Market Closed

अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन् : अर्थतन्त्र कहाँ बिग्रिएको छ ? खुला बहस गरौं

08 Sep,2019
  • khatiwada_9_8_2019_6_43_24.jpg
नेपाली पैसा 
 
काठमाडौं : कुनै पनि पेशा, व्यवसायहरु अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यो भनेको उत्पादन हो । उत्पादन नभई उत्पादनसँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई समस्या हुन्छ । आर्थिक वृद्धि भएन भने रोजगारी, राजस्व, राज्यले दिने समाजिक सुरक्षा र पत्रकारहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा स्वरोजगार मिडियाले पाउने विज्ञापन पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । आज देशमा त्यही आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भइरहेको छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सरकारले बढी बोल्यो भन्ने हो भने विश्व बैंकको रिपोर्टमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ । 
 
यत्रो आर्थिक वृद्धि भइरहँदा पनि यो चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ भएन भन्ने कुरा के हो ? हामीले त्यहाँ भित्र केही कुरा मिलेका छैनन् भने मिलाउने कुरा हो । तर समग्रमा मुलुकको क्षमता बढेको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिसँगै राज्यले थप काम गर्ने क्षमता पनि बढेको छ । व्यावसायिक वातावरण त्यसकै जगमा बन्ने हो । भारतमा ७ बाट झरेर ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने भयो भन्दा नेपालमा धेरै रुवाबासी छ, त्यो किन भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

हाम्रै आर्थिक वृद्धिदरका बारेमा अलि बढी चिन्ता गरौं न । त्यसले केही हदसम्म हामीलाई पनि असर पर्न सक्छ । त्यो हामी हेर्छौं । सरकारलाई सचेत पनि गराउनुहोस् । तर, युरोपियन र अमेरिकी मुलुकहरुले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नदेखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । ३ देखि ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बुम भयो भन्छन् उनीहरु । एसियाली देशहरुले २ दशकसम्म २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर हाम्रो बानी बिगारिदिए ।

८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि दुई दशकसम्म हासिल गरिदिनुभयो । त्यसलाई म मिराकल भन्छु । त्यो मिराकल धेरै दिन टिक्दैन । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधैँ हुँदैन । विश्वव्यापी प्रकाशनहरुले पनि अविकसित अवस्थाबाट विकासशील देश बन्छ, तब त्यो आयको ट्रयापमा आफैं पर्छ । यसलाई मिडल इनकम ट्रयाप भनिन्छ ।

किनभने ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा बिश्राम रोज्छन् । श्रम भन्दा बिश्रामलाई ध्यान दिएर बढी ज्याला नपाएसम्म मान्छेले काम गर्दैन् । मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । अनि मुलुकको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घटेपछि मुलुकको निर्यात पनि घट्छ । आफ्ना उत्पादनहरु भनेजति प्रतिष्पर्धी नभएपछि अािर्थक वृद्धिमा अलिकति असर गर्छ । अहिले भारतमा पनि भएको त्यति मात्रै हो ।
 
अहिले विश्व व्यापारमा देखिएको तनावले निर्यातलाई अलि बढी नै आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरिरहेका मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा समेत केही समस्या देखिइरहेका छन् । तर यी समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछन् । विश्व आर्थिक र व्यापारिक रुपमा खुला नीतिबाट पछाडि जान सक्दैन । हामी जस्ता साना मुलुकहरुले भन्ने पनि यही नै हो । अर्काे कुरा मुलुकभित्र आर्थिक वृद्धि त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सिर्जना गरेन र असमान भयो भने के हुन्छ ? तपाईंहरुले उठाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो । 
 
हाम्रो आर्थिक वृद्धिले कति रोजगारी सिर्जना गर्याे ? किन गरेन ? ५ लाख भन्दा बढी रोजगारी चाहिन्छ भनिएको थियो, कति सिर्जना भयो त ? यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । हामीले रोजगारी सिर्जना भएन कि भन्दा त अरुका लागि पो रोजगारी सिर्जना भइरहेका रहेछन् । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । भारतका र देशै नचिन्नेहरुले रोजगारी पाइरहेका छन् । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आइरहेका छन् । देशमा सिर्जना भएको रोजगारीबाट त अरुले नै पो लाभ लिइरहेका रहेछन् । 
 
कुराहरु उदांगिँदै आएका छन्, हामीले सिर्जना गरेको रोजगारीको अवसर नेपाललाई दिन सकिएन वा नेपालीहरुले काम गर्नै चाहेनन् वा अरु यस्तै केही भयो । त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । पत्रकारहरुले यसमा अनुसन्धानमूलक कलम चलाइदिनुपर्नेछ । अर्काे कुरा, हामीले आर्थिक वृद्धि त गर्यौ तर त्यो कसको कारणले भयो ? त्यसमा कुन–कुन क्षेत्रको योगदान बढी देखियो ? कुनै एक दुई वटा उद्योगहरुले धेरै आम्दानी गरेर पो आर्थिक वृद्धि भएको हो कि ? वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, कृषि वा व्यापार मात्रै बढेर हो कि ? भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ ।

म तपाईंहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट साथ भन्न चाहन्छु कि गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । अरु केही क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । समग्र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि ७.१ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । कृषि बाहेक सबै क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेपछि ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको हो । 
 
सबै क्षेत्रका अािर्थक क्रियाकलाप सन्तुलित ढंगले हासिल भएको छ । राजधानी, काठमाडौं, तराई क्षेत्रको मात्रै आर्थिक वृद्धिले मात्रै यो सफलता पाएको होइन । सबै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा साधन र स्रोत समन्यायिक ढंगले वितरण हुन थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । जगबाट नै आर्थिक वृद्धिको आधार खडा भइरहेको छ ।

संघीयताको सन्दर्भमा यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरिनुपर्छ । त्यसमा तथ्यांकहरुको अभाव हुनसक्छ । कहिलेकाहिँ हामीलाई भ्रम पनि हुन सक्छ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनको राजस्व र बजेट छुट्टाछुट्टै छन् । साझा अधिकारका कुरा पनि छन् । अब वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै वित्तीय अनुशासन कायम होस्, लगानीको प्रतिफल नागरिकले पाउन भन्ने हाम्रो शुभेक्षा हो । राज्यले उठाएको स्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि कलम चलाउनुहोस, हामी स्वागत गर्छाैं । 
 
मुलुक रुपान्तरित हुँदै गर्दा हामी आफूलाई पनि रुपान्तरण हुनुपर्छ । मिडिया हाउसहरुको प्रदेशमा पहुँच, सोही अनुसारको सामग्री उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अब मिडियाहरु पनि स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म संरचना बनाइनुपर्छ । 
 
पुँजी बजारबारे 
 
हामीले कतिपय वित्तीय संस्था र सेवाहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पुँजी बजारलाई पनि त्यँही पुर्याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तीय क्षेत्र नै हो । २ वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । डेढ वर्षको अवधिमा साढे ६ हजारबाट साढे ८ हजार पुगेछन् । म मन्त्री हुनुभन्दा अघि बिमाको पहुँच ५ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्यो भन्नै पाइन ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा निक्षेपको बिमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि अढाई करोड खाता निक्षेप बिमाको दायरामा आएका छन् । त्यसमा लघु बिमा, सावधिक बिमा, अग्नी बिमाको हिस्सा पनि निकै कम छ । बिमाको पहुँच १० प्रतिशत भयो भन्ने सुन्दा निकै हर्षित हुनुपर्ने अवस्था थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले सुन्दै छु, त्यो २५ प्रतिशत पुग्यो रे । यो खुसीको कुरा हो । ५ वर्षमा ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत नागरिक बिमाको दायरामा आएको कुुुरा सानो प्रगति होइन ।

वित्तीय क्षेत्र पनि यसअघिको ३६५ स्थानीय तहबाट अहिले ७ सय ३५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । बैंकहरुको नाफा बढेको छ । बिमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बिमा कम्पनीहरु थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनीहरु पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बिमा क्षेत्र नाफामा, उद्योगहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । सेवा क्षेत्रका अरु व्यवसाय पनि विस्तार भएकै छ । तर तिनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सेयर बजारमा भने तपाईहरुको गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । 
 
करका विषयहरु होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनुभन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ । पुँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केही दुविधा छन् । नेप्सेका जीएम यहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्पष्टसँग भनिदिएको छु । धितोपत्र बोर्डलाई पनि भनिदिएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको छु कि तपाईंहरु नियामक हो, त्यही अनुसार काम गर्नुस् ।

अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बनाउने मौका नदिनुस् । तपाईंहरुले काम गरुञ्जेल हामी केही गर्दैनौं । आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुुस् । हामी तपाईंलाई स्याबासी दिन्छौं । हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस् । हामी आरोपित हुन चाहँँदैनौं । आफ्नो काम ढंगसँग गरुञ्जेल हामी छुँदैनौं । तपाईहरुले बल पास गर्ने काम नगर्नुस् । 
 
अँग्रेजीमा एउटा उखान छ, यु क्यान टेक हर्स टु द वाटर बट यु कान्ट मेक इट ड्रिङक । अर्थात् घोडालाई पानीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ तर पानी पिउने काम घोडाको हो । मलाई लाग्छ, हाम्रो घोडा सक्षम छ, पानी पिउँछ, काम पनि गर्छ । 
 
अर्थतन्त्रका बारे केही कुरा गरौं । तपाईंहरुलाई सेयर बजार उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । अर्थमन्त्रीलाई सिंगो अर्थतन्त्र नै उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । मैले अलि ठूलो चिन्ता लिएर हिड्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ । त्यसैले तपाईहरुसँग सधै संवाद र छलफल गर्ने समय मसँग हुन्न । समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेर हिडिरहँदा अरु त्यसकै अंग हुन भन्ने मेरो बुझाई हो । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई के के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । कति लगानी गर्नुपर्छ, कति पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । 
 
हामी पुँजी बजारबाट पैसा उठाउनैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा छौं । आइपीओ, एफपीओ वा दोस्रो बजार नै भन्नुस, सबै ढंगले धितोपत्र बजारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि सुदृढ पुँजी बजार चाहिन्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो । तर सेयर निष्कासन गर्दा बिकेन भने त्यसलार्ई चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्न । मेरो एउटा अनुरोध छ, बजारलाई खेलौना नबनाउनुस् । खेलाउना बनाउन लागियो भने आगोलाई खेलाउन थाल्दा कहिलेकाहीँ आफंै जल्ने अवस्था आउँछ । 
 
सरकारको काम बारे 
 
बजेट भाषणपछि म २।३ महिना खुला कार्यक्रममा आइन । त्यो अवधिमा चामल बेच्नेहरु आएनन् भनेर पिठो बेच्नेहरुले हैरान पारे । चामल बेच्नेहरु त कामै नलाग्ने हुन थालियो । चामल बेच्नुपर्ने रहेछ भनेर म यहाँ आएको हुँ । विद्धानहरु सहनशील हुन्छन् भन्ने सुनियो, तर गालैमा चड्कन हानिरह्यो भने पनि सहेर बसिरहनुपर्ने हो र ? विद्धता पनि अचम्मको हुने रहेछ, महात्मा गान्धी चाहिँ एउटा गालामा थप्पड हान्यो भने पनि अर्काे गाला थाप्नु हुन्थ्यो रे । हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्न सकेनौं अब । दुई चार चड्कन हानी सक्नु भयो, अब हाम्रा कुरा सुन्नुहोस् । हामी चड्कन चाहिँ हान्दैनौं । 
 
अर्थतन्त्र कहाँ बग्रिएको छ, छलफल गरौं, खुला बहस गरौं । गलत सूचना नदिनुहोस् । तपाईंको चड्कनले तपार्इंलाई नै पीडा होला । तपाईंको करिअर बिग्रेला । तर चस्मै दोषी भएपछि के गर्ने ? म पनि प्रोफेसनल करिअरबाट आएको मान्छे हुँ । हिजो पनि तपाईहरुसँगै थिएँ र भोली पनि हुनेछु । तपाईंहरुले भोली पनि मसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने अवस्था बनिरहोस् । म पनि त्यहि गर्नेछु ।

म हिजो सत्य बोल्थेँ, आज सत्य बोल्छु र भोली पनि सत्य नै बोलिरहने छु । तपाईंहरुले पनि त्यसै गर्नुहोला ।हाम्रो चामललाई कनिका नभन्नुस् । मक्किएको छ नभन्नुस्, जे देख्नु भएको छ त्यही भन्नुस् । हामीले गत वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भन्यौं । यसपटकलाई विकास वर्ष भनेका छौं । हाम्रो मात्रै प्रयासले त्यो उद्देश्य पूरा हुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनुपर्नेछ । त्यसको वातावरण बनाउने चाहिँ तपाईं पत्रकारहरुले हो । त्यसका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुस् । 
 
सरकारले गरेको राम्रो काम बताइदिने र नराम्रो काम गरेको छ भने झकझकाई दिने कामलाई निरन्तरता दिनुस् । हामीले गरेका सुधारका प्रयासहरुले राम्रो नतिजा दिनेवाला छ । म आजै यो वर्ष यस्तो यस्तो हुनेछ भन्दिन, त्यो ज्योतिष जस्तो हुन्छ । तर हरेक ढंगले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष राम्रो हुनेछ । सरकारी खर्च र निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लागनीकै सन्दर्भमा पनि राम्रो हुनेछ । 
 
यहाँ कसैकसैले पिठो बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दाताहरुले पत्याएनन्, वैदेशिक सहायता आएन, विदेशी लगानी कम भयो भनेर । गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको रहेछ । गत वर्ष ५७.५ अर्बको प्रतिवद्धता आएको देखियो । हामीले स्वीकृत गरेको लगानीलाई रकममै परिवर्तन गरेर ल्याउन भने सकेका छैनौं । लगानीको प्रतिवद्धता, सम्झौता र लगानी भित्रिने कुरा फरकफरक चरण हुन् ।

कहिले वन, कहिले जमिन, कहिले के समस्याका कारण अलि ढिलो हुने गरेको छ । त्यसलाई सुल्झाउन एकद्वार प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कानुनहरु पनि संशोधन गरिसकेका छौं । अब विदेशी लगानी पनि बढ्छ । दाताहरुले दिन्छु भन्ने रकमको हिस्सा पनि बढिरहेकै छ । १३ खर्ब रुपैंयाँ दाताहरुले दिन्छु भनेका छन् तर हामी जम्मा २ खर्ब खर्च गरेर बसिरहेका छौं । यति धेरै स्रोत छ तर सरकारले खर्च गर्न सकेन । यसपालि हामीलाई खर्च नगर्ने छुट छैन ।

बजेटमै सहयोग गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छन् । सरकारको वित्तीय अनुशासन प्रतिको विश्वसनीयता हो । तर पनि दाताले पत्याएनन् भन्न पनि भ्याउँछन मान्छेहरु । त्यसकारण पनि म पिठो बेच्नुपर्ने रहेछ भनिरहेको छु र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको उपयोग गरिरहेको छु ।

कुन मुलुकमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर हेर्दा कानुनदेखि नियमन, सुशासन, प्रशासकीय व्यवस्था, गोदाम घर, कुरियर, यातायात सेवासम्म जोडिन्छन् । यसमा ५ नम्बर ल्याउने देशलाई राम्रो मानिने रहेछ । हाम्रो देशले २.५ अंक ल्याएको रहेछ ।आगमी वर्ष हामीले ३ अंक ल्याउने सोच बनाएका छौं । 
 
डुइङ बिजनेशमा पनि त्यही नै हो । कतिपय अवस्थामा देशकै बारेमा पनि गलत तथ्य रिपोर्टिङ भइरहेको पायौं । नेपाल सरकारले दिएको तथ्यांक गलत छ भनेर लबिङ भइरहेको छ । आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ भइरहेको छ । अजम्बरीको बुटी लिएर को नै आएको छ र लाइफ ज्याकेट नै लगाएको रहेछ भने सँगै डुबाउने हो अब । देशकै विरुद्ध लबिङ नगर्नुस, देशको साख गिराउने काम नगर्नुस् ।

हामी एउटै डुंगाका यात्री हौं । सरकार आइरहन्छ, गइरहन्छ । अर्थतन्त्र एउटै हो, त्यसलाई डुबाउने काम नगरौं । तपाईहरुका कुरा बुझ्न म पनि तयार छु, तपाईंहरु पनि तयार हुनुहोस्, सहकार्य गरौं । अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउने अभियानमा तपाईंहरुको कलम चलोस् । सबै कुरा हाम्रो हातमा हुन्न तर धेरै कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ । हामीसँगै मिलेर देश बनाउने अभियानमा लागौं । 
 
(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पत्रकारहरुको एक कार्यक्रममा आइतबार व्यक्त गरेका विचारहरुको सम्पादित अंश ।)
 

Post Your Comment