर प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेपछि केन्द्रीय बैंक पनि त्यसकै पछि दौडिएको देखिन्छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर किन आवश्यक र मर्जरपछि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने गहन प्रश्नमा समेत उत्तर खोजेको देखिंदैन । किन मर्जर भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीय बैंकको सहज उत्तर छ, ‘बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।’ 
 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल तथा त्यहाँको उच्च नेतृत्व वाणिज्य बैंकहरुलाई सहज सम्भव नभए घुमाउरो पाराले भए पनि ‘फोर्स मर्जर’ का लागि नै बाध्य बनाउने रणनीतिमा लागेको छ । तर, हालसम्म राष्ट्र बैंकले लिखित रुपमा बैंकलाई ‘फोर्स मर्जर’मा जान वा मौद्रिक नीति अगाडि मर्जरको बारेमा आधिकारिक धारणा लिएर आउ भनेर लिखित निर्देशन दिएको छैन ।

यस सम्बन्धी प्रावधान मौद्रिक नीतिमै आउने देखिन्छ । गभर्नरले एक साताभित्र आशयपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएका मात्र हुन् । राष्ट्र बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने कानुन पनि नरहेको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताए । उनले बैंकहरुलाई प्रोत्साहन सहितको मर्जर गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको बताए । 
 
आखिर किन आवश्यक पर्यो ठूला बैंक मर्ज ? केन्द्रीय बैंकको यस्तो भनाई

 
नेपाली बैंकहरुलाई मजबुत बनाउनका लागि मर्जर अवश्यकता रहेको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताए । संस्था मजबुत बनाउन सर्वप्रथम बैंकको लागत घटाउन आवश्यक छ । उनले भने, ‘बैंकको संख्या घटेसँगै लागत पनि घट्छ । यसले बैंकहरुको नाफा बढाउन सहयोग गर्छ ।’ बैंकहरुको संख्या घटेसँगै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापनमा हुने अन्य खर्च पनि कटौती हुन जान्छ ।

धेरै बैंकमा रहेका शाखा समायोजन भएर त्यहाँ हुने खर्च पनि घट्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘शहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा एउटै घरमा तीनवटा सम्म छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गएसँगै यसको शाखा पनि घट्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न पनि मर्जर आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ ।

डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले पनि राष्ट्र बैंकले निकट भविष्यमा बैंकका लागि ल्याउन लागेको एयमएल र एसआइएस सफ्टवेयरहरुलाई प्रभावकारी बनाउन पनि मर्जर आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘बैंकहरुको डाटालाई थप व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले ल्याउन लागेको एयमएल र एसआइएस जस्ता सफ्टवेयर एकदमै महँगो पर्ने भएकाले यसलाई भित्र्याउन बैंकहरुले नाफा बढाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि पनि मर्जरमा जानुपर्छ ।’ केन्द्रीय बैंकले सम्पति शुद्धीकरण निवारण अन्तर्गतको सफ्टवेयर पनि आगामी सेप्टेम्बरदेखि बैंकहरुमा अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य डाटालाई व्यवस्थित गर्न एसआइएस सफ्टवेयर आगामी डिसेम्बरबाट लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । 
 
मर्जरले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धामा उत्रिन सक्षम बनाउछ
 
मर्जरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधारभूत पक्ष बलियो बनाउने हुनाले स्वदेशका बैंकहरु विदेशी लगानीका बैंकहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्षम हुने उनको धारणा छ । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने, ‘मजबुत पुँजी भएका विदेशी लगानीका बैंकहरुले नेपालमा शाखा सञ्चालन गरेको खण्डमा अहिलेको अवस्थामा हाम्रा बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले, यिनीहरुलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’
 
क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थालाई एउटै काम गर्ने दिने ?
 
केही वर्ष पहिलाको अनुसन्धानमा सबै वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै किसिमका काम गर्न अधिकार दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निष्किएको थियो । उक्त अनुसन्धानमा यसलाई ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ नीतिको संज्ञा दिइएको थियो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकरुपता ल्याउने अनुसन्धानको ठहर रहेको थियो । यसर्थ, विस्तारै केन्द्रीय बैंक अब यही बाटोमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण नै हटाउने दीर्घकालीन नीति पनि यसभित्र लुकेको देखिन्छ । 
 

Post Your Comment