नेपाली पैसा
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ’ब्युँतिएको’ छ । फैसला सुनाउने क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । यस्तै, फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।