Market Closed

पुँजी बजार संघीयतामा यसरी आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ

03 Dec,2017
  • rewat_12_3_2017_5_56_20.jpg
 
काठमाडौं : आर्थिक क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र पूर्ण आधुनिकीकरण गर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ पुँजी बजारका सबै सुविधा संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुको समेत सहयोगमा आर्थिक समृद्धिकोे सपना साकार पार्न पनि पुँजी बजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यो बजारले आधुनिकीकरण, नियमन र सुपरीवेक्षणको सुदृढताले स्थानीय तहसम्म आम नेपाली लाभवान्वित भई मुलुकले विकासको गति लिन सक्छ ।
 
स्थानीय तहले स्रोत व्यवस्थापनका लागि डिबेन्चर निष्कासन गर्न सक्छन्
 
पुँजी बजार मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हो । दीर्घकालीन पुँजीको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न, सरकारलाई आवश्यक दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन, बचत परिचालन तथा लगानीमा वृद्धि ल्याउन, देशको औद्योगिकीकरण तथा पूर्वाधार विकास गर्न पुँजी बजारको विकास हुनुपर्छ । यसैगरी, देशको अर्थतन्त्रको विकासको प्रतिफल सर्वसाधारणमा समान रुपमा वितरण गर्न, कम लागतमा पुँजी प्राप्ति गर्न तथा परिचालनको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार पनि पुँजी बजार नै हो । नेपालमा पुँजी बजारको औजारको विविधीकरण हुन सकेको छैन । पुँजी बजार भन्ने वित्तिकै सेयर निष्कासन र त्यसैको कारोबार जस्तो मात्र भइरहेको छ । तर अन्य क्षेत्र पनि यसमा जोडिन सक्छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोतको संकलन र खर्चको व्यवस्थापन चुनौतीको रुपमा देखिन सक्छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहले आफ्नो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि डिबेन्चर (ऋणपत्र) निष्कासन गर्न सक्छन् ।
 
पुँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल
 
संसारभर संघीयतामा गएका देशले पुँजी बजारको नियमन र सुपरीवेक्षण क्षेत्रस्तर र प्रदेशस्तरमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्दै आइरहेका छन् । भारतको पुँजी बजार नियमनकारी निकाय भारतीय प्रत्याभूति विनिमय बोर्ड (सेवी) ले ४ वटा क्षेत्रीय कार्यालय र सो अन्तर्गत २१ वटा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ भने अमेरिकाले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय सेक्यूरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन अफ अमेरिका (सेक) ले ११ वटा क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियामा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । संघीय संरचनामा रहेका देशमध्ये क्यानडाको पुँजी बजारको संरचना भने अन्य मुलुक भन्दा केही फरक छ । यहाँ प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै पुँजी बजार नियामक निकाय स्थापना गरिएको छ । संविधानले संघको अधिकार सूचीमा रक्षा र सेना सम्बन्धी, परराष्ट्र नीति, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, बिमा र धितोपत्रका वस्तु समावेश गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुपको वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग प्रदेशको अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ । बिमा व्यवसायको सञ्चालन  र व्यवस्थापन संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ । संविधानले पुँजी बजारलाई संघको अधिकार सूचीमा समावेश गरेको भए पनि देश संघीयतामा गएको अवस्थामा धितोपत्रको प्राथमिक बजार ७५ जिल्लामा विस्तार भइसकेको र दोस्रो बजारलाई पनि देशव्यापी बनाउनुका साथै पुँजी बजारलाई सुपरिवेक्षण र नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड पनि अब संघीय स्वरुपमा लैजाने नीति बनाउनुपर्छ । अहिलेको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले पनि ७ वटा प्रदेशमा पुँजी बजार सुविधा उपलब्ध गराएर अफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने छ । यसैक्रममा, बोर्डले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डको शाखा कार्यालय पनि विस्तार गर्दै जानुपर्ने देखिएकाले प्रदेश नम्बर ३ बाहेक अन्य प्रदेशमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेत राखेको छ ।
 
धितोपत्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कारोबार प्रणाली भित्र्याउनुपर्छ
 
संघीयतामा गएका वा नगएका मुलुकमा अवलम्बन गरिएका व्यवस्था हेर्ने हो भने एक्सचेन्ज एउटा वा दुईवटा भन्दा धेरै छैनन । तर, नेपालको सन्बन्धमा धितोपत्रको प्राथमिकता बजार देशव्यापी रुपमा विस्तार भई ७५ जिल्लामा विस्तार भए पनि दोस्रो बजार कारोबार सुविधा काठमाडौं केन्द्रित नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका सबै जिल्लाका लगानीकर्तालाई दोस्रो बजार कारोबार सुविधा प्रदान गर्न देशव्यापी विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कारोबार प्रणाली भित्र्याउनु पर्छ । धितोपत्र बजारलाई  प्रतिस्पर्धी बनाउन कर्पोरेट मोडलमा थप एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाश्यकता देखिन्छ । अहिलेको बजार प्रविधिले चलाउने हो । जहाँँ कारोबार हुन्छ, त्यहाँ केन्द्रीय तहमा हुँदा पनि केही फरक पर्दैन । तर त्यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार जस्तै ब्रोकरको सुविधा, मर्चेन्ट बैंकर, सीडीएसको काम कारबाही भने तल्लो तहसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अनलाइन सेवाको सुरुवात गर्दैछ । यसले लगानीकर्तालाई सहज नै गर्छ । अर्कोतर्फ प्राथमिक निष्कासनमा आस्वा प्रणाली सुरु भइसकेको छ । यसले वास्तवमै संघीयतालाई सहयोग गर्छ । नेपालभर जहाँबाट पनि सेयरमा लगानी गर्न सकिने भएपछि यसलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् र यसले संघीय प्रणालीलाई सहयोग समेत गरिरहेको छ । अहिले देखि नै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षले आफ्ना काम कारबाहीलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै लैजाने हो भने सबैको पहुँचमा बजार पुग्दछ । र, यसले बजारको प्रभाव पनि बढाउँदै लैजान्छ ।
 
वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा संघीयतामा झन् सहज हुन्छ
 
वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । यसको अर्थ जहाँ वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छ, त्यहाँबाट ब्रोकरले कारोबार गर्ने भन्ने होइन । वाणिज्य बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकरको काम गर्दछन् । मातृ कम्पनी र सहायक कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेपछि बैंकले ब्रोकर सेवा दिन सक्ने अवस्था आउँछ । यस विषयमा छलफल अघि बढिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्दैछ । बैंकले सेवा दिँदा सीधै तल्लो तहसम्म पुँजी बजारको क्षेत्र र दायरा पनि विस्तार हुन सक्छ । त्यसको अर्थ जनताले सजिलै सेवा पाउँछन् । यसले गर्दा स्थानीय स्तरसँग धितोपत्रको प्राथमिक बजारको पहुँच विस्तार हुनेछ । आगामी दिनमा बिमा कम्पनीले पनि म्युचुअल फन्ड जस्ता योजना  ल्याउन सक्छन् । दीर्घकालीन लगानीका रुपमा बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो नयाँ योजना अघि बढाउन सक्छन । त्यसैले, यी सबै क्षेत्रलाई समेट्दै बजारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्छ । 


 

नियामक निकायले दायरा बढाउनुपर्छ
 
पुँजी बजारको विस्तारसँगै नियामक निकायले पनि आफ्नो दायरा हरेक हिसाबले बढाउँदै लैजानुपर्छ । धितोपत्र बोर्डको रुपान्तरणको मूल विषय दुई वटा छन् । पहिलो शाखा विस्तार र दोस्रो मानव स्रोत साधनको वृद्धि । बोर्डले प्रदेश स्तरमा शाखा विस्तार गरी आफ्नो दायरा बढाउने योजना अघि सारेको छ । यो विषय चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम भित्रै परेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा पनि छिट्टै जानेछ । जहाँसम्म जनशक्ति विकासको विषय छ, बोर्डले नयाँ जनशक्ति थपेको छ र अझै थप्नेछ । तालिमको व्यवस्थासमेत गरिरहेको छ र गर्दै जाने नीति पनि रहेको छ ।
 
विद्यमान इक्विटी बजार भन्दा कमोडिटी बजारको विस्तार छिटो
 
वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालन गर्न वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा ऐन कार्यान्वयनका लागि वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी  नियमावली २०७४ बनेको छ । बजार सञ्चालनमा आइसकेपछि यसको दायरा पनि बढ्दै जान्छ । वर्तमान पुँजी बजार २०५० सालमा सुरु गर्दा त्यो निकै सानो थियो, प्रविधि थिएन । यो बजार अहिले देशभर पुगिसकेको छ । तर, एउटा कुरा के हो भने कमोडिटी एक्सचेन्ज आउँदा पूर्ण रुपमा स्वचालिन आउँछ । त्यसले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्छ, यसको क्लियरिङ बैंक हुन्छ । ब्रोकर पनि स्वचालिन प्रविधिकै आउँछन् । विद्यमान इक्विटी बजार भन्दा कमोडिटीको बजार विस्तार छिटो हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सरकारी तवरबाट चलाइएको हुँदा यसका केही आफ्नै सीमितता छन् । तर, कमोडिटिज एक्सचेन्ज नीजि क्षेत्रबाट आउने हुनाले यो छिट्टै अघि बढ्न सक्छ ।
 
बजारको उपकरण तलसम्म पुग्दा लगानीकर्ता सचेत भएनन् भने उपलब्धि हासिल हुन कठिन
 
सरकारले पनि वित्तीय साक्षरता बढाउन जोड दिएको छ । पुँजी बजारमा लगानीकर्ता सचेतनाका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ । पुँजी बजारको तालिम दिन दीर्घकालीनरुपमा एउटा संस्था नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । मुख्य कुरा लगानीकर्ता जति सचेत हुँदै जान्छन् नियामकलाई त्यति सजिलो हुन्छ । धितोपत्र बोर्डमात्र नभई बजारसँग जोडिएका सम्पूर्ण पक्षको त्यसमा स्वामित्व हुने गरी काम गर्ने सोच बनाइएको छ । धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकरलगायत सबैको स्वामित्वमा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्ने सोच बनाइएको छ । अर्कोतर्फ बोर्डले आफूले तालिम दिने कुरा त छदैंछ । यो निरन्तर चलिनै रहन्छ । बोर्डले ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकरलाई वर्षमा कम्तिमा एउटा लगानीकर्ता तालिम सञ्चालनका लागि पनि निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरुले पनि लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । हरेक संस्थाले वर्षमा कम्तिमा एउटा तालिम र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा धेरै लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ । पुँजी बजार र वस्तु बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संस्थालाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनेछौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजार तल्लो तहमा पुग्दा, बजारका उपकरण तलसम्म पुग्दा लगानीकर्ता सचेत भएनन् भने उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।
 
आर्थिक समृद्धिमा धितोपत्र बोर्डको सक्रियता
 
देशको आर्थिक समृद्धि बढाउन सबैभन्दा सशक्त माध्यम पुँजी बजार हो । यही क्रममा बोर्डले गरेका नीतिगत सुधार, नयाँ व्यवस्था र सक्रियताका कारण पुँजी बजारले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न मद्दत गरेको छ । अब मुलुकले प्रवेश गर्नुपर्ने मार्ग आर्थिक समृद्धि हो र पुँजी बजार आर्थिक समृद्धिको आधार बन्नसक्नुपर्छ ।
 
(धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की र कार्यकारी  निर्देशक निरज गिरीको यो लेख सेजन स्मारिका अर्थनीतिबाट लिइएको हो । लेखको महत्वपूर्ण अंशमात्र राखिएको छ)
 
 
 
 
 

Post Your Comment