Market Closed

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स : कहाँ पुग्यो रामकुमारी झाँक्रीको अध्ययन ?

17 Oct,2019
  • ramkumari-jhakri_10_17_2019_8_29_05.jpg
इशारा कोइराला
 
काठमाडौं : बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने कि नहुने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठित उपसमितिको म्याद सकिएको छ । संघीय संसद अन्तर्गत अर्थ समितिको साउन २९ गते बसेको बैठकले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्व रहेको उक्त उपसमितिलाई २ महिनाको समय दिएको थियो । तर झाँक्रीसहित ५ सदस्यीय उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनु त परको कुरा, आवश्यक अध्ययन पनि सुरु गरेको छैन ।
 
समितिले त्यति बेला पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि उपसमिति गठन गरेको भने पनि यसको मुख्य उद्देश्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने वा नहुने भन्नेमै केन्द्रीत छ । उक्त उपसमितिलाई तोकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने बारेमा अध्ययन क्रम समेत अघि बढाएको छैन । यसबाट लाइसेन्स रोक्ने नियतले मात्र उपसमिति गठन गरिएको आशंका लगानीकर्ताले गर्न थालेका छन् । 
 
अनौपचारिक रुपमा एक–दुई पटक मात्रै सारोकारवाला निकायसँग छलफल भएको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नेपाली पैसालाई जानकारी दिए । उनले उप समिति गठन भएको २ महिना बिते पनि यसको पहिलो बैठक आसोज २ गते मात्रै बसेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उप समिति गठन भएको २ महिना भए पनि पहिलो बैठक बसेको १ महिना मात्र भएको छ । यसैबीचमा अनौपचारिक रुपमा सरोकारवाला निकायसँग एक–दुई पटक छलफल भएको छ ।’

सभापति दाहालले उपसमितिले मंसिर २ गतेभित्र अर्थ समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने बताए । यद्दपि, समितिले उप समिति गठन गर्दाको निर्णयमा न पहिलो बैठक बसेपछि अध्ययन समितिले काम गर्नेछ भनेर खुलाएको थियो न पहिलो बैठकको लागि समय सीमा नै तोकिएको थियो ।
 
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेटमा नै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय समावेश गरिएको थियो । यस्तै, पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कमिटीले सिफारिस गरेको ५८ बुँदे सुझावमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ । 
 
यता, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अर्थ समितिले नेप्सेलाई पत्राचार गरेर यसलाई तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले केही समयका लागि भन्दै सो प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रक्रिया रोकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि यसलाई खुलाउने वा रोकिराख्ने भने कुनै निर्णय भएको छैन ।
 
पक्रिया पूरा गरेका बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न आफूहरु बाधक नभएको समितिका सभापति दाहालले बताएका छन् । बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि करिब डेढ दर्जन बैंकले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरिसकेका छन् । तीमध्ये केहीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदनसमेत दिइसकेका छन् । तर, यी कम्पनीहरुले ब्रोकरको काम गर्न पाउने हुन् या होइनन् अझै अन्योलता छ ।
 
बैंकले ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) हुने वा नहुने भन्ने बारेमा अध्ययन गरिने उप समिति संयोजक सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नेपाली पैसालाई जानकारी दिइन् । त्यसो त बजारमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने बारेमा पनि तीब्र लबिङ चलिरहेको छ । यसको नेतृत्व ब्रोकरहरूले गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा आफ्नो व्यवसाय खुम्चिने डरले उनीहरूले सक्दो लबिङ गरिरहेका र यहि लबिङमा अर्थ समिति समेत परेको लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

यता, ब्रोकरहरु भने यो आरोपमा सत्यता नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले चाहेमा ब्रोकर रोक्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । अर्थ समितिले गठन गरेको उप समितिका सदस्यमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई छन् । नेप्सेले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य व्यवसायी अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस कार्यविधि, २०७६ नै जारी गर्यो ।

कार्यविधि अनुसार सेयर कारोबार सञ्चालनका लागि स्थापित बैंकको सहायक कम्पनीमा वाणिज्य बैंकको शतप्रतिशत लगानी भएको र न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट धितोपत्र व्यवसाय गर्नका लागि वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
 

Post Your Comment