Market Closed

समृद्धिको बाटोमा कोशेढुंगो साबित हुनसक्छ बिसे नगर्ची मोडलका सार्वजनिक उद्यमहरु

18 Apr,2020
  • kedhsv_4_18_2020_7_46_16.jpg
डा. केशव श्रेष्ठ
 
काठमाडौं : म हेटौंडाको रैथाने । जन्मेको, हुर्केको, पढेको सबै त्यहीँ । हेटौंडाको आर्थिक उन्नयनमा योगदान दिने एउटा उद्यमको बेलिविस्तारबाट सुरु गर्न चाहन्छु । त्यो उद्यम थियो–हेटौंडा कपडा उद्योग । चीन सरकारले सहयोगमा बनाइदिएको । त्यतिबेलाको जम्माजम्मी उन्नाइस करोडको कुल लागत । नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत गुणस्तरीय सूती कपडाको उत्पादनमा ख्याति कमाएको । हेटौंडा लेख्न नजानेर भारतीयहरु कहिले “हेठौंडा” त कहिले “हथौडा” समेत लेखेर नक्कली कपडाको ब्रान्ड बनाएर बजारमा घुसपैठ गराउँथे । आफ्नो समयमा प्रत्यक्ष १२ सय जनालाई रोजगार दिएको ।

अप्रत्यक्ष रोजगार त कति हो कति । त्यसमा पनि अधिकांश महिला । परिवारमा एक जना महिला रोजगार भए परिवारको उन्नति कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण खोज्ने हो भने आज पनि हेटौंडा गए हुन्छ । त्यहाँबाट मजदूर वर्गको राजनीति गरेकाहरु ऋाज पनि राजनीतिमा उच्चासीन छन् । इत्तिवृत्त खोजे भेटिन्छन् । राजनीतिको केन्द्र थियो, हेटौंडा कपडा उद्योग त्यतिबेला । 

हरेक व्यवसायको आयु हुन्छ । आफ्नो व्यावसायिक आयुको उत्तर्राद्र्धतिर ढल्कँदै गर्दा हेटौंडा कपडा उद्योगमा दलगत फोहोरी राजनीति बढ्यो । लुछाचुँडीको पराकाष्ठातिर पुग्दा  तत्कालीन सरकारले आफ्ना विरोधीहरु मात्र उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा  लियो । र, हुँदाखाँदाको चलिरहको उद्योगलाई बन्दगरिदियो । त्यसपछिका समय क्रममा लोकप्रियताका लागि उद्योग चलाउने सरकारी बाचाहरु धेरै भए तर हातलागिग शून्यभन्दा फरक नतिजा आएको छैन । आज सरकार कामदार निर्यात गरेर रमाएको छ । जनताहरु विप्रेषणको मौसमी आम्दानीमा उपभोक्तावादी पल्टेका छन् ।

गाँउको बारी मान्छेहरुको शहर बसाँईले बाँझिएको छ । शहर र नगरका  बालीयोग्य खेतहरु पनि घडेरीका नाममा बाँझिएका छन् । अर्थात् जमीन बाँझिने दर सरदरमा ज्यामितीय छ । सरकार उद्योगधन्दाहरु बढेनन् भन्ने ओठे रोइलोमा व्यस्त छ । थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो, उद्योगधन्दाको पीर मर्काहरु बुझ्नु भन्दा पनि सरकारी ताबेदारी थोपर्न माहिर छन् । नेपालको पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक उद्यमहरु किन आएनन् भन्नेमा कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन । नीतिगत कुराहरु अधूरा र अस्पष्ट छन् ।

सरकारले प्रयास गरेकै हो, निजी उद्यमीहरुले सहयोग गरेनन् भन्ने थेगो सरकारी अधिकारीहरुको ओठमा झुण्डिएकै छ । त्यो पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास हो भन्ने कुरा सरकारी सहयोगको अपेक्षा गर्ने हरेक भुक्तभोगी उद्यमीले सप्रमाण भन्न सक्ने अवस्था छ । ऋाज यहाँ चर्चाको बिषय प्रवेश गरौं । राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई घरधुरी एक रुपैयाँ उठाएर नेपाल एकीकरणमा आर्थिक टेको दिएका बिसे नगर्चीको अर्थशास्त्र आजको आधुनिक नेपालमा पनि अझै सान्दर्भिक छ । यो मोडललाई बिसे नगर्ची मोडल भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

निजी क्षेत्रको रगत पसिनाको यथोचित प्रतिफल पाए मात्र उनीहरु निजी सार्वजनिक उद्यममा प्रवेश गर्न चाहन्छन् । यो कुरा बुझ्न कुनै अर्थशास्त्रको पण्डित हुनुपर्दैन । एउटा उद्यमीले दशौं बर्ष लगाएर बनाएको नाफामूलक प्राइभेट कम्पनीको व्यवसाय सरकारले पब्लिक कम्पनी बनाउ भनेर मात्रै पुग्ला त ? फेरि सरकारको आँखा सहजीकरण गर्ने र सबै इच्छुकलाई समेट्ने भन्दा पनि अमूक उद्यमहरुको लागिमात्र च्याँखे थापेजस्तो देखिएको छैन र ?

आज मुलुक संघीयतामा गएको छ । हरेक स्थानीय तहमा १० हजार स्थानीयहरुबाट औसतमा प्रतिव्यक्ति १ लाख पुँजी जगेर्ना गर्नसके १ अर्ब पुँजी निर्माण हुनसक्छ । एउटा जिल्लालाई एउटा स्थानीय तह मानेर स्थानीय वस्तु, श्रम र सीपमा आधारित मध्यमस्तरको उद्योगधन्दा सुरु गर्नसक्छ । त्यसमा सरकारले निजी–सार्वजनिक उद्यमको हिसाबले साझेदारी गर्न सक्छ ।

स्थानीयहरुको संलग्नताको उद्यममा रोजगारीको अवसर पाएपछि अन्य कर्पोरेटहरुले जस्तो दोब्बर, तेब्बर मुनाफा कमाउनैपर्छ भन्ने दबाब पनि रहन्न् । रोजगार पनि र थोरबहुत लाभांश पनि आउँदा स्थानीय सेयर होल्डरहरु खुसी नहुनुपर्ने कारण पनि रहन्न् । सुन्दा सरल जस्तो देखिए पनि निजी–सार्वजनिक पुँजी निर्माणको यो मोडलमा गरिनुपर्ने गृहकार्य निकै छन् । यसबारेमा चरणबद्ध रुपमा निम्न अनुसार खाका तयार पार्न सकिन्छ ।

१) स्थानीयको सहभागितामा उद्यम पहिचान गर्ने 

स्थानीयतहमा दीर्घकालसम्म परिचालन गर्न  सकिने के कस्ता स्रोत साधनहरु उपलब्ध छन् ? त्यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगहरुको बजारीकरणको आँकलन के कस्तो छ ? लागत आम्दानीको अनुपात अनुसार व्यावसायिक परिमाणमा गर्न सकिने छ कि छैन ? आवश्यक जनशक्ति स्थानीयस्तरमा छ छैन ? उद्यमहरु सञ्चालन गर्दा पर्ने वातावरणीय प्रभाव के कस्तो हुन सक्छ ? लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने । यो काममा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलहरुको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सकिन्छ ।

२) सम्भाव्य उद्यमको पुँजी निर्माणको खाका बनाउने

उद्यमको लागि आवश्यक स्थिर पुँजी, चालु पूँजी कति स्थानीय तहबाट उठ्न सम्भव छ ? गैस्थानीय तहबाट उठाउनुपर्ने पुँजी र बैंक आदिबाट लिनुपर्ने पुँजीको अनुपात कसरी मिलाउने ? निजी र सार्वजनिक साझेदारी कति गर्न सकिने जस्ता बुँदाहरुको विस्तृत अध्ययन गरी आर्थिक विवरण (फाइनान्सियल क्लोजर) तयार पार्ने ।

३) प्रमोटर सेयरको पूर्व प्रारम्भिक निष्कासनको व्यवस्था गर्ने 

जनस्तरबाट ठूलो पुँजी निर्माणगर्न वर्तमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त मात्र होइन बाधक नै छ । प्रमोटर सेयरको पुँजी निर्माण गर्न कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, विज्ञापन गर्न नहुने कानुनी अड्चन सरकारी हस्तक्षेपसहित हटाउनु जरुरी छ । प्रचार प्रसार, विज्ञापन गरेर प्रमोटर सेयर पुँजी संकलन गर्दा गलत व्यक्तिहरुले चलखेल गर्ने, सर्वसाधारणबाट उठेको रकम हिनामिना गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । तर यही प्रावधान नै जनस्तरबाट ठूलो पुँजी निर्माण हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार रहेको छ ।

सर्वसाधारणको पुँजीको अपचलन रोक्ने जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ । जसका लागि उद्यम सञ्चालनमा नआउँदासम्म प्रमोटर सेयरको पूर्वप्रारम्भिक निष्कासनबाट उठेको रकम नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा अन्य नियामक निकायको मातहतमा राख्न सकिन्छ । उद्यम सञ्चालन हुनुपूर्व गरिनुपर्ने संस्थापनामूलक कामहरु, आयोजना निर्माणका कामहरु, उद्यमको जनशक्ति तथा प्रणाली विकासका कामहरु नसकुन्जेल ब्याज आर्जन हुने गरी नै बैकहरुमा खाता खोली प्रमोटर सेयरको पूर्व प्रारम्भिक निष्कासनका सयर होल्डरहरुलाई नै उक्त ब्याज फिर्ता गरी उत्प्रेरित राखि राख्न सकिन्छ । वा आयोजनामै लगाइराख्न पनि सकिन्छ ।

४) आयोजनामा रकम प्रवाह गर्ने 

प्रमोटर सेयरको पूर्वप्रारम्भिक निष्कासनबाट उठेको रकम आयोजनाको निर्माण कार्य प्रगति अनुसार किस्ताबन्दीमा प्रवाहित गर्दै जान सकिन्छ । उद्यम सञ्चालनको आवश्यक सबै कामहरु सकिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा अन्य नियामक निकायको मातहतमा रहेका सबै रकम उद्यमको व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । उद्यम सञ्चालनमा आइसकेपछि गरिने सबै कामहरु उद्योगको सञ्चालक समितिले लिनेछ ।

सञ्चालक समितिमा स्थानीय लगानीकर्ताकै  प्रतिनिधिहरु बढी रहने हुँदा उद्यमप्रति स्थानीय अपनत्व तथा स्वामित्वको भावना आउनेछ नै । सरकारी लगानी रहने उद्यमहरुका सरकारी निकायका सञ्चालकहरुको पनि प्रतिनिधित्त्व राख्न सकिने नै भयो । यसबाट सरकारको व्यवस्थापकीय अभिभावकत्व दिन सकिने  पनि भयो । यसरी स्थानीयहरुले जानेको ज्ञान, सीप र सरकारी अनुभवको संयोजन समेत गरी स्थानीयस्तरमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अनुपम नमुनाबाट ठूला उद्यमहरु स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यसबाट हाल विदेशबाट फर्केका तथा भविष्यमा फर्कने नेपालीहरुलाई देशमै राखी उनीहरुको पुँजी, सीप, ज्ञान प्रयोग गर्दै ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । मुलुकलाई विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट, निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रबाट बिस्तारै मुलुक सुहाउँदो औद्योगिक बाटोतिर डोराउन सकिन्छ । मुलुकको समृद्धिमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व कसरी जुटाउने भन्नेमा हाम्रै मौलिक उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ ।

वर्तमानको जस्तो सानो सानो पुँजी निर्माणबाट ठूलो आर्थिक परिमाणको चलायमानताको अपेक्षा गर्न सकिन्न् । फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने हो भने सोच, रणनीति र कार्यशैली पनि फरक हुनैपर्छ । यसका लागि सरकारमा रहेका नीति निर्माताहरुले कुरोको चुरो बुझ्न सके र आवश्यक  तह र तप्कामा संयोजन गर्न अग्रसर हुने इच्छा शक्ति देखाए भने बाँकी कुरो प्राविधिक मात्रै रहन जानेछ । जुन ठूलो समस्याका रुपमा पक्कै रहनेछैन ।

(यो मोडेलको विस्तृत विवरणहरु लेखकका आर्थिक आलेखका पुस्तकहरु “बिसे नगर्चीको खोजी” र “समृद्धिको बाटो” मा पनि पढ्न सकिन्छ ।)







 

Post Your Comment